काठमाडौं ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेतृत्वका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नेपाल ओलम्पियन संघ (एनओए) ले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत् माग गरेको छ । राखेपको नेतृत्व नहुँदा खेलकुदमा असर परेको उल्लेख गर्दै एनओएले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म अर्को व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा नहुदा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी हुनु पुगेको उल्लेख गर्दै एनओएले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गरायो ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ—‘परिषद्ले नियमित कामसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउनका लागि नेपाल सरकार र सम्बिन्धत निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अझै पनि यही यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै नकारात्मक असर पर्ने पक्का जस्तै छ ।’
पछिल्लो दुई महिनादेखि राखेप सदस्य सचिवविहीन भएकोमा एनओएले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एनओएका अध्यक्ष दीपक विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ संघले यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा कार्यकारी निकायको प्रमुख सदस्य सचिव नहुँदा दैनिक काममा असर परेको छ ।’
यसअघि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ र राखेप कर्मचारी संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका विषयमा निर्णय नआउँदा खेलकुदमा ठूलो असर गरेको उल्लेख गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालीन राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोध्दा चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो । देउवा सरकारको मन्त्री परिषद्ले मंसिर १३ गते नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।