प्रहरी समायोजन प्रक्रियाले मूर्त रूप लिँदै

काठमाडौं ।

लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रियाले बुधबारबाट मूर्त रूप लिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार प्रहरीको संगठन संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तानन्तरण हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ १७ गतेसम्म संघीय प्रहरी संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो तयारी पूरा गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले माघ १७ गते प्रहरी समायोजनलगायतका अन्य अधिकार प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको मिटिङ आयोजना भएकाले त्यसले पक्कै निकास दिने बताउनुभयो।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरीको अधिकार आफ्नो मातहतमार्फत् ल्याउन पटकपटक प्रयास गरेको भए पनि संघीय सरकार अनुदार हुँदा प्रहरी समायोजनदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालगायतका महत्वपूर्ण काम रोकिएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्नुभएको थियो। सो मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार दिँदा विचार गर्नुपर्ने धारणा एकाथरी सुरक्षा विज्ञहरूले गरेका छन् भने अर्का थरी विज्ञहरूले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिँदा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन २०७६ अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहमा राख्ने व्यवस्था छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रको मातहतमा रहेकाले यसमा विवाद आउने देखिन्छ।

विक्रम संवत् २०१२ सालमा जारी भएको प्रहरी ऐनलाई बुधबार बस्ने प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको बैठकले विस्थापन गर्ने भएको छ।

समायोजन भएर जाने प्रहरीको वृत्ति विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म संघ र प्रदेश सरकार स्पष्ट नभएकाले समायोजन प्रक्रिया जटिल मोडमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीलाई जसरी हुन्छ आफ्नो मातहतमा राख्ने होडबाजीका कारण समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति केन्द्र सरकारले गरेर पठाउने र प्रदेश सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्था भने नहुने भएकाले यो समायोजन प्रक्रिया सोचेजस्तो सजिलो नरहेको बताउनुभयो।