‘कृष्ण राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कसुरमा परेछन्, उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठीक भएन ।
-डा. विमल कोइराला
पूर्व मुख्य सचिव
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाझीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सरकारका बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरेपछि कर्मचारी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा बनाउनुअघि टिप्पणी उठाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत र हालका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुुर राउतलाई पक्राउ गरेकोमा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । सीआईबीले सञ्चार सचिव राउतलाई बिरामी बुबालाई भेट्न आइतबार विराटनगर जाने क्रममा काठमाडौंस्थित एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सीआईबीले सोही प्रकरणमा अन्य ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सोमबार केही बहालवाला र पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर टिप्पणी मात्रै उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सरकारका पूर्र्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ परेपछि त्यसप्रति विरोध जनाउनुभएको छ । कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भइसकेपछि पक्राउ गर्नु ठीक नभएको बताउनुभएको छ । पूर्र्व मुख्यसचिव कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘कृष्ण राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कसुरमा परेछन्, उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठीक भएन ।’
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय नेक्सस देखिए पनि सीआईबीले भने कर्मचारीहरूलाई बढी निशाना बनाएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रबाट विरोध भएको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारका उपसचिव सिर्जना तिवारीले पनि सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बहालबाला सचिव कृष्णबहादुर राउत विमानस्थलबाट पक्राउ पर्नुले सम्पूर्ण कर्मचारी स्तब्ध भएको बताउनुभएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सचिव राउतको संलग्नताको स्पष्ट कारण र आधारबिना नै पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभएको छ । उपसचिव तिवारीले मुख्य निर्णय गर्ने राजनीति नेतृत्वलाई किन उन्मुक्ति दिएको भन्दै लेख्नुभएको छ, ‘ललितानिवास प्रकरणमा उहाँ (सचिव राउत) को संलग्नताको स्पष्ट कारण र आधारबिना एउटा बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारी फाइल उठाएकै आधारमा पक्राउ पर्दा फाइल उठाउन आदेश दिने राजनीतिक तह भने उन्मुक्त हुन सक्छ ?’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निजी सचिवालयमा कार्यरत सरकारका अर्का उपसचिव नेत्र पौडेलले पनि प्रहरीको छानबिनप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको छ । बहालवाला सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेलगत्तै पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले यसरी छानबिनमा पुलिसतन्त्रलाई निर्णायक जिम्मा लगाउनु सार्वजनिक प्रशासनको नम्र्स र मर्मविपरीत हुने बताउनुभएको छ । यस्तो कार्यले प्रशासन कमजोर हुने बताउँदै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यसरी छानबिनमा पुलिसतन्त्रलाई निर्णायक जिम्मा लगाउँदा सार्वजनिक प्रशासनको नर्म र मर्मविपरीत भइरहेको छ, प्रशासन लुलो बनाएर सरकार सफल हँुदैन ।’
सरकारका पूर्र्वसहसचिव भागवत खनालले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सचिव मात्रै समाउने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गर्नुभएको छ । ‘आएको फाइललाई लौ यो फाइल आएको छ है भनेर फरवार्ड गर्नेलाई समातेर लग्यो अहिले त्यही कर्मचारीविरुद्ध भयानक गालीगलौज भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ– ‘यस्तै हो भने निजामती सेवा खारेज गरिदिए हुन्छ ।’
सरकारका अर्का उपसचिव केशवप्रसाद घिमिरेले भने कर्मचारीहरू पनि सच्चिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले कर्मचारीहरू कानुनतः सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने किर्ते निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्रिताल आयोगले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सकारले नै वालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो ।
विशेष गरी अहिले सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरूमा त्यति बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो रहेका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र भूमिव्यवस्था विभागको महानिर्देशक तथा मालपोत प्रमुख रहेका १७ बढी सहसचिवलगायतका कर्मचारीविरुद्ध पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सीआईबीले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारीसहित चार सय व्यक्तिउपर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा पर्न सकेका छैनन् ।
यस कार्यमा पनि राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीबीचको मिलेमतो नै भएको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको मिलेमतोमा यो किर्ते काम भएको हो । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर टिप्पणी उठाउने सचिव, सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री र वास्तविकता बुभ्mदै नबुझी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी अन्तिम निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री सबै किर्ते धन्दाका योजनाकार भएकाले सबैलाई समान रूपमा कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको देखिएको छ ।