मिटर-ब्याजपीडितलाई राहत महसुस

मिटर–ब्याजपीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटर–ब्याजलाई अवैध घोषणा गर्ने र नेपालको वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर पीडितको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमतिपछि पीडितहरुले राहतको महसुस गरेका छन् । खास गरी तराईका जिल्लामा सुदखोर (मिटर–ब्याजी) ले हजारौं गरिब नेपालीको बिचल्ली बनाउन थालेको दशकौं भइसकेको छ तर सरकारले यसअघि पीडितको पीडालाई खेलाची गर्दै आएको थियो । पीडितहरु संगठित भएर राज्यलाई झकझक्याउन राजधानी आएका थिए । उनीहरुले आफ्ना मागलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याएपछि सरकारले बाध्य भएर पीडितसँग वार्ता गर्नुका साथै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित पीडितसँग सम्झौता गरेको छ । सरकारमा जो भए पनि पीडितसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने विगतको अवस्थाले देखाउँछ । सरकारले मिटर–ब्याज पीडितसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर उनीहरुलाई राहत दिन सक्नुपर्दछ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतको परम्परालाई तोड्दै अघि बढ्नु अहिलेको सरकारको कर्तव्य हो ।

हिजो के भएको थियो, त्यता फर्कने होइन । अब पीडितसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरी जनतामारा सुदखोर (मिटर–ब्याजी) लाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर राज्यले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । राजनीतिको आडमा गरिब जनतामाथि आतंक मच्चाउँदै आएका सुदखोरले चलाएको अभियानलाई राज्यले रोक्न जिल्लास्तरमा जुन संयन्त्र बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु राज्यको दायित्व हो । राज्य जनताको दुःखबाट भाग्नुहुँदैन । राज्यप्रति जनताले गरेको भरोसालाई कायम राख्दै अघि बढ्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आफ्ना समस्या समाधान गर्न संघीय राजधानी धाउनुपर्ने जनताको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ किमार्थ गर्नुहुँदैन । मिटर–ब्याजपीडित मात्र होइन स्थानीय स्तरमा साहू–महाजनबाट पीडित नागरिकलाई समेत राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालमा कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि जनता सडकमा ओलर्नुपर्ने विगतदेखिको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अघि बढ्न सके यो सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्ने थियो । त्यतातर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । हिजो के भयो भन्ने होइन, अब के गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्न सकेमात्रै यो सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्ने थियो । नेपालमा सरकारलाई बिचौलियाले चलाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिलेको सरकारले त्यस्ता आरोपलाई चिर्दै अघि बढ्न सकेमात्रै बेलाबेलामा आउने यस्ता समस्या समाधान हुने थियो तर राज्य सञ्चालकहरुले आफूभन्दा माथि अरु छैनन् भन्ने भावना त्यागेर अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ । जनता नै सर्वेसर्वा हुन् । यसलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु यो सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले सरकार हरेक नागरिकको सुख–दुःखको साथी हुन सक्नुपर्दछ ।