काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागले विगतका विभिन्न समयमा गैरकानुनी किसिमले तयार गरी बिक्री गर्न ठिक्क पारिएका झण्डै २९ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले विभागको छानबिनबाट ती लाइसेन्स अवैध भएको पुष्टि भएकाले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुभएको हो।
तर, मन्त्रालयले भने ती लाइसेन्सहरू खारेज गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको बताइएको छ। गैरकानुनी किसिमले तयार पारी बिक्री वितरण गर्न ठिक्क पारिएका ती लाइसेन्सहरू तत्काल खारेज गर्न विभागले मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो।
त्यसरी गैरकानुनी किसिमले तयार पारिएका विभिन्न वर्गका लाइसेन्सहरू वितरण प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती लाइसेन्सहरू जुनसुकै समयमा पनि बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै विभागले छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले खारेज गर्न सकेको छैन।
पछिल्ला केही वर्षयता देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएका झण्डै एक लाख शंकास्पद लाइसेन्समध्ये २९ हजार लाइसेन्स भने अवैध नै भएको विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले पत्ता लगाएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा वितरण भएका झण्डै १ लाख शंकास्पद स्मार्ट लाइसेन्समध्ये २९ हजार लाइसेन्स खारेजीको सूचीमा परेका हुन्। बाँकी ७० हजार पनि छानबिनपछि खारेज हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा अन्य विभिन्न शंकास्पद तथ्यसमेत फेला पारेको थियो। जसअनुसार नेपालको एक मात्र हेवी सवारीचालक लाइसेन्सधारी महिला फेला पारिएको थियो। गरिमा सिंहको ‘जी’ वर्गको लाइसेन्स जारी भई लाइसेन्ससमेत प्रिन्ट भएको फेला पारिएको थियो।
यो संयोग मात्रै नभएर शंकास्पद भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। यसै गरी छानबिन समितिले एपीएफ तथ्यांकको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएको बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी विवरणहरू अनुसूची १ मा उल्लेख भएका ६१ वटा विवरणलाई तत्काल प्रणालीबाट खारेज गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।