काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्नखाले अनियमितता रोक्न दिएको २२ बुँदे निर्देशनको पालना गर्न राज्यका तीनवटै तह उदासीन भएको पाइएको छ।
आयोगले निर्देशन दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसको पालनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गम्भीर नदेखिएका हुन्।
अख्तियारले आफूहरूको निर्देशन पालना नगरिए छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न गत कातिकको तेस्रो साता आयोगले २२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन दिने क्रममा त्यसको पालना भए वा नभएको लेखी पठाउनसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले निर्देशन पालना भए वा नभएको लेखी पठाएका छैन। आयोग त्यसको अनुगमन गर्ने क्रममा रहेको छ।’
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–आयोगको निर्देशन तलसम्म पुग्यो वा पुगेको छैन, यदि पुगेको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ भनेर सोध्ने तयारी गरिरहेका छौं।’
आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुको साटो आयोगले नगर्नु भनेका कार्यहरू गर्ने र गर्नु भनेका कार्य नगर्ने स्थिति राज्यका संयन्त्रमा विद्यमान रहेको छ।
जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै गएपछि आयोगले तीन तहका सरकारलाई सो सुझाव दिएको थियो।
योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन र सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेर दिएका सुझावहरूबारे अनुगमन संयन्त्र बनाई त्यसको अनुगमन गर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।
आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगले सातबुँदे सुझाव दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
तीनै तहमा आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, योजना आयोगले बजेट सिलिङ दिनुपूर्व त्यस निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण मागी जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई त्यसले तोकेका प्रकृति तथा लागत सीमाका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ।
त्यस्तै, निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र पूर्वतयारी तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनामा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले सुझाएको थियो।
संसद्बाट स्वीकृत भए बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयका आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको जनाइएको छ।
यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ । तर, आयोगका ती सुझावहरू सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आइरहेका हुन्।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने र यसरी प्रस्ताव गर्दा उल्लिखित विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुन पनि आयोगले भनेको थियो।
यस्तै, जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र कामको गुणस्तरसमेत कमसल हुने गुनासो बढेको भन्दै आयोगले त्यसमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकृष्ट गरेको थियो।
न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको ठहर आयोगको छ ।
वस्तुगत मापदण्ड बनाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाउँदै आएको छ।
तीनै तहले बजेट तर्जुमा गर्दा अनुशासन कायम गर्ने, योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिँदै आएको छ।
तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अबन्डामा करोडौं रकम राख्ने र आव शुरू भई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा बिनातयारी र प्रतिफल बेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिँदै आएको छ।
तीनै तहका सरकारले दोहोरोपना नहुने गरी योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम तयार गर्न र स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि आयोगले भनेको छ ।
स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजनामा खरिद कार्य अगाडि बढाउन भन्दै आयोगले स्रोत सुनिश्चितताबेगर खरिद कार्य अगाडि बढाई राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुन गए छानबिन गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो।
मन्त्रालयबाट जथाभावी कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप्ने, स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा, सर्त, सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकारजस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायत अनावश्यक व्ययभार थप्नेजस्ता कार्य तत्काल रोक्न आयोगले सुझाएको थियो ।
बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र त्यसमा स्रोत सुनिश्चितता गर्दा हालसम्म स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप यस्ता आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो।