–८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विभागको निर्देशन
काठमाडौँ
संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि शिक्षा विभागले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी तत्काल विवरण खुलाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस)मा भएको विद्यार्थीको कक्षागत विवरण र विद्यालयको कक्षाकोठामा उपस्थित विद्यार्थीको विवरण फरक रहेको कारण धेरै विद्यालयमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सबै विवरण सार्वजनिक गर्न पचात्रार गरेको हो ।
विभागले सबै संस्थागत विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेको छ । इकाइलाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क सत्यापन गर्न पत्राचार गरेको हो । अधिकांश विद्यालयले सोर्सफोर्सको आधारमा हुनेखानेका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो विभागमा पुगेको थियो ।
गुनासो व्यवस्थापन गर्न र तोकेका विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई विभागले निर्देशन दिएको हो । विभागले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयलले कम्तीमा १२ र ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न स्थानीय तह र इकाइलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा ऐनको दफा १६(ञ) शिक्षा नियमावलीको नियम १५१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐनसम्बन्धी दफा २७ (३) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारको छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सो व्यवस्थाप्रति अटेर गरेपछि विभागले ७७ वटै स्थानीय तह र इकाइमा पत्र पठाएर सो व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले ऐनमा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरी असोज मसान्तसम्म सबै विवरण सार्वजनिक गरी छात्रवृत्ति विवरण इमिसमा रहेको स्टुडेन्ट रेकर्डभित्र स्कलरसिप बटनमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारद्वारा जारी पत्रमा विद्यालयमा नियमित अध्ययन गरेका विद्यार्थीको संख्या र विवरणसँग इमिसमा रहेको विद्यार्थी संख्या र विवरण फरक भएमा नियमित रूपमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र इमिसमा अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
विभागको सो निर्देशनप्रति प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘यो विषयमा मन्त्रालयसँग कुराकानी भइसकेको छ । १० प्रतिशत बढी दिन सकिन्न । हुन त निजीमा हुनेखानेको बालबच्चा मात्र पढ्ने गरेको भाष्य निजी विद्यालय सञ्चालकको छ । यसो भन्दैमा छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने भन्ने होइन । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिए पुग्छ’ –एक निजी विद्यालय सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले १० प्रतिशत बढी छात्रवृत्ति दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएर इमानदारिता देखाएका छौँ । फेरि पेल्ने सोचले १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशन गलत छ ।’ विभागले कडा निर्देशन दिएपछि प्याब्सनको केही दिनपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो धारणा तय गर्नेछ । महासचिव कटुवालले भर्खरै दिएको निर्देशनबारे प्याब्सनलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘के रहेछ, हेरेर थप निर्णय गर्नेछौँ ।’ विभागले दुई दिनअघि निर्देशन जारी गरी छात्रवृत्तिमा कडाइ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया