काठमाडाैं ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलका बारेमा उठेका समस्याहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे बुधवार जानकारी दिँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन् । यस्तै सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
–प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।
–राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, व्यक्तिहरूबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने ।
–विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रम सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने ।
–सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणिविहीन पदमा स्तर वृद्धि कायम भएका श्रेणिविहीन प्रथम, द्वितीय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौँ स्तरको सुरु तलबमान ग्रेड सङ्ख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने ।
–भारतको गुजरातमा हुने दसौँ भाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म मान्य अर्थमन्त्रीलाई भाग स्वीकृत दिने ।
–२०८० पुस २७ र २८ मा काठमाडौँमा हुने नेपाल—भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने ।
–२०८० पुस २५ गते हुन लागेको भर्चुअल मिटिङ अफ एलडीसिएस ट्रेड मिनिस्टर्समा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गरी नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने ।
–गोदक सोयत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ९,१० र ११ मा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर गरी १८ मिटर अधिकार क्षेत्र राइट अफ वे रोभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने ।
–ताप्लेजुङ जिल्लाको मुअ खोला तथा आशायी त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको हिलेहाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ र बायाँ ९-९ मिटर क्षेत्राधिकार क्षेत्र राइट अफ वे रोभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने ।
–डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलका बारेमा उठेका समस्याहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने । समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने ।
–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न र यसैसाथ संलग्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
–बुँदा नम्बर १ बमोजिम जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने ।
–नेपाल न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका न्याय परिषद्का सचिव श्री देवेन्द्रराज ढकाललाई नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्टार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने ।
–न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सह रजिस्टार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने ।
–नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहका ५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका देहायका अधिकृतलाई सरुवा गर्ने ।
–राजश्व न्यायाधिकरण नेपाल बमोजिम कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासका मान्य न्यायाधीश टङ्कप्रसाद गुरुङलाई तोक्ने ।
–सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ६५ को उपनियम २ बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक ई. किशोर प्रधानको २०८०/१०/२२ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष पदावधि थप्ने ।
–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कमपालामा यही ५—६ माघ २०८० सम्म आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका विजयी राष्ट्रहरूको १९ औँ सम्मेलन तथा सो अघि ३—४ मा हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा र १—२ माघमा हुने पदाधिकारी बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने ।
–तानसेन नगरपालिका १ साल डाँडामा प्रस्तावित ढल तथा फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको ध्रुवबाट सामुदायिक वनको रुख नभएको १ हजार १७.४७ वर्गमिटर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
–हेवा ए साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३,७ र ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका २७५ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृत दिने ।
–कैलाली जिल्लास्थित लम्किचुहा नगरपालिका ३ र मोहनाल गाउँपालिका ७ मा रहेको चिसापानी मङ्गलसेन १६ किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिको ४७२ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
–सुर्खेत जिल्लास्थित चौकुने मायाताल लगाम बजार २८ किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर २,३,४ र ५ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वनको २७.७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिको १ड सय ८४ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
–प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तोकिए बमोजिमको ४ किल्ला भित्रको क्षेत्रलाई लुम्बिनी संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
–भरतपुर महानगरपालिका चितवनलाई बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा भरतपुर महानगरपालिका १५ स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति प्रदान गर्ने ।
–एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८०÷८÷२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यविधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने ।
–नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत राजीनामा दिनुभएको थियो, अध्यक्षले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।
–नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने । र थप शहीद घोषणा गर्ने ।
–राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।