काठमाडौं । विभिन्न सचिवहरूले आकर्षक निकायमा जान दौडधुप गरेपछि सरकारलाई सचिव व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । हाल विभिन्न चार निकाय सचिवविहीन अवस्थामा छन् । तर, सरकारले ती निकायमा लामो समयदेखि सचिव पठाउन सकेको छैन ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव व्यवस्थापन गर्ने बताइए पनि कसलाई कहाँ लैजाने भन्नेमा सकस हुँदा सचिव व्यवस्थापन हुन सकेन । केही दिनअघि मात्रै बढुवा भएका दुईजना सचिवलाई जिम्मेवारी नदिँदा उनीहरू ‘बरण्डा’मा रहन बाध्य भएका छन् । सचिव व्यवस्थापन हुन नसक्दा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै ९ जना सचिवहरू राखिएका छन् । तीमध्ये ४ जनालाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । अतिरिक्त समुहमा राखिएका घनश्याम उपाध्याय र लक्ष्मी बस्नेत केही दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । उहाँहरू सचिवमा बढुवा भए पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिव पद लामो समयदेखि रिक्त छ । यसै गरी मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय पनि सचिवविहीन अवस्थामा रहेको छ । मधेस प्रदेशमा किशोर कुमार चौधरीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ, जबकि, केन्द्रमा सचिवहरू अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।
हालै बढुवा भएका सचिवहरूलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पठाइने र प्रदेशबाट केही सचिवलाई केन्द्रमा ल्याउने तयारी गरिएको भए पनि केही सचिवले फेरबदलमा रुचि राखेर दौडधुप थालेपछि कसलाई कहाँ लैजाने भन्नेमा अन्याल सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिव व्यवस्थापनमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ । यद्यपि, केही सचिवहरूको हेरफेरको सूची प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा पुगेको जनाइएको छ ।
सचिव छनोटमा मन्त्रीहरूले अनावश्यक रुचि देखाउन थालेको स्रोतको दाबी छ । सचिव छनोटमा मन्त्रीहरू हावी हुँदा त्यसले गलत परिणाम दिन सक्ने प्रशासनविद्को तर्क छ । उनीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको विषय विज्ञता, योग्यता र दक्षताअनुसार सचिवहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सके उचित परिणाम आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवसँगको समन्वयमा सचिवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विगतदेखि नै विषयविज्ञता र दक्षताका आधारमा भन्दा पनि भनसुन र निकटताका आधारमा सचिवहरूको व्यवस्थापन हुने परम्परा जस्तै रहँदै आएको छ । त्यसैले अहिले पनि केही अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सम्बन्धित विषय विज्ञ व्यक्तिहरू छैनन्, जसका कारण ती मन्त्रालयहरूले राम्रो कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समयदेखि प्रमुख सचिव नहँुदा त्यहाँको कामहरू प्रभावित हँुदै आइरहेको छ । यसै गरी मधेस प्रदेश लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य छ । प्रदेशमा रहेका केही प्रमुख सचिवहरूले केन्द्रका विभिन्न आकर्षक मन्त्रालयमा रुचि देखाउन थालेका छन् भने केन्द्रकै केही सचिवहरूसमेत आकर्षक निकायमा जान दौडधुप गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।