काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले बुधबार राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौैं महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले व्यक्तिको नाममा रहेको पार्टी कार्यालय भवनको नक्सा पास गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ। यसअघि न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गत साउन १५ गते महानगरपालिकाले विद्युत् हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयको संरचना अवैध रहेको भन्दै भत्काउन प्रयास गरेको थियो। तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध र त्यसपछिको वार्तापछि महानगरपालिकाले भवन खाली गर्न २१ दिनको समयसीमा दिएको थियो।
भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा घरधनीलाई प्रयोग गर्दै राप्रपा अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतको आदेश आएसँगै राप्रपाको कार्यालयमा महानगरको डोजर चलाउन नपाउने भएको छ।