काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई दर्जन ठूला उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जोडिदिएको छ। लामो समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेका ती उद्योगको विद्युत् लाइन पुसको पहिलो सातादेखि विद्युत् प्राधिकरणले काटेको थियो।
लामो समयदेखि बक्यौता रहेको विद्युत् महसुल असुलीका निम्ति अदालत, संसद, महालेखा, अख्तियार र सरकारको समेत आदेश तथा सुझाव पाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगको विद्युत् लाइन विच्छेद गरेको थियो।
अहिले सरकारकै निर्देशनमा पुनः विद्युत् लाइन जोडिएको छ। डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत् लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको विद्युत्को थप महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि प्रयासरत छ। तर, राजनीतिक दबाबका कारण प्राधिकरण अहिलेसम्म असफल रहँदै आएको छ।
आमजनता दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका बेला केही पहुँचवाला उद्योगले डेडिकेटर फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत् २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका थिए। २ सय ३९ ओटाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् उपयोग गरेका थिए।
ती उद्योगमध्ये १ सय ७८ ओटा उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।
बाँकी रहेका ६१ वटा उद्योगले थप महसुल नतिरेर बखेडा झिक्दै आएका हुन्। दुई सयभन्दा बढी उद्योगले सयौं मेगावाट विद्युत् बढी समयसम्म प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले थप नौ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।
नियमअनुसार अतिरिक्त समय विद्युत् प्रयोग गरेपछि थप महसुल तिर्नुपर्छ। तर, यी उद्योगले आफ्नो राजनीतिक पहुँचका आधारमा विगत आठ वर्षदेखि थप महसुल बक्यौता राख्दै आएका छन्।
कुनै उद्योगले २४सै घण्टा विद्युत् उपयोग गर्ने त कुनै उद्योग वा ग्राहकले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने विषय सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट पनि उपयुक्त देखिँदैन।
अझै अतिरिक्त महसुल तिर्न राजी भई सुविधा उपयोग गर्ने तर बिल तिर्ने बेलामा बाहानाबाजी गर्ने क्रम देखिएको छ। सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो चरित्र देखाउँदा समस्या निम्तिदै आएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा ४६ ओटा मुद्दामा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने फैसला आएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार र स्वयम् सरकारद्वारा गठित समितिहरूको निष्कर्षमा पनि कहीँकतै महसुल नउठाउनु भन्ने सुझाव तथा निर्देशन आएको छैन।
यस किसिमको पृष्ठभूमिमा सरकारले दोधारे चरित्र देखाउनुका पछाडि ठूलो रहस्य रहेको संकेत गर्दछ। प्राधिकरणले बक्यौता महसुल तिर्नका लागि ६० महिनाको किस्ता सुविधा दिइसकेको छ।
केही उद्योगले त्यो सुविधा उपयोग गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार अन्यको दबाब र प्रभावमा परेर आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछाडि हट्दै विषयलाई थप गिजोल्न खोज्नु दुःखद् हो।
कानुनी रूपमा स्पष्ट, सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट उपयुक्त रहेको थप महसुल असुली प्रक्रियामा सरकारको कमजोर निर्णय क्षमताले राज्यको २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ।
हिजोका दिनमा लोडसेडिङ हुँदा अरू उद्योग र सर्वसाधारणले डिजेल जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट ३५ रुपियाँभन्दा बढी पथ्र्यो। तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल १६ रुपियाँभन्दा कम प्रतियुनिट मूल्य पर्थ्यो।
त्यसबेला सो सुविधा उपयोग गर्ने उद्योगका मुनाफाको दर पनि अन्य उद्योगको भन्दा बढीको स्पष्ट छ। यस्ता ‘ओपन सेक्रेट’ विषयलाई ख्याल नगरी केही उद्योगको प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्दा देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्छ। यसमा सबै सरोकार पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।