लुम्बिनीलाई  ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने, ३० प्रतिशत जनता अझै टुकीको भरमा

यमलाल भुसाल, बुटवल  । प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युतको आपूर्ति पुराउने गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार रुपन्देहीको नयांमिलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशलाई २०८३ साल भित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरिने ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री वीर बहादुर रानाले बताउनु भयो । प्रदेशमा हाल करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुग्न नसकेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने मन्त्री रानाले बताउनु भयो ।

उज्यालो प्रदेश बनाउन जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरूको सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत्, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाई ५ वर्षमा करिब ७५० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मन्त्री रानाले बताउनु भयो । भौगोलिक कठिनाइ वा तत्काल विद्युत् लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रिड÷अफ ग्रिड लोसार ब्याक अप वा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडान गरिने मन्त्री रानाले बताउनु भयो ।

प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी  रुकुम पूर्वमा ८७.७५ प्रतिशत र रोल्पामा ५८.१४ प्रतिशत विद्युतिकरण हुन बाँकी रहेको  छ ।  गुल्मीमा २०.६० प्रतिशत, पाल्पामा २०.१० प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १८.८८ प्रतिशत, बाँकेमा १७.५२ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १४.९२ प्रतिशत,  दाङमा १३.९२ प्रतिशत,  रुपन्देहीमा १२.५३ प्रतिशत, प्युठानमा ९.४७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा ९.१९ प्रतिशत र बर्दियामा ४.९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतिकरण हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव दीपक घिमिरेले बताउनु भयो । प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठुला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।

हाल प्रदेशमा ३९.१८ मेगावाट जलविद्युत,९.६१७ सौर्य विद्युत् र ०.०२५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत् उत्पादन भइरहेको र विभिन्न ८ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १५.९९ मेगावाट तथा सौर्य विद्युत्बाट ३ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्  । प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३.५७ मेगावाट र ७८.४९ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।