सरकार मध्यावधिमा जाने कि आफूलाई सुधार्ने ?

संघीय निर्वाचनको परिणाम र गुट–उपगुटको चलखेल, भूमिका र भाग तानातानको महौलले स्थायित्व सरकार विद्यमान रहने अवस्था देखिँदैन ।

सत्ताको स्वाद चाखेकाहरुले सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा एकातिर छ भने अहिले बनेको सरकारका केही नयाँ–पुराना मन्त्रीहरुले राम्रै कामको सम्बोधन गर्ने क्रममा कथंकदाचित सरकारमै बसेका अन्य मन्त्री वा उनका आफन्तहरुमाथि असर पर्न जानासाथ सरकारमा कचिंगल शुरु भइहाल्छ । कचिंगल शुरु हुनु सरकारबाट बाहिरिनु हो र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता जानु हो । एवम् रीत दुई वर्ष बित्ने र त्यसपश्चात् देश मध्यावधिमै जाने अवस्था देखा परेको छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।

नयाँ दलबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले देशका वरिष्ठहरुले सुरक्षा थ्रेटको नाउँमा अनियमित रुपले प्रयोग गरेका सुरक्षाकर्मीहरुलार्ई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता पठाउन सूचना जारी गराए । यसले पूरै मूर्तरुप लेला वा नलेला, तर केही मात्रामा भए पनि त्यस्ता सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता भइसकेको समाचार आएको छ ।

यो विषय पहिला सत्ता सम्हालिसकेका विभिन्न सरकारहरुको पालामा पनि नउठेकोचाहिँ होइन । नेपालको सन्दर्भमा जो सरकारमा पुगे पनि अथवा सरकारबाट बाहिरिए पनि धेरै नै सुरक्षा थ्रेट किन हुन्छ ? सानु मुलुक, थोरै जनसंख्या, सबै मुलुकसँगको मित्रता भएको देश कहलिएकोमा विवाद देखिँदैन । त्यति हुँदा पनि राजनीतिज्ञहरु सरकारमा वा अन्य पदमा रहेको अवस्थामा किन खुलेआम बाहिर निस्कन वा सामान्य स्थानहरुमा घुम्न हुलका हुल सुरक्षाकर्मी लिएर जानुपर्ने हो, जनजनले बुझ्नचाहिँ सकेका छैनन् ।

जनताको हित सम्झेर शासन गर्ने शासकहरुलाई त्यति ठूलो सुरक्षा थ्रेट हँदै हुँदैन । आम नागरिकसँग हात मिलाएर हिँड्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउने दायित्व सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि नै हुन्छ । जब–जब उनीहरुको स्तर जनताको नजरमा खस्किन थाल्छ, बनको बाघले खाओस् वा नखाओस्, मनको बाघले खान थाल्छ । देशमा अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको विषय भनेको भ्रष्टाचार हो ।

प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकले बर्सेनि बढ्दै गइरहेको अनेक नामको भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता जाहेर गरिरहँदा पनि अहिलेसम्मका सबै सरकारले कानमा तेल हालेर नै बसे । भ्रष्टाचार गरी संकलन गरिएको रकम जोसँग भए पनि त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर उठाउनेतर्फ एक कदम पनि अगाडि बढेनन् र अहिले पनि बढ्ने संकेत देखाएका छैनन् । बरु उल्टो भ्रष्टाचारीहरुलाई यो वा त्यो नाउँबाट चोख्याउने कार्य नै भैरहेको छ । पछिल्लोपटक भ्रष्टाचारसम्बन्धी सार्वजनिक भैरहेका समाचारहरुले यिनै कुराहरुलाई इंगित गरिरहेका छन् ।

हुन त यो विषयलाई लिएर वर्तमानमा स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने चर्चा चलेको त छ । यसले गति लेला वा नलेला, केही दिनमा थाहा लाग्ने नै छ । सामान्यतया सबै जनजनको माग पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोगको आवश्यकता मात्रै होइन अपरिहार्यता नै देखिएकोमा विमति छैन । यो सँगै जनजनको अर्को भनाइ के छ भने, कुनै पनि आयोग मात्रै गठन गर्ने होइन आयोगले औंल्याएका भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्नै पर्दछ भन्ने रहेको छ ।

आफ्नो घर हुँदाहुँदै पनि घर नभएको देखाई राज्यकोषबाट घरभाडा असुल्ने मन्त्रीहरु र सांसदहरु अनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभाग वा सरकारी कार्यालयको कुपनबाट गाडीमा तेल पनि भर्ने अनि तेलबापतको रकम बुझी खल्तीमा पनि हाल्नेदेखि लिएर ओम्नी, यती, वाइडबडीलगायत अन्य ठूला–ठूला घोटाला काण्डहरुको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर राज्यको अपचलन भएको स्रोत असुलउपर गर्न सक्ने सरकारको परिकल्पना गरेको जनजनले धेरै भैसक्यो । हुन सक्ला त्यसको लागि एक वा दुई कार्यकाल लाग्न सक्छ । यस्तो कार्य गर्न चाहने सरकारको आवश्यकता देशमा छ । यस्तो सरकार बनाउन भूमिका खेल्नको लागि गएको निर्वाचनमा मतदातालाई जागरुक बनाउन जनजनले भूमिका खेल्नसम्म खेलेका हुन् र केही सफलता पनि हात परेकै हो ।

देशलाई आजको यो दूरवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन भूमिका खेल्ने तर केही लाज–सरमचाहिँ भएका कर्मचारी र विगत र वर्तमानकै पनि केही जनप्रतिनिधिहरुले कम्तीमा आफूमाथि बारम्बार आरोप लागेर लाजले भुतुक्क हुँदा पनि राजीनामा दिएर युवा पुस्तालाई स्थान छोडी, राजनीति वा आफ्नो सेवाबाट संन्यास लिई, राजनीति शुद्धीकरणतिर पाइला चल्लान् भन्ने केही–केही जनको विश्वास थियो, त्यो विश्वासमाथि पुनः कुठाराघातचाहिँ भएको छ । किनभने त्यस किसिमका आरोपितबाट बारम्बार विभूषित हुँदा पनि कुनै पनि आरोपितहरुलाई पनि लज्जा, ग्लानि भएको बोध भएन ।

ती आरोप लागेका समाचारहरु अरु जनको घरघरमा पुगेजस्तै आरोपितहरुको घरघरमा, डेराडेरामा, क्वाटर–क्वाटरमा बिहान सखारै नपुगेकाचाहिँ होइनन्, पुगेका थिए तर बिहानीको निद्रा नपुगेको बहानामा ती समाचारहरुको सिरानी बनाएर स्वयं आरोपीहरुबाट लाज पचाएरै भए पनि सुत्ने काम भयो । त्यसैको निरन्तरता अब पनि भइरहन्छ भन्ने आशंका जनजनमा कायमै छ ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यसलाई विनामोलाहिजा प्रक्रिया अगाडि बढाई टुंगोमा पु¥याउने छन् भन्ने जनजनमा पलाएको आशालाई सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । कम्तीमा नयाँ दल वा स्वतन्त्रबाट र बागी नै उम्मेदवार दिएर भए पनि विजयी भएका उम्मेदवारहरुबाट जनजनले ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन् । भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन । पलपलमा भ्रष्टाचाररुपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहाली लाग्दो रुपको वर्णन गरेर साध्य छैन । देशमा भएका प्रचलित कानुनहरु कानुन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन्, तर विडम्बना दण्डित गर्न बनेका कानुनहरुकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । वर्तमानमा पुरानै दलहरुको यो वा त्यो नाउँमा देखिएको भीडले यो विषयमा सार्थक सम्बोधन होला भन्ने जनजनले अनुमान गरेका त छैनन् तर भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको शुरुवातचाहिँ अनुमान गरेका छन् । लडाइँको शुरुवात मात्र भयो भने पनि जनजनको साथ प्राप्त हुनेमा विमतिचाहिँ छैन ।

देशमा दलीय राजनीतिले जब–जब वर्चश्व कायम गर्न खोज्छ तब–तब समय र परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दै विदेशी शक्ति सलबलाउने गरेको घटना कुनै नयाँ–नौलो हुँदै होइन । वर्तमान सरकार गठनमा पनि यो कुराको आशंका जनजनले गरेका छन् । विदेशीहरुको आवश्यकता अनुसार ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको स्थापनाले घर गर्दै जानु देशको नियति बन्न पुगेको छ । जबसम्म यो कुरालाई विधिसम्मत र इमानदारिताको प्रयोगले टुंग्याउने काम गरिँदैन यस्ता खाले उथापोहको अन्त्य हुन गाह्रो पर्दछ ।

अहिलेको निर्वाचनमा पनि जनताले विभिन्न कालखण्डमा कठोर संघर्षहरुबाट खारिएका नेताहरुलाई निर्वाचनमार्पmत सत्तामा पुग्न माहौल खडा गरिदिएका छन् । प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुन पुगेका छन् भने भर्खर ६ महिनाअघि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन पुगेका छन् । देशमा अहिले बहुजनहरुले उनकै चर्चा गरिरहेका छन् । उनको नागरिकताको विषयमा उब्जिएको लफडा अदालतमा पुगेको छ । वास्तवमा जनताले दल, वा व्यवस्थाको परिवर्तन खोजेका होइनन् खोजेका हुन् त त्यस्तो पात्र जसले देशलाई विधिबाट मात्र चलाउन सकोस् । एउटा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

समस्या ठूलो होइन तर सही नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन नगर्नाले सदैव समस्या देखिएको छ । स्थिति र विधिमा देश चल्नुप¥यो भन्नु र जनजनले त्यति आकांक्षा राख्नु कुनै नौलो कुरा हुँदै होइन । देशलाई पुराना दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ तथा गुटगत स्वार्थका कारण जथाभावी गिजोलेको कारण नै राष्ट्र यो हविगतमा पुगेको हो । यो निर्वाचनमा जनताले सामान्य सबक सिकाउँदा पनि अझै उनीहरुको अहंतामा ठेस लागेको देखिँदैन ।

देशलाई के र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक छलफलमा पुगी निचोडमा पुगेर जनजनलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आजको अवस्था थियो तर विडम्बना सरकार गठनपूर्व र सरकार गठन भइसकेपछि नेताहरुको ङ्यारङ्यार र ङुरङुरको भाषा बोल्न थालेको अनुभूति हुन थालिसकेको छ । देशलाई रुपान्तरण गर्न भनेर लागिपरेका नेताहरु महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि आफूले गरेका संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धतिलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित गर्नेछन् भन्ने प्रत्येक जनलाई आश थियो । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, देशले त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकेन ।

कुनै पनि गाडीको गियरलाई राम्रो र चिल्लो बनाउँदैमा त्यो मजबुत हुँदैन । गियर परिवर्तन गर्ने क्रममा गियर बक्समा रहेका धमिराहरुले अवरोध गरिदिए भने त्यो गियर कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन र त्यसले रफ्तार लिन सक्दैन । कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कलमा गियर परिवर्तन भैहाले पनि सम्बन्धित यातायातका साधन तोकिएको गन्तव्य वा स्थानमा पुग्न सोचेभन्दा धेरै समय लाग्छ वा त्यस्तै परे यातायातको साधन दुर्घटनामा पर्नसमेत बेर लाग्दैन । यही कुरालाई मनन गर्दै राजनीतिक दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउने हो भने देश विकासको स्पष्ट खाका जनजनसमक्ष पस्किनै पर्दछ । मध्यावधिमा देशलाई नधकेल्ने हो भने सत्ता पाएका नेताहरुले आफ्नो घमण्डलाई आपैmँले निस्तेज पार्नै पर्दछ भने सत्ता गुमाएका नेताहरुले आफ्नो कुण्ठाको भारी बिसाउनै पर्दछ । होइन पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिने हो भने मध्यावधिमा जनताले थप पाठ सिकाउने नै छन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)