नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा नौलो होइन । कानुनका दफाहरूमा छिद्र बनाएर लाभ लिने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । झट्ट हेर्दा नियमानुसार भएजस्तै देखिने तर यसको पृष्ठभूमि र उद्देश्य केही सीमित वर्गले आर्थिक लाभ लिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिँदै आएको छ । पछ्रिल्लो समयमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरण नै हो । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रवाहसम्बन्धी १० बर्से अनुपतिपत्रको म्याद सकिन अब केही दिनमात्रै बाँकी रहेको छ । उक्त कम्पनीले राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, अनुमतिपत्र नवीकरणलगायतका विभिन्न शीर्षकमा गरी २७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम वृद्धि हुँदै जाँदा उक्त अंक अझै बढी हुन सक्ने पनि सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । तर राज्य संयन्त्रले सो कम्पनीबाट अर्बौं रुपियाँ बक्यौता असुलीतर्फ खासै प्रयास गरेको पाइँदैन ।
किस्ता–किस्तामा तिर्ने गरी निर्णय भएपछि पहिलो किस्तापश्चात् बाँकी किस्ता समयमै असुली गर्ने विषयमा नियामक निकाय किन मौन बस्यो भन्ने कुरा गम्भीर छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐनअनुसार नवीकरण शुल्क नतिरे कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने र कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेक ओभर’ गर्ने प्रावधान रहेको छ । यदि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई ‘टेक ओभर’ गरी भोलिका दिनमा लिलामी ग¥यो भने राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता त्यसबाट असुलउपर हुन्छ त ? सामान्यतया हुँदैन ।
त्यस्तै, उक्त कम्पनीका २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् । कम्पनीले अहिले आफ्नो सेवालाई आंशिक बन्द गरिसकेको छ । यदि सेवा पूर्णरूपमा बन्द भयो भने ती ग्राहकले कसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । साथसाथै सेवा अवरुद्ध हुँदा ती ग्राहकको मोबाइल नम्बरमा रहेको करोडौं रुपियाँको ब्यालेन्स के हुन्छ ? भन्ने पनि स्पष्ट छैन । साधारणतया एउटा सिममा सय रुपियाँ औसत ब्यालेन्स रहेको अवस्थामा ग्राहकको २४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ग्राहकले लामो समयसम्म चलाउँदै आएको सिम बन्द हुँदा उसको पेसा व्यवसायमा पर्न सक्ने असरको त कुनै मूल्य छैन । प्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ताबाट ठगी हुने करोडौं रकमका बारेमा पनि राज्य अहिलेसम्म मौन रहनुलाई रहस्यको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ३०औं अर्ब रुपियाँँ तिर्नुपर्ने तर सेवा बन्द गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्न नपर्ने र ग्राहकको करोडौं रकम पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने स्थिति यति बेला स्मार्ट टेलिकममा देखिएको छ । कानुनी छिद्रबाट प्रवेश गरेर राज्य र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रपञ्च केवल एउटा कम्पनीको सोच र प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसमा नियामक निकायदेखि अरुको पनि साझेदारी रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ । स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता र अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका लगानीकर्ता एउटै हुनु र स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भएको अवस्थामा एनसेललाई लाभ हुनेजस्ता पृष्ठभूमि हेर्दा यो ‘स्क्याम’ नेपालमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमध्येको सबैभन्दा ठूलो घटना हो । राज्य र जनतामाथि अर्बौं रुपियाँ ठगी हुँदा पनि सरकार, नियामक निकाय एवम् अन्य राजनीतिक दलहरूको मौनतालाई भने रहस्यको रूपमा हेर्नुपर्छ । यति बेला कानुनका दफालाई व्याख्या गर्ने मात्रै होइन, यसको पृष्ठभूमि र लक्ष्यलाई समेत विश्लेषण गरी कदम चाल्नुपर्नेमा अहिले नियामक निकाय र सो कम्पनीको गतिविधि ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भन्ने खालको छ ।