काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालयले तीन उच्च कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको आज एक महिना पुगेको छ। एकमहिने अवधिमा घटनाको कुनै छानबिन हुन सकेको छैन।
आज मंगलबार एक महिना पुग्दा पनि छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको विषयमा समितिका संयोजक एवं कामपा सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमनरसिंह राजभण्डारीसँग जानकारी लिँदा उहाँले भन्नुभयो–‘हालसम्म कागजात संकलन गर्ने काम भएको छ। केही दिनपछि निलम्बित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं। अब एक हप्तापछि फोन गर्नुस्, जानकारी दिनेछौं।’
समितिमा प्रशासन विभागका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेल र कामपाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले प्रतिवेदन कुरेर बसिरहेका तीन कर्मचारीसँग एक महिना अवधिमा कुनै पनि सोधपुछ भएको छैन। निलम्बित कर्मचारीले कहिले सोधपुछ गर्छ भन्ने आशमा बसेका छन्।
मेयर सचिवालयले समितिको प्रतिवेदन आएपछि सोहीअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ । समितिको म्याद आजबाट सकिँदै छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले म्याद थप्ने तयारी गर्नुभएको छ। म्याद थप्ने विषयका प्रशासनको टिप्पणीपछि प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
असोज ३० गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका कर्मचारीको निरन्तरताका लागि ५ जना कर्मचारीको नामसहितको व्यहोरा प्रमाणित भएको थियो।
त्यसमा ६ जनाको नाम उल्लेख गरेपछि मेयर सचिवालयका निर्देशक नूरनिधि न्यौपाने, जनस्वास्थ्य विभागका उपनिर्देशक रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अधिकृत भगवती बिडारीलाई निलम्बन गरेको थियो।
सो प्रकरणपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई समेत कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। मेयर साहले अधिकारीलाई बिदा बस्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसै बेला उहाँलाई हटाइएको थियो।
अधिकारी हाल मधेसी आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न कर्मचारीलाई दोषी देखाएको आरोप तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीमाथि लागेको छ।
एक महिनाअघिको घटना छानबिन गर्न नसकेको समितिले फेरि म्याद थपेर प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा अझै विश्वास छैन।
संयोजक राजभण्डारीले चाँडै सबै विषयमा जानकारी दिने बताउनुभएको छ। मेयर सचिवालयले निलम्बनमा परेका तीनै जना कर्मचारीलाई पुस १३ गतेको मिति राखेर १६ र १७ गते पत्र दिइएको छ।
मेयर साहका सचिवालय प्रमुख नूरनिधि न्यौपाने ,जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख एवं उपनिर्देशक रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारीले पत्र बुझिसक्नुभएको छ।
कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्दा सफाइको मौका दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनविपरीत निलम्बन आरोप छ।
ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ मा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागेको कारण उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १२१ को १ (क) अनुसार निलम्बन गरेको उल्लेख छ। कार्यपालिकाको आधिकारिक रजिस्टरको भन्दा फरक निर्णयको प्रतिलिपि प्रमाणित एवं गलत ढंगबाट निर्णय गरेको पत्र थम्याएर निलम्बन गरेको छ।
एउटा निलम्बन प्रकरण किनारा नलाग्दै फेरि अर्का एक उच्च कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप कोइरालाले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो।
कामपा–१० मध्यबवानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविलाई विज्ञान संकाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
नगर शिक्षा समितिको अधिकार हस्तक्षेप गरी आफैंले हस्ताक्षर गरी अनुमतिपत्र दिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष मेयर हुने व्यवस्था छ। स्पष्टीकरण सोधिएका विभागीय प्रमुख उपनिर्देशक कोइरालालाई केही दिन बिदा बस्न आग्रह गरेको छ।
कामपाले सफाइको मौका नदिईकन निलम्बन गरेकोमा अधिकांश कर्मचारी मेयर साहको शैलीप्रति असन्तुष्ट छन्।
पछिल्लो समय मेयर साहको व्यवहार देखेर असन्तुट भएका कर्मचारीले सफाइको मौका नै नदिई गरेको निर्णय कानुनको बर्खिलाफमा भएको आरोप लगाएका छन्।