काठमाडौं ।
गएको हप्ता पुनः एकपटक कानुनी उथापोहका समाचारहरु खबर बजारहरुमा सार्वजनिक हुने मौका पाए। विषय जटिल तथा सान्दर्भिक नै थियो।
आफ्नो देशका नागरिकलाई अन्य देशको नागरिक बनाएर शरणार्थीको रुपमा अरु देशको पोल्टामा हाल्न खोज्ने बिचौलियादेखि देशको गृहमन्त्रीसमेत भैसकेका व्यक्तिलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याएर राज्यले केही गतिलो सन्देश जनजनमा प्रवाह गर्ने जमर्को गरेको थियो। कम्तीमा जनजनको मन जित्ने प्रयासका रुपमा यो कार्यलाई हेरिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले थुनछेकको क्रममा सबै पक्षका अर्थात् सरकारी वकिल र प्रतिवादीहरुले नियुक्त गरेका वकिलहरुको बहसपश्चात् धेरैजनालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राखी मुद्दा अगाडि बढाउन रीतपूर्वकको आदेश जारी गरेपछि गृहमन्त्रीदेखि लिएर उच्च ओहदाका कर्मचारीलगायत अन्य बिचौलियाहरु थुनामा रहनै पर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको थियो।
यो विषयमा कतै विमति थिएन कि थुनुवाहरु रीतपूर्वकको आदेश भए पनि बेरीतको भन्दै उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालतमा जानेछन्, कुरा सबैले अनुमान गरेको विषय नै थियो।
हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरुमात्र होइन, सामान्यतया फौजदारी कसुरको आरोप खेपेका व्यक्तिहरु प्रायः आफूसँग भएको साधन र स्रोत प्रयोग गरी उच्च अदालतमा गएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरीतको आदेशमा परिणत गराई आफू फूक्काफाल हुने प्रयासमा लागिपर्छन् भन्ने कुरा सर्वविदित नै हो।
उसमाथि गृहमन्त्रीसम्म भैसकेको व्यक्तिले त्यो प्रयास नगर्ने भन्ने त प्रश्नै थिएन । जिल्लाले आदेश गरेको करिब सात महिनापछि उच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कुरामा एक न्यायाधीशको चित्त बुझेन र आफ्नो रायमा गृहमन्त्री खाणलाई थुनामा नै राखी कार्यवाही गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो मत व्यक्त गरे।
उनको मतले जिल्ला अदालतको आदेश रीतपूर्वकको मानिन पुग्यो, अर्को न्यायाधीशले थुनामा नराखी धरौटीमा थुनामुक्त गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने राय व्यक्त गरे, जसले गर्दा ती न्यायाधीशको नजरमा जिल्ला आदलतको आदेश बेरीतको मानिन पुग्यो।
दुई न्यायाधीशबीच एक–आपसमा रीत÷बेरीतको लडाइँ शुरु भएपछि उक्त दिन अन्तिम आदेश हुन नसकी जिल्ला अदालतको आदेश रीत/बेरीत कुन स्तरको आदेश हो त्यो भन्ने जिम्मा उच्च अदालतका तेस्रो न्यायाधीशलाई प्राप्त हुन पुग्यो र उच्च अदालतका तेस्रो न्यायाधीशले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरीतको आदेश हो भन्ने पक्षमा मत जाहेर गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री खाण धरौटीमा मुक्त हुन पुगे ।
उच्च अदालतको यो आदेशपछि जनजन पुनः न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको र देखिन सक्ने विचलनबारे चिन्तन गर्न बाध्य भएका छन्। कुनै पनि कानुनको मर्मलाई सरोकारवालाहरुले प्रयोग गर्दा त्यो मर्म मर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ।
निर्णयकर्ताले स–सानो कुरामा पनि महत्वपूर्ण ध्यान पुर्याउनै पर्दछ। तल्लो अदालतले गरेको कुनै आदेशलाई माथिल्लो अदालतले बेरीतको मान्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ तर त्यसमा पहिला–पहिला हुने गरेको निर्णयजस्तो मनमा लागेर वा पक्षलाई मर्का पर्यो भनेर न्यायिक मर्म र आवाजलाई मर्न दिइनुहुँदैन।
श्रमितीलाई मारेको हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा पनि विवेकमा लागेर भनेर गरिएको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णय पनि विवादित भएको थियो। त्यसै गरी देशको नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकमा परिणत गरी अन्य देशको शरणार्थीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सामान्य तथा सहजरुपमा लिइनु भनेको न्यायिक मर्मको पालना गरेको ठहरिँदैन भन्ने जनजनको गुनासो छ।
केही समयअघि न्यायिक विचलनमा बदनाम भैरहेको हाम्रो देशमा जिल्ला र सर्वोच्च अदालतले न्यायिक साख पुनः स्थापना गर्न केही महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा जनजन न्यायिक निकायहरुप्रति थोरै भए पनि आशावादी देखिएका थिए तर उच्च अदालतको पछिल्लो बेरीतको आदेशलाई बदर गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पलाएको आशामा तुषारापात हुन पुगेको प्रतीत भएको छ।
न्यायापालिकालाई बेलाबेलामा भइरहने राजनीतिक फोहोरी खेलहरुबाट मुक्त राख्ने हो र सुधारोन्मुखतिर लागिपर्ने हो भने न्यायपालिकाको क्षेत्रमा गतिलो कदम नचाली हुँदै हुँदैन भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेको छ।
जबसम्म दलका नेतृत्व लिनेहरूले ‘अब मेरो दलको मान्छे प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने पालो आयो, मलाई त्यसले यो बेला यस्तो गरेको थियो, त्यसलाई सेक्ने मौका यही हो’ भन्ने नामको वर्षौंदेखि खेलिँदै आएको फोहोरी खेलहरुलाई जबसम्म निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन तबसम्म यस्ता आदेशहरु सार्वजनिक भैरहन्छन्।
विशेष अवस्थामा अथवा कहिलेकाहीँ न्यायिक विचलन हुन पुगेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने न्यायिक अधिकारलाई आफ्नो स्वेच्छा, स्वार्थ र स्वेच्छाचारिताको लागि प्रयोग गर्न थालियो भने न्यायले गति लिन त परै जाओस्, न्याय भन्ने शब्दको वर्चश्व पनि रहन गाह्रो हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालका विभिन्न बारहरु जुनरूपमा राजनीतिक साझेदारीको भूमिकामा प्रस्तुत भएर देखा पर्न पुगे त्यसैको प्रत्यक्ष असर अहिलेको न्यायिक विचलन हो भन्दा केही–केहीलाई आक्रोश बनाए पनि धेरै प्रतिशत यो कुरामा सहमत देखिन्छन्।
चाहे त्यो विगतमा नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व भई न्यायपरिषद्मा प्रवेश गरेकाहरूले खेलेका भूमिकाहरू होस् वा विभिन्न दलहरूका भ्रातृ संगठनहरूले झैँ प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील आदि नामबाट विभूषित हुँदै र गर्दै आजसम्म भइरहेको विभिन्न बारहरुको निर्वाचन होस् या वर्तमानमा झाङ्गिँदै गएको न्यायिक विचलन होस्, न्यायपालिकाभित्र हाल देखिइरहेका विभिन्न खाले उथापोहको कारण न्यायिक क्षेत्रमा लागिपर्छु भन्ने नवयुवकहरूका लागि ज्यादै दुःख लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ।
यो कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ कि कुनै पनि बारको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संकेत प्राप्त हुनासाथ विभिन्न दलका नेतृत्वहरु आफ्नो दलबाट कसलाई बारमा प्रतिनिधित्व गराउने भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटिहाल्छन्। दलहरुले न्ययाकि विचलन रोक्न वकिलहरुलाई कहिल्यै प्रोत्साहन गरेनन् । जसको कारण कानुनी शासनको स्थापना र त्यसको निरन्तरतामा सदैव अवरोधरुपी छेकबारको छेकोले छेकिरहने स्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो ।
एकातिर देशको राजनीतिक निर्वाचन सकिए पनि राजनीतिक द्वन्द्व यथास्थितिमा कायम छँदै छ। सँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा राजनीतिक द्वन्द्वलाई पनि लाइनमा ल्याएर मानवअधिकारको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने न्यायपालिका स्वयम् अहिलेसम्म पनि यो वा त्यो नामको द्वन्द्वबाट अछुतो रहन सकेको छैन।
हुँदा–हुँदा स्थिति यहाँसम्म पुग्यो कि देशको प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको बिल्ला भिर्याभिर्यै सेवाबाट अवकाश लिएको वर्षौं हुन लाग्यो, त्यो महाभियोग पारित भयो कि भएन भन्ने जानकारी अहिलेसम्म जनजनले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। यस्तो तरिकाले देशमा कानुनको शासन कसरी स्थापना हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भैरहँदा पनि दलीय नेतृत्वहरु यसबारे एक शब्द खर्च गर्न चाहँदैनन् ।
कुनै पनि देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने मनसाय बोकेका तत्वहरूले महत्वपूर्णरूपमा दुईवटा स्थानमा प्रहार गर्छन् । पहिलो– देशलाई आर्थिकरूपमा ध्वस्त बनाउनु र दोस्रो न्यायिक शुद्धता तथा स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु।
जनआन्दोलनपश्चात् जनताले देशको सुधारोन्मुख आर्थिक अवस्थालगायत सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आशा गरेका थिए। दुर्भाग्य, उल्लिखित विषयमा उचित सम्बोधन हुनुको सट्टा विभिन्न बहानामा भएका उद्योगधन्दाहरूसमेत बन्द गराई उल्टो बेरोजगारको स्थितिले सृजना गराइयो र देशका युवाहरुलाई आफ्नो प्राण हत्केलामा राख्दै मृत्युमा होमिन वैदेशिक रोजगारको नाउँमा एजेन्ट तथा बिचौलियाहरुलाई रकम बुझाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारियो।
यसरी आर्थिक क्षेत्रमा प्रहार गरेपछि न्यायपालिका सिध्याउनको लागि यो वा त्यो नाउँमा विभिन्न कोणबाट प्रहार गरी न्यायपालिकालाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याइयो।
देशका सबै बारहरु अर्थात् नेपाल बार, सर्वोच्च बारदेखि लिएर जिल्ला बारसम्मलाई पूरै राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसाइयो । वर्तमानमा देशले यही दुर्गति भोगिरहेको छ।
राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि जे–जस्तो भूमिका खेले तापनि कम्तीमा प्रत्येक बारले दलमा आबद्धजस्तो संस्था नभएर विशुद्ध कानुनको शासनमाथि विश्वास राख्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको लागि लड्ने खम्बा हो भन्ने कुरालाई आफैंमा आत्मविश्वास जगाउन सकेको भए आज देशको न्यायपालिकाले यो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने थिएन।
बारले २०४६ सालपछि अँगाल्न पुगेका गलत नीतिहरुमार्फत हुन पुगेका कार्यहरूले गर्दा नै बारहरुप्रति जनजनले सदैव शंकाको नजरले हेर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन पुगेको छ । नेपाल बारदेखि जिल्ला बारसम्म हुने प्रत्येक चुनावका बेला विकृति अन्त्य गर्ने जतिसुकै ठूला–ठूला कुराहरु समावेश भएका घोषणापत्रहरु जारी गरिए तापनि जारी भएका घोषणापत्रहरु चुनावपछि विलिन भएका कुरा प्रत्येक व्यवहारले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा पदमा छानिएका प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने नियुक्त पाएको मितिले आफू अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म थुप्रै सुधारका कार्यहरु गरेर न्यायालयलाई न्यायालयको रुपमै स्थापित गरी बिदावारी हुन सक्छन् ।
सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका प्रधानन्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने न्यायपालिकाभित्र देखिएका बेथितिलाई अन्त्य गराई न्यायिक शुद्धता पूर्वावस्थामा फर्काउन कत्ति पनि बेर लाग्ने थिएन।
यस्तो आशा प्रायः जनमत तथा सेवाग्राहीले विगतदेखि नै गरिआएका थिए । जनमत र सेवाग्राहीले गरेको त्यो आशा आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा देशको न्यायपालिकाबाट सत्यतामा रुपान्तरण भएको अनुभूति जनजनलाई हुन सकेको छैन।
वास्तवमा न्यायिक बेथितिलाई सत्यतामा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक बेथितिमा कठोर प्रहार गर्नै पर्ने हुन्छ। जबसम्म गलत देखिएको अवस्थामा आफन्तकै विरुद्धमा भए पनि कठोर निर्णय लिन सक्ने साहसी नेतृत्व न्यायपालिकामा स्थापित हुँदैन, तबसम्म न्यायपालिकामा देखिइरहने विचलनहरु रोकिने सम्भावना न्यून नै भइरहन्छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)