यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा

सरकारले भोलि सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट ल्याउँदै छ । जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यति बेला बजेट प्रस्तुत हुन केही घन्टा मात्रै बाँकी रहेको सन्दर्भमा कस्तो बजेट ल्याउने र बजेटमा के–कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरिसकेको छ । बजेट लेखनको अन्तिम अवस्थामा ती विषयले खासै धेरै अर्थ राख्दैनन् । तथापि, देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेका दबाब र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यका कारण यसपटकको बजेट महत्वाकांक्षीभन्दा यथार्थपरक आउनुपर्नेमा सबैको जोड छ ।

सरकारलाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो परिरहेको, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता संकुचित हुँदै गएको अवस्था एकातिर छ भने चर्को आर्थिक मन्दी र उच्च महँगीका कारण जनताको क्रयशक्ति ह्रास भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक र बाह्य उत्पादन लागत बढेको छ । आयातमा गरिएको कडाइका कारण भन्सार राजस्व न्यून छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको लगायतका कारण यसपटकको बजेटमा सरकारले मुठ्ठी कस्नै पर्ने बाध्यता छ । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सिलिङकै वरिपरि बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । विगतमा जस्तो यसपटक बजेटको अंक बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ४३ अर्ब रुपियाँ वृद्धि गर्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको न्यून पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा भएको संकुचनका कारण साढे १५ खर्ब रुपियाँ मात्रै बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता संकुचित हुँदै गएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन नहुने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । साढे १६ खर्बको बजेट आउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे १५ खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान संसद्मा गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्म पुँजीगत खर्चको स्थिति र राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा पौने १५ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च हुन सक्ने संकेतहरु देखा परेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजित बजेटभन्दा ३ खर्ब रुपियाँ कम बजेट खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । बजेट खर्चको स्थिति कमजोर भएसँगै बजेट घाटा पनि उच्च रहेको छ । साढे १० महिनामा सरकारलाई २ खर्ब ७० अर्बजति बजेट अपुग भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । उक्त तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा १० खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्दा सवा ८ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको स्थिति छ । स्रोत संकुचित हुँदै जाँदा सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजना तथा अन्य दायित्वको भुक्तानी रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गर्नुभन्दा देश आर्थिक दुर्घटनातर्फ पर्न लागेको स्थितिमा वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गरी चुस्त एवं यथार्थपरक बजेट आओस् भन्ने जनचाहना र समयको मागलाई सम्बोधन होस् भन्ने शुभेच्छा गर्न सकिन्छ ।