भद्रपुर । झापाका विभिन्न कार्यालयमा भइरहेका वेथितिलाई महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको छ । भन्सार तथा केही स्थानीय तहमा भएका अनियमिताका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँदै रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यसैक्रममा मेची भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयातमा कम मूल्य र फरक शीर्षक देखाएर एक करोड ८७ लाख ८० हजार राजस्व छली भएको पाइएको छ । सो रकम भन्सारमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मेची भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहबाट मिलेमतोमा दाना आयात गर्दै आएका पैठारीकर्ताबाट ८२ लाख ११ हजार भन्सार महसुल रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
दाना तथा पशुपक्षी उद्योगीले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भटमासको दाना आयात गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने भन्सार शुल्क नबुझाएर मिलेमतोमा ५० प्रतिशत छुट लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पैठारीकर्ताले पोटेटो क्र्याकर पैठारी गरेकामा भन्सारमा घटी भएको महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भन्सारले नपकाएको पास्तामा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल प्रतिकिलो १७ रुपैयाँका दरले हुने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा न्यून भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गरेको खुल्न आएको छ ।
पूर्वी नाका भएर पैठारीकर्ताले फलाम वा स्पातका पाइपजस्ता मालवस्तुमा कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराई महसुल असुल गर्नुपर्नेमा प्रज्ञानपत्रबाट जाँचपास गर्दा राजस्वमा छली भएको ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
क्लोजिङ, बोटलिङ र ¥यापिङ मेसिनको समेत वर्गीकरण गरी पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गर्नुपर्नेमा फरक भन्सारबाट जाँचपास गर्दा छुट भएको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व भन्सारमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले कतिपय पैठारीकर्ताले स्वीकृति नलिइदिने, कतिपयले एउटा शीर्षकबाट लैजानुपर्नेमा अर्कै शीर्षकबाट लगिदिने कारणले महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएको बताए ।
उता झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियमविपरीत पालिकाको कोषबाट किनेको स्मार्ट फोनको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा पालिकाको कोषबाट मोबाइल फोन किन्न खर्च भएको रकम १३ लाख ९ हजार नियमविपरीत ठहर गरेको हो ।
सो रकम पालिकाको कोषमा फर्काउनसमेत कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रमेश भुजेल र उपाध्यक्षमा मीरा भुर्तेल निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसैगरी उपभोक्ता समितिले पालिकासँग गरेको सम्झौताभन्दा कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिने प्रवृत्ति देखिएसँगै महालेखाले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न गौरादह नगरपालिकालाइ सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन २०७३ को नियम १३ (क) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, झापाका अधिकांश पालिकामा सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग गरिए पनि काम भने निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरेको पाइएको हो ।
पालिकाकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी कामको जिम्मेवारी समितिले लिने र पछि कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई सो काम गर्न लगाउने गरेको पाइएको हो ।
पालिकासँग गरिएको सम्झौताभन्दा कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न लगाउने र बचेको रकम समितिका पदाधिकारीसहित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले लिने गरेको बताइएको छ । गौरादह नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका १४ वटा विकास निर्माणका काम नियम विपरीत १० निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको पाइएको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा एक करोड ५७ लाख ७ सय ६७ रुपैयाँको निर्माण व्यवसायीका बील सम्लग्न गरी उपभोक्ता समितिले भुक्तानी खर्च लेखेको पाइएसंगै महालेखाले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । पालिकामा सञ्चालन भएका विकास योजनामा उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम भुक्तानी दिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १४ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर विजक जारी भएको अवस्थामा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दर्ता नभएको व्यक्ति वा फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन वा असुल गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता संस्थाहरु गैर नाफामूलक संस्था भएका र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नहुने तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कारोवार भएको बिजक वेगर कानूनतः त्यस्ता संस्थालाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन ।
तर, गौरादह नगरपालिकामा योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
पालिकाको वडा नम्वर २, ४, ८ र ९ को भवन निर्माण, गौरादह बजार डे«न ढल निर्माण र वीपी स्मृति भवन निर्माणमा कर विजक भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बढी देखिएपछि महालेखाले सो रकम असुल गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । एक लाख २४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बढी देखिएपछि महालेखाले सो रकमलाई बेरुजु भएको भन्दै भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न भनेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९७ (१) मा एक करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकामा एक करोड लागत अनुमान भएको वहुवर्षीय ६ वटा योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ ।
नगरले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका ६ वटा वहुवर्षीय योजनाहरुमा प्रगति मावि भवन निर्माण,वडा नम्वर २, ३,४,८ र ९ का कार्यालय भवन निर्माण रहेका छन् । यस्ता ठूला आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगरी प्रतिष्पर्धात्मक र मितव्ययी हुने गरी बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन महालेखाले पालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
यता गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले कतिपय काम गर्दागर्दै समयमा सम्पन्न नभएपछि समय थप गरिएको बताए । नगरसभाले निर्णय गर्दै समय थप गरिएको र महालेखालाई सम्परीक्षणका लागि पत्र पठाइएको उनले बताए । महालेखालाई सबै विषयवस्तु वुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ ।