काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार सातबुँदे सम्झौता भयो । हैदरावाद हाउसमा बिहीबार भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि नेपाल र भारतबीच सात बँुदामा सम्झौता भएको हो ।
द्विपक्षीय छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पु¥याउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी गराए । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४०.४९ बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको समेत जनाएका छन् । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ ।
नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त छलफलपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार अझ सुमधुर बनाउने विषयमा दुवै पक्ष कटिबद्ध रहेको र यसका लागि थप विकास आयोजना साझेदारीमा सहमति गरिएको बताएका छन् । यस क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपालबीचको ‘हिट’ मित्रतालाई ‘सुपर हिट’ बनाउनका लागि थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको बताउनुभयो । ‘भविष्यमा दुई देशको ‘हिट’ मित्रतालाई ‘सुपर हिट’ बनाउनका लागि थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ’ –मोदीले भन्नुभयो । आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भारत र नेपालबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि कनेक्टिभिटीका कुरालाई समेत जोड दिनुभएको छ । पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा अनेकौंक्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरिसकेको जिकिर गर्दै उहाँले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन यो भेटले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उल्लेखित सात बुँदाका विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । तर, नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरे पनि उक्त विषयमा सम्झौता हुन नसकेपछि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको बताउनुभयो । उहाँले भैरहवालगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहरमा जाने एटीआर उडानका लागि भारत सरकार सकारात्मक भएको दाबी गर्नुभयो । दाहालले भन्नुभयो– ‘नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो । तर, ठोस सहमति भएको चाहिँ सार्वजनिक भएन । एटीआर विमानका लागि द्विपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘हाइअल्टिच्युड एयर इन्ट्री रुट’का लागि भारतसँग अनुरोध गरिएको र यो छिट्टै प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको समेत बताउनुभएको छ । दाहालले नेपाल र भारतका सहरमा द्विपक्षीय उडान गर्ने गरी हवाई रुट दिन भारत सकारात्मक देखिएको दाबी गरे पनि यो विषय सहमतिका रूपमा भने आएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपालबीचको ‘हिट’ मित्रतालाई ‘सुपर हिट’ बनाउने भनेका वाक्यांश सुन्दा निकै कर्णप्रिय भए पनि सीमा समस्यालगायत विषयमा भारतले नेपालललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पक्षीय कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतको सीमा समस्या समाधान हुने बताएको भनिए पनि कसरी र कहिलेसम्म सीमा समस्या समाधान हुने भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन । नेपाल–भारतबीच मुख्य मुद्दा सीमा समस्या भए पनि उक्त विषय निकै जटिल र तत्काल समाधान हुन नसक्ने भएकाले अनौपचारिक छलफलको विषय मात्रै बनेको हुन सक्ने नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार लोकराज बरालले बताउनुभयो । ‘यसले मोदीले भनेजस्तै दुई देशको ‘हिट’ मित्रतालाई ‘सुपर हिट’ बनाउने विषयमा सधंै प्रश्न उठिरहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मित्रवत् सम्बन्धलाई ‘सुपर हिट’ बनाउने हो भने द्विपक्षीय कूटनीतिक छलफललाई चाँडै अघि बढाएर सीमा समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।’
महत्वपूर्ण तर उठान नभएका विषय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतीक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेन । नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अन्य ७ वटा विषयमा मात्र सम्झौता भएको बताइएको छ । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । त्यस्तै, पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो भने सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा समेत अनौपचारिक छलफल हुने बताइएको थियो ।
पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए पनि सम्झौतामा उक्त विषयले स्थान पाएको छैन । सीमा समस्या समाधानमा कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएन भने नेपालको तर्फबाट महत्वका साथ उठाइएको एयर रुटका आग्रहलाई समेत ओझेलमा पारिएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बनाउनेलगायतका विषय विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा उठ्ने गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग २०७८ चैतमा छलफल गर्नुभएको थियो । भेटमा मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र त्यसको महत्वमा जोड दिएको बताउनुभए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एक–अर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वरको विषय उठाउने गरिएको इतिहास छ । ९ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसद्मा बोल्दै पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, हैदरबाद हाउसमा भएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच छलफलमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे कुरा उठ्न सकेन । दुवै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीबारे केही बोलेनन् भने भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले द्विपक्षीय छलफलमा (ईपीजी) का विषयमा छलफल नभएको बताउनभएको थियो । नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्नुभएको छैन ।
सहमतिका सात बुँदा
१. नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण
२. अमलेखगञ्जबाट चितवन र सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सहमति ।
३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने समझदारी ।
४. चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने
५. ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनीसँग पीडीए
६. फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति
७. नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने सम्झौता