चौतर्फी निराशा र आर्थिक मन्दीको दलदलमा मुलुक फसेको छ । राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट विमुख हुँदै गएका जनतालाई यस वर्ष सार्वजनिक भएको बजेटले समेत झनै निराशा बनाएको छ । सरकारमा सामेल दलहरुले नै हाल संसद्मा छलफलमा रहेको बजेटको खुलेर आलोचना गरेका छन् । अहिलेको बजेटले जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सरकारमा सामेल भएका दलहरुले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेपछि वर्तमान सरकार संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अस्थिर चरित्रका कारण सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरु पनि सशंकित हुन थालेका छन् । आलोचना सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलबाटै आलोचना शुरु भएपछि सत्तारुढ दलको बैठक राखेर जबरजस्ती बजेटको विरोध नगर्ने सहमति गराउन सफल हुनुभएको छ ।
आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिबारे सत्तारुढ दलमा कुनै छलफल भएको पाइँदैन । जनतामा भ्रम छर्ने र सत्ता टिकाउनेतर्फ मात्रै दलहरु उद्यत भएको पाइन्छ । जनसरोकारका विषयमा दलहरु चुक्दै गएको आभास हुन थालेको छ । जनताका आम समस्या एकातिर रहेका छन् भने सरकार उल्टो बाटोतर्फ लाग्दै गएको भान हुन थालेको छ । समय र परिस्थितिलाई राज्यले समयमा नै नबुझ्दा जनतामा चरम निरासा छाएको छ । एकातिर यथास्थितिवादी शक्तिहरु सलबलाउन थालेका छन् भने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउने प्रतिगामी शक्तिहरुले टाउको उठाउन थालेका छन् । तर सरकार भने यी कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
सत्ता टिकाउनेबाहेक जनहितमा राज्यले समय खर्च गर्न नसकेको आरोप विपक्षीले मात्र होइन सत्तामा सामेल दलहरुले लगाउन थालेका छन् तर सरकार भने आफ्नो बचाउमा मात्रै लाग्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । जनताले राज्य भएको अनुभूति खोजेका छन् तर सरकार भने राज्य छ भन्ने अनुभूति दिनबाट पनि क्रमशः विमुख हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले समयमा नै जनताका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्न चुक्यो भने मुलुकमा अर्को ठूलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।
मुलुकभर देखिएको चरम निरासालाई चिर्दै सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्ने राज्यको अहिलेको कर्तव्य बनेको छ । सत्तामा बस्ने मन्त्रालय मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याएर रमाउने होइन जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पनि राज्यले मिहिन ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । चौतर्फी आक्रमणको सिकार भएको अहिलेको सरकार बीचमा नै दुर्घटना नपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले बेलैमा होस पु¥याएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।