काठमाडौंस्थित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार र बल्खु फलफूल बजारबाट व्यापारीले किनेको सामान कालो प्लेट ढुवानी गाडीको विगत ३५ वर्षदेखि सिन्डिकेट छ । ३५ वर्षदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता सरकारले खोलेको छैन । २०४३ सालदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । २०४३ सालमा पेट्रोलबाट चल्ने ३५० दुई स्टक ढुवानी ट्याम्पो दर्ता भएको थियो ।
यी ट्याम्पोहरुले बजारबाट तरकारी ओसारपसार गर्दथे । २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई स्टक ट्याम्पो विस्थापन गर्ने र यसको सट्टामा चार पाङग्रे ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दिने भनेको थियो । त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । ३५० दुई स्टक ट्याम्पोको सट्टापट्टामा त्यति नै ढुवानी गाडी आयो । ढुवानी गाडीको संख्या बढाइएन । पछिल्लो समय कालीमाटीबाट सामान बोक्ने ढुवानी गाडीले लिने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन ।
आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा सार्वजनिक यातायातको थपघट हुन्छ । किनकि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, यी ढुवानी गाडीको भाडा कालीमाटी र बल्खुका सञ्चालकहरुले गर्छन् । २०४३ सालपछि उपत्यकामा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल अधिराज्यभरका मानिसहरु अहिले उपत्यकामा बस्छन् । तर, जनसंख्याको अनुपातमा ढुवानी गाडी छैन । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न कुनै चासो देखाएन । सिन्डिकेट हटायौं, यातायात समिति खारेज गर्यौं भनेर सरकारले कैयौंचोटि घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लागू भएको जस्तो देखिँदैन ।
कागजमा सिन्डिकेट हट्यो तर व्यवहारमा हट्न सकेन । लामो समयदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको छैन । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । एउटा गाडी भएको घरेलु, पाँचवटा भएको कम्पनीमा पञ्जीकरण गराएर चलाउने निर्णय भयो । तर, कालीमाटी र बल्खुमा भएका ढुवानी गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेका छैनन् । ढुवानी गाडी साहुहरु नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न पनि दिँदैनन् । राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनन् ।
यता, सामान किनेर व्यापार गर्न पसलमा लग्नेहरुलाई महँगो भाडा लिएर ठग्छन् । ढुवानी गाडीमा पनि एकप्रकारको लुटको धन्दा मौलाएको छ । कालो प्लेटको गाडीको संख्या उसै पनि कम छ । एकातिर सरकार पनि कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्दैन । कालीमाटी र बल्खुबाट ल्याएको तरकारीले पूरै उपत्यका धान्नुपर्ने स्थिति छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले कालीमाटीकै तरकारी र फलफूल खाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय कालीमाटी र बल्खुमा रातो प्लेटमा दर्ता भएको भ्यान र टाटा मोडलहरु प्रशस्तै देखिन्छन् । यी सवारीहरुले तरकारी बजारबाट सामानहरु ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
२०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार रातो प्लेटमा दर्ता भएकोलाई निजी गाडी भनिन्छ । यस्ता गाडीहरुले यात्रु वा सामान बोकेर पैसा कमाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सवारीले मनलाग्दी रकम लिएर सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । कालीमाटीबाट जोरपाटी गएको भाडादर एक हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ भने यी गाडीले सामान ओसारेको तीन हजारसम्म लिन्छन् । गाडी साहुले व्यापारी ठग्छ, व्यापारीले उपभोक्ता । गाडीभाडासहित जोडेर व्यापारीले तरकारीको भाउ राख्छन् । यसको मार भने उपभोक्तालाई मात्र परेको देखिन्छ ।
किसानले प्रतिकिलो २० रुपियाँमा बेचेको तरकारी कालीमाटीका व्यापारीले ५० मा बेच्छन् । कालीमाटीबाट व्यापारीले ५० मा लान्छन् । त्यो उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा एक सय २० रुपियाँ पुगिसक्छ । कि पैसा नहुनेले तरकारी खान छोडिदिनुपर्यो, कि भातमा नुन मिसाएर खान सिक्नुपर्यो । यता बिरामी, सिकिस्तै भएकाले फलफूल खान छोड्नुप¥यो । बिचौलियाको कारण महँगी निकै नै बढेको छ । तर, यसको अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय मौन छ । यस्ता सवारीलाई ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेर कारबाही गर्दैन । यातायात व्यवस्था विभाग र कालीमाटी तरकारी बजार पनि यस विषयमा मौन छ ।
कालो प्लेटका गाडीहरुले राज्यलाई प्रत्येक चार महिनामा रोडपरमिटको राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसै गरी ६ महिनामा जाँचपास पनि बुझाउनुपर्छ । यिनीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्दछ । घरेलु र कम्पनीमा नगएपछि राज्यले राजस्व पाउँदैन । त्यस्तै, यिनीहरुले रोडपरमिट र जाँचपासको शुल्क पनि बुझाउनुपर्दैन । कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल हुँदाखेरि तरकारी बजारमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्नको लागि पहल गरिएको थियो । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबाट पनि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पहल गरिएको थियो ।
तर, कृषिमन्त्री अर्याल पदबाट हट्नेबित्तिकै ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने विषयको कुरा हरायो । मन्त्री अर्यालपछि धेरैजना आए र गए तर कसैले पनि चासो दिएनन् । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिन तयार भएनन् । त्यसै गरी, उनले विगत ३५ वर्षदेखिको सिन्डिकेट हटाउन कुनै पहल गरेनन् । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँथ्यो । अहिले रातो प्लेटका कारण मौलाएको ठगी धन्दा आफैँ बन्द हुन्थ्यो । सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा तरकारी र फलफूल किनेर उपभोग गर्न पाउँथे ।
यी ढुवानी गाडीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कृषि मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको हानथापले पनि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेन । एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता कुन मन्त्रालयले खोल्ने हो ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको हानथापले हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएन ।
यातायात व्यवसायीहरुको इसारामा नाचेका यी मन्त्रालयले कहिल्यै पनि सिन्डिकेट हटाउन सक्दैन । नयाँ दर्ता खोल्ने, सिन्डिकेट हटाउने, भाडा निर्धारण गर्ने, यातायात ऐन बनाउने यसको पहिलो अधिकार यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई मात्र छ । यातायातमन्त्री महासेठ मन्त्री पदबाट हटेपछि धेरै आए र गए तर कसैले पनि कालो प्लेटको सवारीको दर्ता खोल्न चासो दिएनन् ।
अहिलेको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि कालो प्लेटको सवारीसाधनको नयाँ दर्ता खोल्नको लागि चासो दिइनन् । यसलाई रोक्नमा ट्याक्सी व्यवसायी र ढुवानी गाडीको हात छ । उनीहरु हप्तैपिच्छे मन्त्री भेट्न मन्त्रालय पुगिरहेका हुन्छन् । यता, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरेका अनुसार कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न खोजेको हो । तर मन्त्री यादवले नमानेको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट नहटाउँदा एकातिर जनता पीडित बनेका छन् । भने अर्कोतिर महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कुशल गौतम, काठमाडौं