काठमाडौं ।
निजी शिक्षालय सञ्चालकले सांसदका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चुनौती दिएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लगातार आठौं दिन गरेको छलफलमा उनीहरूले सो चुनौती दिएका हुन्।
समितिले छलफलका लागि प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानलगायतका संगठनललाई बोलाएको थियो। छलफल कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सांसदलाई प्रश्न गर्नुभयो– ‘माननीयज्यू तपाईंका सन्तान कहाँ पढ्छन् ? तपाईंहरूले क्रान्तिकारी कुरा गरेर हुन्छ ?’
उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। ‘कुन नेताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढेका छन्, हामीसँग रेकर्ड छ, सरकारी विद्यालय आफ्ना छोराछोरी पढाउने हो भने प्रधानमन्त्री र उहाँका आफन्तबाट शुरू गरौं’ –उहाँको चेतावनी थियो।
उहाँले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदान नबिर्सन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेका कारण निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी शिक्षालय गुठीमा होइन, उचित मुआब्जा दिए सबै निजी शैक्षिक संस्था राज्यलाई बुझाउन तयार छौं।’ तर, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई गुठीमा जानैपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएमा आफूहरूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो।
हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूले समेत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भन्नुभयो– ‘सकिन्छ भने सरकारीलाई पूर्ण निःशुल्क बनाऔं।’
छलफल कार्यक्रममा निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले ट्रस्ट वा गुठीमा जान बाध्य नपार्न आग्रह गरेका थिए। प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन पक्षलाई राज्यले जति कडाइ गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने तर जसरी पनि विद्यालयहरू गुठीमा जानैपर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयक बनाउँदा खास अवस्था विश्लेषण नगरी सार्वजनिक खपतका लागि नबोल्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
निजी विद्यालयले विद्यालयले गरेको योगदान नबिर्सन चेतावनी दिँदै यदि गुठीमा लैजाने प्रयास गरे आन्दोलन गर्नसमेत पछि नपर्ने बताउनुभयो। हाल कम्पनीमा विद्यालय सञ्चालन भए पनि राज्यले बनाएको सम्पूर्ण नियम कानुनको पूर्ण पालना गरिरहेको उहाँको धारणा थियो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्य अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा निजी विद्यालयहरू कम्पनीमा सञ्चालनमा भएका कारण नै हो त ? शिक्षामा हाम्रो योगदानलाई मूल्याङ्कन नगर्ने त एकोहोरो हामीमाथि सबै पक्ष किन खनिरहेको छ थाहा छैन।’
प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयलाई गुठीमा लाने निर्णय गरे सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो। ‘कुनै हालतमा हामी गुठीमा जान सक्दैनौं, बरु सरकारले राष्ट्रियकरण गरेर हाम्रो लगानी फिर्ता गरोस्’ –उहाँले भन्नभयो।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका शैक्षिक संस्थालाई अकस्मात गुठीमा लैजान खोज्नु भनेको आफूहरूलाई मृत्युदण्ड दिएसरह हुने बताउनुभयो।
बैठकमा बोल्ने निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न भन्ने प्रस्तावनाको भाषालाई संशोधन गर्दै व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन भन्ने वाक्यांश थप्न सुझाव छ।
पढाइने भाषा खुला हुनुपर्ने, हाल गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायतका संस्थामा संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा देखिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्नेलगायत तीन दर्जन बढी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा पेस गरेका छन्।
समितिमा बोल्ने अधिकांशले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए। सबैको निचोड एउटै थियो खर्र्बौं लगानी भएका निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने निर्णय गरे कडा आन्दोलनमा जानेछौं । उनीहरूले निजी विद्यालयलाई विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।