सरकार गम्भीर बनोस्

दुर्घटना आफैँमा दुःखद घटना हो । पीडित परिवार आफैँ पीडामा हुन्छ र ठूलो वज्रपात सहिरहेको हुन्छ । अपत्यारिलो घटनाले ठूला उथलपुथल ल्याएको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रशासन आफैँ सक्रिय भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टामा आफैँ व्यवसायीसँग मिलेर पैसाको चलखेलमा मुद्दालाई निरीह बनाइदिन्छन् ।

नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण यही नै हो भने सहायक कारणहरु थोत्रा र चलाउँदा पूरै वातावरणलाई कालो बादलले ढाक्ने गरी धुवाँ आउने सवारीसाधनहरु, दशकौँदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेका मिनी तालयुक्त खाल्डाखुल्डी भएका जर्जर सडक, सडकछेउमा बनाएका अव्यवस्थित भौतिक संरचनाहरु आदि हुन् ।

क्षतिपूर्ति रकमको लागि लासलाई बन्धक राखेर ढुंगामुढा र चक्काजाम गर्यो भने केही छिटो राहत पाइएला, होइन भने चक्कर लगाउँदा–लगाउँदा आफैँ थाकेर भयो चाहिएन भनी पन्छिनबाहेक अरु कुनै विकल्प रहँदैन । आखिर कहिलेसम्म यो सिलसिला दोहोरिने ? के पीडित परिवारप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ?

पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पनि व्यवस्था होस् । सडक चौडा एवं गति मापन मेसिन लगाएर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । दुर्घटना गराउने सवारी चालकलाई कारबाही त छँदै छ, मुख्य कुरा दुर्घटना नै हुन नदिने उपायहरुको खोजी हुनुपर्छ । यसतर्फ सरकार कम्भीर बन्नै पर्छ ।
कुमार सिंह, कैलाली