राजनीतिको भुमरीमा पिल्सिएका जनता

काठमाडौं ।

देशको आर्थिक विकास हेर्दा धोती न टोपीको हुन बेर छैन । जताततै छिद्रहरू मात्रै छन् । आय स्रोत छैन । करको मारले जनता किचिएका छन्।

उत्पादन हुने कलकारखानाहरूमा भोटेताल्चा लागेको छ। धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आफ्नो मौलिकपन जसले राष्ट्रियता देखाउँथ्यो। दिवालियापन आएको छ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षसँग टोपी दिवस मनाउन शुरू गरिएछ। दिवस भन्नाले कुनै घटना, परिवेशको सिर्जना, थालनी, भनौँ सुरुवाती चरणको स्मरण भन्ने अर्थ लाग्छ । जीवन्तलाई दिवस र मरणान्तलाई जयन्ती भन्ने हाम्रो चलन छ।

नेपालीको राष्ट्रिय पोशाक दौरा, सुरुवाल टोपी हो। कोट पनि थपिएको छ। सनातनीको अर्थ टीका, टोपी, टुपी भन्ने पनि हुन्छ । वैदिक सनातनीहरूको शिरमा टोपी र टुपी, निधारमा टीका हुन अनिवार्य मानिन्छ।

अब राष्ट्रिय परिचयका लागि खिच्ने तस्वीरमा टोपी, टीका, महिलाको नेपाली पहिरन कुनै नहुने गरी परिचय दिन थालिइसकिएकोले अब एकैपल्ट टाईकै संस्कृति विकास हुनेमा दुईमत रहेन।

शिक्षा र विद्याको पहिलो घाम लाग्ने अब विद्यालयहरूबाट टाई संस्कृति आएको धेरै भइसकेकाले नेपाली हुनका लागि ती हाम्रो राष्ट्रिय चिह्नले देलान् जस्तो छैन।

नेपाली र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व भ्रमणमा औपचारिक रूपमा जाने ठुला महामहिमहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन, बरु क्राइस्टको सम्झनामा आएको टाई संस्कृति धेरै हुर्केको छ, फल्ने फुल्ने गरेको छ।

अझ भनौँ नयाँ संवत्को आरम्भ वैशाख १ लाई भन्दा पनि बजार भीड हेर्दा जनवरी १ तिरको ध्यान बढी देखिएको छ भने संसारका सबैजसो देशहरूमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको संख्या हेर्दा पनि यसलाई थप मलजल गराएको स्पष्टै हुन्छ।

त्यसबाटै आर्जित धनले देशको अर्थतन्त्र धानिएको पनि छ। संस्कृतिको संरक्षण गर्न बसेका सरकारका संस्कृति मन्त्रीले विश्वमा क्रिस्चियनहरूको बाहुल्यता अधिक छ भनेर भनिसकेका छन्।

अर्थात् देशको मापन अब स्वदेशीपनले हुन्न विदेशीपनले हुने भएको छ। जहाँ ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका मानिस बस्छन् । त्यहाँ टोपी दिवस मनाउन आम रूपमा उद्यत् भएकाले पनि सोको पुष्टि गरेको छ। टोपी दिवस मनाइराख्नुपर्ने दिवस नै होइन । स्वसिद्ध कुरालाई फुर्का जोड्नु पर्ने थिएन।

टोपी दिवस मनाइरहँदा धोतीको पनि कुरा आयो । सरकार आफैँ माइतीघर तिर हिँड्यो । मानौँ हाम्रो लोकतन्त्रको सरकार देशभरिमा जम्मा दुई ठाउँमा भेटिन्छ। एक सिँहदरबार र अर्को माइतीघर। बालुवाटारमा भेटिने सरकार त जब बालकुमारीमा गोली चलेको हुन्छ म त दोलखा थिएँ । यस्तो होला भन्ने शंका गरिन भन्छ।

अर्थात् बालुवाटारका अंग प्रत्यंग भनौँ सरकारी सबै संयन्त्रहरू सर्भिसिङ् गर्ने बेला भइसकेछ । काम गर्न छोड्यो । अब बालुवाटार कतै विदेशी भूमिमा गयो भने देश उसले देखेको हुन्न र उसको उपस्थिति यहाँ हुन्न।

मानौँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघियता भनेको बालुवाटार वा सिंहदरबार मात्रै हो वा शीतल निवास, अन्यत्र सरकार हुन्न, नजिकै बालकुमारीसम्म पनि होइन । दुर्गा प्रसाइँलाई थापेको धरापमा सरकारका मन्त्री नै परेका छन्।

अहिले, सामान्य प्रशासन मन्त्री, धोती दिवस मनाउन माइतीघर गएका रे, दलपति पनि त्यहीँ पुगेछन्, मात्रै होइन झण्डै ५ दर्जनलाई सरकारले नै झयाइँकुटी पारेछ, माइतीघरबाट। हाम्रो लोकतन्त्रमा निषेधाज्ञा लगाउने र त्यसको तोड्ने काम पनि एकैस्तरबाट हुन्छ अर्थात् सरकार।

त्यसैले भन्ने गरिएको छ सरकार सदनमा मात्रै होइन सडकसम्म व्यापकरूपमा छरिएको छ। यद्यपि, जनताका जनजीविकाका विषयमा उसको संलग्नता नभए पनि हुन्छ।

भर्खरै आम जनतालाई दैनिक खाद्यान्न कति आवश्यक पर्ने रहेछ त्यसको तथ्यांक लिन लागेको छ । प्रजातन्त्रको ३४ वर्षमा मात्रै जनताका लागि न्यूनतम खाद्यान्न कति आवश्यक रहेछ भन्ने तथ्यांक लिन शुरू गरिएकाले मानौँ अबको ३४ वर्षमा गरिबी निवारण र खाद्यान्नको संकट अवश्य टर्नेछ । खुवाउनुपर्ने जनता बाँकी अबको एक दशकमा सबै विदेशतिर हुने पक्कापक्की छ ।

काम पाइन विदेश जान्छु भनिरहँदा एक थान तातो गोली दिएर र एक जनालाई यहीँ कतै रोजगारी दिने सम्झौता त पंक्ति तयार गर्दा नै भइसकेको छ । कति सजिलो छ हाम्रो लोकतन्त्रमा सडक ओर्लनासाथ सहिद बन्न पाउने अवसर पनि जुरिहाल्छ।

देशका लागि कुनै अनशन गर्नै पर्दैन। सडकमा विरोध आयो भने दलको प्रतिबद्धता जारी भइहाल्छ मानौँ सिनो खाने प्रयोजनसम्मका लागि सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता छ।

अरूबेला तानातान, सधैँको भागबण्डा र बेमेल । लोकतन्त्र मास्न पाइन्न भन्दै राजनीतिकर्मीहरूले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेका छन् र भनेका छन्। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेर। तर, उनीहरूले बिर्सेका छन्। सदाचारको विकल्प सदाचार नै हो भन्ने।

बिजुली महसुल बक्यौता राख्नेहरूले सडक प्रदर्शन गरे। ६० किस्तामा तिरे हुने निर्णय जारी भएको छ। ६० किस्ता भन्नाले एक महिनामा एक किस्ता तिरे पनि ५ वर्ष त पक्कै लाग्ला वा त्यतिबेलासम्म अर्को विकल्प जन्मिहाल्ला। संगठन नभएका निरीह उपभोक्तालाई त एकै हप्तामा मिटरब्याजले महसुलको ढाड सेकिहाल्छ।

रष्ट्रिय एकताका लागि ऐक्यबद्धता भएको छैन । सामाजिक सद्भावका लागि एकता भएको छैन । सिँगो देशको आर्थिक विकासका लागि एकता भएको छैन । जसले देशको एकीकरण गरेको छ। उसको सम्झना खुलेर गरिएको छैन।

सुशासन भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको खर्च कटौती, खाजा कटौतीबाट ६० लाख खर्च बच्ने भयो भन्ने विज्ञप्ति आएको छ। योपल्ट बैठक बस्दा खाजा नखाँदैमा अर्कोपल्ट नखाने भन्ने हुन्न र सरकार अर्को आउँदा यसलाई निरन्तर यस्तै गर्छ भन्ने पनि हुँदैन।

प्रश्न भोलिको होइन, प्रश्न आजको हो, हिजोको हो र खाजा भन्नाले आम नेपालीले बुझेको बढीमा चिया बिस्कुट हो । हल्का नास्ता पानी हो । अनि एक बैठकमा ६० हजार त कसरी खाजा हुन्छ र त्यो त धेरै जनाको महँगो पार्टी नै हो नि।

खाजाखर्च यत्रो गर्न सक्ने नेपालीको हैसियत भएको हो भने ती अझै लिस्ट विकसित मुलुकमा कसरी परे ? कि नेताहरूले चढ्ने गरेका गाडी बस्ने गरेका आलिशान महल, लगाउने घडी, पहिरनका आधारमा यो खाजा खर्च हो भने देश विश्वकै सम्भ्रान्त अमेरिकाभन्दा माथि पुगेको भन्नुपर्छ । भैँसेपाटीको संघियताको महल अनि देशैभरि पहाड जत्रै अग्लिएका भ्यूटावरको तुलना गरेर गरियो थाहा भएन।

प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको अग्ला अनगिन्ती पहाडहरू हुँदाहुँदै व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने, सञ्चालनमै नआउने भ्यूटावरको सट्टा उद्योग कलकारखाना वा स्वाथ्य केन्द्र वा अस्पताल, शिक्षालय बनाइदिन सकेको भए लोकतन्त्रलाई पटक पटक धक्का पनि लाग्ने थिएन होला ।

अब त कतै एउटा मुसा पछारियो र विरोध भयो पनि यो पक्कै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने आशंका पैदा भयो भन्न लागेको अवस्था छ । यो प्रणालीलाई भित्र्याउनेहरूले यसै भन्ने गरेका छन् र हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने गरेका छन् । गरीबको आँगनमा अनायासै आएको मत्ताहात्तीलाई कहिलेसम्म दाना पानी खुवाएर राखिराख्ने हो आम जनताले बुझेका छैनन् ।

बुझ्न चाहनुभन्दा पासपोर्ट बनाएर विदेश हुइँकिन सजिलो देखेका छन् तिनले । खेतबारीमा कुनै उब्जनी नहुने भएकाले बरु बेच्नु राम्रो भन्दै सरकारलाई राजस्व जम्मा गर्न सहयोग गर्दै बिचौलियाहरूको हातबाट बाँझो खेतबारी बेच्दै विदेसिने क्रम बढेको छ भने सरकारका वडाअध्यक्षहरू त्यसमा डोजर चलाउन तल्लीन छन्। बजेट त्यता हाल्न पाए राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलार्ई काम र माम दिन सकिन्छ आफ्नो पनि दुनो सोझिन्छ भने मनसाय छ।

लोेककतन्त्रले तिलस्मी सपना देखायो, सपना कहिले बालकुमारीमा उदाँगो हुन्छ कहिले माइतीघर मण्डेलामा, कहिले धरानतिर बा बाँकेतिर, कहिले निषेधाज्ञा त कहिले गोली प्रहार, घाइते, अनि अति भएपछि सहिदको संख्या वृद्धि हुने गरेको छ।

यहाँ एक छाक टन्न खान नपुग्ने गरिबहरू धेरै छन् ।, दैनिक गुजारा चलाउने काम, रोजगारी छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य धेरै महँगो छ। ओषधिमूलो गर्ने खर्च छैन। बजार धेरै माथि चढिसकेको छ सरकारको नियन्त्रणमा छैन। सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ।

पानी, सरसफाईको अवस्था नाजुक छ। ऋण तिर्न पनि विदेसिन बाध्य छन् नेपालीहरू, अभिभावक भनिएको सरकार विमानस्थल बनाउन अग्रसर हुन्छ । विद्युतीय सुशासन भनिरहँदा देशको मुख्य प्रशासन रहेका स्थानहरूमै कम्पुटर डाटाहरू ह्याक भएका खबर बाहिर आएका छन्। वेभ साइड आफैँ असुरक्षित छ । यसको मापन १ सयमा, गएको सन् २०२३ मा ५१ मात्रै आएको छ।

अघिल्लो वर्ष २०२२ मा जम्मा ४५ अंक आएको हो । कागजरहित सरकारी काम भनियो हालत खराव छ। नक्कली सरकारी कागज, छापहरू त यसअघि पनि आएका विषयहरू हुन् । परलमोलभन्दा दुगुना गरी सरकारी निगमले तेल बेचेको छ। ७ थरि कर लगाइएको छ।

उसलाई बिचौलियाको संज्ञा दिइएन। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज मात्रै उठाएर नागरिक उड्डयन प्राधीकरणले पैसा असुलेको छ। वायु सेवा निगम आफैँ घाटामा छ।

हावा बेचेर मात्रै टेलिकम नाफामा हो। त्यो पनि उपभोक्तालाई बाध्य गराएर आयल निगमजस्तै खाद्य कम्पनी, खानेपानीको हालत खराब छ। जलस्रोतको देशमा बिजुलीको भाउ नै पिडादायक छ। खर्च घटाइएको छैन।

चुनाव र संघियताको, ऋण बढाइएको छ, विप्रेषण बढाउन युवा विदेश धकेलिएको छ भने वस्तु आयात गरेर व्यापारघाटा बढाइएको छ। सरकारी संयन्त्रले सत्य कुरो गर्नै जान्दैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बालकुमारीमा गएकै छैन भन्छन् । भिडियोहरू भाइरल भएपछि म भूलबस पुगेको हो मलाई घटनाबारे केही थाहा छैन भन्छन् । सरकार भने गोली हान्न आदेश दिनेकै नायकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्छ।

धेरै विरोध आएपछि अरू कुरो भनेजस्तो गर्छ। यस्तो निष्क्रिय संयन्त्रले देश सञ्चालन कसरी सम्भव छ । सबै मेसिनरीहरूमा खिया लागिसकेको छ।

क्यान्सर लागेको बिरामीलाई पेनकिलर मात्रै दिएर निको पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई त्याग्नु उत्तम हुन्छ, नभए देश धोती न टोपीको हुने निश्चित नै छ।