हेटौंडा ।
लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद् कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई ‘पदमुक्त’ गरेको छ । प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको, पत्रकार सम्मेलन गरी परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृतिबिना लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेको भन्दै चौलागाईंलाई बर्खास्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताउनुभयो ।
हेटौंडाका चौलागाईंलाई जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले युवा परिषद् उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले कार्यकारी उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, लामो समयसम्म परिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत नगर्दा परिषद्ले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको चौलागार्इंले बताउनुभएको छ । असोज ६ गते परिषद् बैठकबाट योजना स्वीकृत भएपछि परिषद्ले त्यही योजना कार्यान्वयन गरेको उपाध्यक्ष चौलागाईंले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन खोजे सहकार्यका लागि आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालय र मन्त्रिस्तरको सुझाव कार्यान्वयन गर्न समस्या नभए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्पष्टीकरण सोध्नु अन्याय भएको उहाँको तर्क छ ।
‘मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको आरोप मित्थ्या हो । मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरण समयमै बुझाइएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश युवा परिषद्ले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । परिषद्ले बनाएका भावी योजनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले सुझाव दिने हो भने पनि ती सुझाव समेट्न सकिनेछ ।’
चारवर्षे कार्यकालका लागि असार १ गते नियुक्त गरिनुभएका कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाएर आफूअनुकूलका कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने योजनासाथ मन्त्रालय र मन्त्री अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । एकातर्फ काम गर्ने वातावरण नदिने, अर्कोतर्फ काम भएन भनेर मन्त्री रत्न ढकाल नै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न उद्धत देखिएको चौलागाईंले आरोप लगाउनुभयो । परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको दुई महिनाभित्र प्रदेशको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको, युवा परिषद्को वेबसाइट निर्माण भएको र दुई महिनाभित्र परिषद्बाट थुप्रै काम भएको उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गर्नुभयो ।
कानुनमन्त्री खनालले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रवक्ता खनालले प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने र अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
नियुक्ति खारेज गर्न आवश्यक टिप्पणी उठाउनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको कानुनमन्त्री खनालको भनाइ छ । उहाँले विगतका सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्न टिप्पणी उठाएर बैठकमा पेस गर्न र अन्य तहबाट भएका नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी टिप्पणी तयार गरी खारेज गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।