काठमाडौं ।
सरकारले जनतालाई दैनिक दिनुपर्ने सामान्य सुविधासमेत दिन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालेको पनि लामो समय भयो। साथै सरकारका निकायहरु जनता–मैत्री हुन छोडेको समेत लामो समय भइसक्यो।
तर जनता दिन–प्रतिदिन राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुँदा पनि राज्यसँग प्रश्न गर्न सकेका छैनन्। यसको फाइदा अहिले सरकारी संयन्त्रले उठाउँदै आएको छ।
जनताका समस्या के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा न राज्यले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, न सरकारी कर्मचारीले त्यसलाई वास्ता गरेका छन्। जनता–मैत्री राज्य नहुँदा जनताले दैनिक भोग्दै आएको समस्याको समाधान हुन सकेको छैन।
हरेक वर्ष लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका दलहरुले अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन।
अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाबाट रोजगारीका लागि दैनिक २ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवायुवती विदेशिने गरेका छन्। रोजगारीका लागि जोखिम मोलेर विदेशिने नेपालीहरु दैनिक १७ देखि २० जनाले कार्यक्षेत्रमा नै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
अवस्था भयावह बन्दै गएको भए पनि राज्य भने निरीह भएर जनतामाथि शासन गरिरहेको छ। काला व्यापारीहरुले कृत्रिम अभाव खडा गरेर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने काम हुँदा पनि राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुले राज्यको हैसियत कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
जनताका समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन तर नेपालमा नैतिकता भएका नेताहरुको खडेरी परेको कारण उनीहरुले नैतिकता देखाउँछन् भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। जनताका आम समस्याको समाधान गर्ने निकायहरु पनि नैतिक हराम हुँदा जनताले दुःख र सास्तीमात्रै झेल्नुपरेको छ।
यस्तो अवस्थालाई बुझेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। अहिले दल र दलीय व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेहरु बढ्दो अवस्थामा छन्, जसले दल र व्यवस्थालाई पंगु बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। तर दलहरु सुध्रने अवस्थामा देखिँदैनन्।
सत्तारुढ दलका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ। गणतन्त्रमाथि धावा बोल्नेमाथि निगरानी गर्नुपर्ने दलहरु नै उनीहरुलाई स्थान दिन थालेका छन्।
दलहरुले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेहरुलाई वास्ता नगरे पनि नागरिक तहमा भने यस्ता तत्वहरुको खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता तत्वहरुमाथि नागरिक निगरानी हुन जरुरी देखिन्छ। यसमा सबै नेपाली एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।