काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघका ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच माग कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । ‘शिक्षकहरू पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो, म पदमा बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो’ –मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिनुुभयो । ‘आज ऐतिहासिक दिन हो’, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरू कानुनसम्मत ढंगले लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
कातिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल र महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढवाडी सहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव यही १ गते पेस गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमअनुसार एकपटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।
यस्तै, द्वन्द्वपीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।