काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले आफैंलाई गरेको मूल्यांकनमा ७८ दशमलव ५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
पुस २९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले स्वमूल्यांकन सूचक, सूचकहरूको पूर्णाङ्क र प्राप्त अंकसम्बन्धी विवरण पेस गर्दै ७८ दशमलव ५ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको थियो । यो प्राप्तांकलाई परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ दशमलव २५ अंक प्राप्त गरेकोमा यो वर्ष सुधार भई ७८ दशमलव पाँच प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो अंक ६० दशमलव ७५ प्रतिशत थियो।
२०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि’अनुसार समग्र, प्रक्रियागत र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा स्वमूल्यांकन हुन्छ।
यी सूचकहरूमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अंक भार राखिएको छ। यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
यी सूचकमध्ये ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्धमा महानगरपालिकाले ८ अंक प्राप्त गरेको छ। यस्तै ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासनमा ५ दशमलव ७५, ११ अंकको वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ७ दशमलव ५, ११ अंकको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन र १० अंकको सामाजिक समावेशीकरणमा ८/८ अंक प्राप्त गरेको छ।
त्यसै गरी १६ अंकको सेवा प्रवाहमा १२ दशमलव ५, ७ अंकको न्यायिक कार्य सम्पादनमा ६ र १३ अंकको भौतिक पूर्वाधारमा ९ दशमलव ७५ अंक प्राप्त गरेको छ। ९ अंकको वातावरण संरक्षण तथा विपत व्यवस्थापन ५ दशमलव ५, ६ अंकको समन्वय र सहकार्यमा ६ अंक प्राप्त गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले ९ अंकको शासकीय प्रबन्धमा ७ अंक, ८ अंकको संगठन र प्रशासनमा ४ अंक, ११ अंकको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ७ अंक प्राप्त गरेको थियो।
यस्तै, ११ अंकको वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ९ अंक, १६ अंकको सेवा प्रवाहमा ९ दशमलव ७५ अंक, ७ अंकको न्यायिक कार्यमा ४ अंक, १३ अंकको भौतिक पूर्वाधारमा ४ दशमलव ५ अंक, १० अंकको सामाजिक समावेशीकरणमा ४ दशमलव ५ अंक, ९ अंकको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा ४ दशमलव ५ अंक र ६ अंकको सहकार्य र समन्वयमा ३ अंक प्राप्त गरेको थियो।
संस्थागत रूपमा सवल पक्ष थाहा पाएर सुदृढ गर्न तथा दुर्बल पक्षको जानकारी लिएर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वमूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिएको हो। आफैँले गरेको मूल्याङ्कनबाट आफूलाई कहाँ सच्याउनु पर्छ भन्ने ठाउँ थाहा हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित स्वमूल्याङकन प्रणालीमा स्वभाविक अंक मात्र दाबी गरिन्छ।
माथिल्लो निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा मूल्यांकन गर्दा अंक नघटोस् भन्ने मूल्यांकनका क्रममा ख्याल गरिन्छ। आव २०७९/०८० को मूल्यांकनका लागि उपनिर्देशक गंगाधर गौतमको संयोजकत्वमा संयोजन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिको सदस्यहरूमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रमोदकुमार पोखरेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत सोमबहादुर राना र सूचना प्रविधि अधिकृत विकास ओझा हुनुहुन्थ्यो। समितिको सदस्य सचिव तथ्यांक अधिकृत कृष्णराज तिवारी हुनुहुन्थ्यो।
यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्यांकनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो।
स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्वमूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको हो ।