महाअभियोगका लागि दलहरुसँग बारको हारगुहार

• बालकृष्ण मैनाली

देशको न्यायालयमा उठेको वर्तमान तरंग तत्काल साम्य हुने लक्षण देखिइरहेको छैन । न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा चिन्ताभन्दा पनि आ–आफ्नो र आफ्नो समूहको स्वार्थ कसरी पूरा गराउने भन्नेतर्फ बारको आन्दोलन सोझिँदै गएको जनजनलाई अनुभूति हुँदै गएको छ । सम्भवतः जनलक्षित कानुनको शासन स्थापना भयो भनेर केही समयदेखि बुर्कुसी मार्दै गरेका हामी न्यायाधीशका सवालमा विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको सवालमा अभियोगदेखि महाअभियोगसम्मका चर्चा र परिचर्चाले यति गाँजिइसकेका छौँ कि अब आएर कुनै पनि विषयको आन्दोलन कुन बेला कुन मोडमा गएर टुंगिने हो वा टुंग्याइने हो, कसैले अनुमान पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ ।

देशमा भएका र हुने प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरुका सवालमा अभियोगदेखि महाअभियोगसम्मका चर्चा र परिचर्चाले कहिल्यै नछोड्ने वातावरण सृजना हुन पुग्यो, जसले गर्दा कानुनी फाँट र क्षेत्रमा लागिपरेकाहरुले हामी कानुनी फाँट र क्षेत्रमा लागिपरेका हौँ भन्नलाई शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो, जुन ज्यादै दुःखद पक्ष हो । हाम्रो देशको न्यायप्रणालीमा जबसम्म आमूल परिवर्तन र सुधार हुँदैन तबसम्म न्यायिक सेवाग्राहीले दुःख पाउनसम्म पाउने भए । न्यायालयमा भैरहेको बेथितिको कारणले न्यायालयबारे हुने नकारात्मक टीका–टिप्पणीको प्रतिशत अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा थप उच्च रहन पुग्ने भयो ।

न्यायालय त्यो मन्दिर हो, जहाँ अन्याय गर्ने पक्षले पनि न्यायको अनुभूतिमार्पmत आफूले गरेको गलत कार्यमा पश्चात्ताप गरी कुनै पूर्वाग्रहविना सजायको भागिदार बन्न अलिकति पनि शंकोच नमानी सजायको भोगाइमार्पmत पीडितलाई मलहम लगाउने कार्यमा सहयोग गर्न भूमिका खेल्दछ । न्यायालयभित्र रहेका न्यायमूर्तिहरूले यो भावना जनजनमा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्दथ्यो तर विडम्बना, हामी कानुनी फाँटका व्यक्तिहरुले यस्तो शीर्षक राखी विभिन्न आलेखमार्पmत जनजनलाई सुसूचित गर्नुपरेको छ । यस्तो आलेख लेख्नुपर्दा मन कुँडिएर आउँछ ।

हाम्रो देशको न्यायालय बेला–बेलामा विवादमा परिरहनुको मुख्य कारण भनेको अपवादको रूपमा अन्य केही कारण भए पनि महत्वपूर्ण कारण भनेको विवादित निर्णयहरु र पैmसलाहरू नै हुन् । अदालतबाट हुने गरेका निर्णय र फैसलाहरूले जनजनको मनमा सही छाप छोड्न सकेन भने त्यसले लिने रूप भनेको यस्तै–यस्तै हो । यसैको परिणति हो हाम्रो देशको न्यायालयमा देखा परेको आजको दूरावस्था ।

देशको न्यायपालिकाको इतिहासभित्र विभिन्न दुई कालखण्ड अर्थात् पञ्चायती कालखण्ड र पञ्चायत अवसानपछिको कालखण्डको तुलनात्मक विवेचना गर्ने हो भने पञ्चायतमा पनि अरू विषयजस्तै न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेको थिएन । सुशासनभन्दा निर्दलीय कुशासनको अभिवृद्धि भयो भनेर जनजनले त्यसको विरुद्ध आवाज निकालेकै हुन् । त्यो बेलाको राजनीतिक कारणले न्यायालय फस्टाउन सकेन भनेर जनजनले दुहाइ दिएकै हुन् । जनजनको सफल आन्दोलनपश्चात् संसारको अब्बल व्यवस्था भनेर मानिएको व्यवस्थामा देश प्रवेश गरेपछि समय–समयमा न्यायालयप्रति गरिने दरबारिया हस्तक्षेपमा कमी त आयो नै, जेलनेल भोगेर खारिएका दलका नेताहरू जो आजभोलि राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगेका छन्, उनीहरूले अदालतमा कुनै पनि हस्तक्षेपको गन्ध पनि छोड्ने छैनन्, यदि यदाकदा भइहाले पनि दरबारिया हस्तक्षेपभन्दा ज्यादै कम हुने विश्वासले जनजनको मनमा त्यति बेला घर गरेको थियो । विडम्बना र दुर्भाग्य, दुवै मान्नुपर्दछ कि आजको दिनसम्म आइपुग्दा अदालतमा दलहरूको हस्तक्षेप तत्कालीन दरबारिया हस्तक्षेपभन्दा कैयौं गुणा बढी बन्न पुग्यो ।

उति बेला दोहोर्याई पाऊँ भन्ने परेको निवेदन (श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको विन्तिपत्र) मा दोहोर्याएर हेरिदिनू भन्ने दरबारिया लालमोहर अर्थात् (हुकुम प्रमांगी) भयो भने प्रायः ती हारेका मुद्दाहरु उल्टिन्थे र जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्थ्यो । दरबारले न्यायपालिकाभित्र त्यति शक्ति आर्जित गरिराखेको भए तापनि हरेक विन्तिपत्रमा चाहिँ (हुकुम प्रमांगी) हुँदैनथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको कट्टर हिमायती भएका व्यक्तिहरुले पनि त्यो सुविधा सरलरूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनथे । कहिलेकाहीँ राजा आनन्दित भएको बेलामा अदालतबाट भएका फैसलाहरूका विरुद्ध पर्न आएका विन्तिपत्रसम्बन्धी कुरा आयो भने राजाले कतै हुकुम प्रमांगीबाट न्यायमा त असर परेको छैन भनेर सोध्ने गर्थे रे ! कम्तीमा जनताप्रति वा न्यायिक सेवाग्राहीप्रति त्यति बेलाका राजा त यति भए पनि उदार देखिन्थे, आजको न्यायपालिकालाई हेर्दा दल र दलका नेताहरु न्यायपालिकाप्रति त्यति उदार पनि देखिन सकेनन् ।

यस अर्थमा आजका राजनीतिक व्यवसायीहरूमा न्यायालयलाई पुरातनवादीभन्दा परिष्कृत गर्ने सवालमा त्यो बेलाको शासकको जति पनि भूमिका निर्वाह हुन सकेन वा गर्न सकेनन् भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ ।

देशको न्यायालयसम्बन्धमा थरी–थरीका शीर्षकमा समाचारहरू प्रवाहित भैरहेका छन् । समाचारहरूका शीर्षक र त्यससँग सम्बन्धित आलेखहरूलाई दृष्टिगोचर गर्दा र सँगसँगै अदालतका न्यायाधीशहरूको पुतला जलाउनेसम्मका कामकारबाहीहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा पनि देशको न्यायपालिका र राज्यका अन्य अंगहरू मूकदर्शक र मौन बस्न बाध्य हुन्छन् भने देशको न्यायपालिकाको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने जनजनले तेस्र्याएको प्रश्न शतप्रतिशत जायज छ भन्नमा कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।

न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर कहिले नियुक्त प्राप्त गरिसकेको न्यायाधीश आफूले वकालत गर्दा जग्गा नै घूसको रूपमा कारोबार गरेको कुरा बाहिर निस्कन्छ, कहिले कुनै मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई जिल्ला अदालतले उल्ट्याइदिएको समाचार प्रवाह हुन्छ त कहिले कुनै न कुनै विषयमा आरोप लागेका न्यायाधीशहरूले आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा दिएका समाचारहरू प्रवाहित हुन्छन् । सामान्यतया एक अदालतले गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएमा वा भेटिएमा सोभन्दा माथिको अदालतले त्यो फैसलालाई उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्छ । जिल्ला अदालतको पैmसला उच्च अदालतले र जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने हैसियत राख्छ तर सर्वोच्च वा उच्च अदालतको फैसला जिल्ला अदालतले उल्ट्याउने हैसियत राख्दैन तर हाम्रो देशमा करिब दुई वर्ष अघि उच्च अदालतको पैmसला जिल्ला अदालतले उल्ट्याइदिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

देशको न्यायपालिकाको उच्च अंग कहलिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित केही अन्य न्यायाधीशहरूको राजीनामाको माग यत्रतत्र उठाइएको छ भने न्यायाधीशहरुले सो मागलाई कसैको स्वार्थकेन्द्रित मागको रुपमा लिँदै जति सकस खडा भए पनि राजीनामा नदिने अवस्थामा पुगिसकेको कुरा जगजाहेर भैसकेको छ । अब अन्तिम हतियारको रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनको लागि नेपाल बार लागिपरेको भन्ने समाचार खबर बजारमा सार्वजनिक हुन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्ला वा नलाग्ला, उक्त कदम अगाडि बढ्ला वा बीचैमा तुहिएला, भविष्यमा जे परिघटना भए पनि यो विषय न्यायपालिकाका लागि सुखद विषय हुँदै होइन ।

वर्षौंदेखि अदालतभित्र एकातिर राजनीतिक व्यवसायीहरूको घुसपैठ र अर्कोतिर थरी–थरीका बिचौलियाहरु र स्वयं स्वार्थ गाँसिएका वकिलहरुको घुसपैठले व्यापकता पाएपछि अभियोग र महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणका आधारमा निर्धारण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूका रुचिका आधारमा तय गरिने विषय बन्न पुग्यो, जुन न्यायपालिकाको हितमा थिएन र छैन पनि, चाहे त्यो तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रयोग भएको महाअभियोग प्रकरण होस् या वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन चालिएको कदम होस् । अन्ततः लाजै पचाएर नेपाल बारका वकिलहरु पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवासमा हारगुहार गर्न पुगेका छन् ।

केपी ओलीले दुई–दुईपटक हुदाँखाँदाको संसद् विघटन गरेको विरुद्धमा न्यायपालिकामा पुगी प्रधानमन्त्रीको पदबाट बर्खास्त गराउन संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न नथाकेका तिनै वकिलहरु, जसको भनाइलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले सार्थकतामा परिणत गरिदिएका थिए, आज तिनै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन दुई–दुईपटक हुदाँखाँदाको संसद् विघटन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हारगुहार गर्दै छन् । यति भन्दैमा उपरोक्त वाक्यको आशय वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका अन्य विविध आरोपहरु गलत हुन् भन्ने किमार्थ होइन । त्यति बेला तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फलतः राजनीतिक लहडबाहेक अन्य केही थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको थियो भने वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि चलाउन खोजिएको महाअभियोगको डन्डा पनि फलतः राजनीतिक लहडबाहेक अन्य केही थिएन भन्ने नै प्रमाणित हुन जान्छ भन्ने कुराको जनजनमा घर गर्न पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक बारका पदाधिकारीहरुको दौडधूप दलका नेताहरुको घर, कार्यालयमा बाक्लिन पुगेको छ । नेताहरुमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामुन्ने नेपाल बारका अध्यक्षदेखि लिएर वरिष्ठ कहलाइएका वकिलहरुको रोदन ताज्जुब लाग्दो थियो । युट्युबलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शित भइरहेको रोदनलाई नियाल्दा जनजनले वकिलहरुलाई कठै भन्न थालेका छन् भने अर्कोतिर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले कस–कसलाई महान्यायाधीवक्ता वा न्यायाधीशको पद सुम्पिन खोजेका थिए भन्ने कुरा सहर्ष स्वीकार गर्दै अप्रत्यक्षरुपमा संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा आवाज उठाउने वकिलहरुलाई खुच्चिङ भन्दै थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता खानुस् भन्दा खानुभएन, न्यायाधीश खानोस् न त भन्दा पनि खानुभएन, अब म के गरौँ त सम्म भन्न भ्याए ।

त्यस्तै अर्को दलका नेताजीको पनि रबैया त्यस्तै देखियो । महाअभियोगबारे छलफल गर्न प्रचण्डकहाँ पुगेका वकिलहरुलाई वकिलहरुले आपूmहरुलाई गुण लगाएको र उक्त गुण नबिर्सने भन्दै कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिदिएपछि नेपाल बारलाई यो आन्दोलन घाँडो हुन पुगेको प्रतीत भइरहेको छ । यसको अर्थ वकिलहरुको अन्दोलनले आपूmलाई कुनै असर नपर्ने भनी अड्डी लिएर बसेका प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पद सुरक्षित रहेकोमा पहिलेदेखि नै ढुक्क रहेको कुरा नकार्न मिल्दैन । नेपाल बार नेपाल बार होइन, दलहरुको अखडा हो भन्ने कुरा बुझेको कारणले नै उहाँ टसको मस नभई बसेको हो भन्ने कुरामा अब दुई मत रहेन । यसबाट अब के स्पष्ट भइसक्यो भने, जबसम्म न्यायपालिका सुधारका लागि बृहत् खाकासहित स्वतन्त्र नागरिकहरुसमेत समावेश भएको बलियो तथा अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन भएर न्यायिक बेथितिमाथि कठोर प्रहार गरिँदैन तबसम्म न्यायिक शुद्धताको परिकल्पना नगरे हुन्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]