दिनहुँजसो सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका खबरहरु बाहिर आइरहन्छन् । यात्रुहरुको अत्यधिक चाप र थोत्रा गाडीका कारण सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्दछन् । जसले गर्दा बर्सेनि हजारौंले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले बीसबर्से पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय ग-यो ।
बीस वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडीले एकदमै प्रदूषण गर्दछ । ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि कम गर्न असम्भवझैँ हुन्छ । यात्रुले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाइरहेको अवस्था थिएन । दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु देशभरबाट विस्थापन गर्ने निर्णय भयो । जसलाई २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दियो । सोही वर्षको फागुन १८ गतेको राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेसम्म बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु बागमती अञ्चलबाट विस्थापन गर्ने निर्णय ग-यो ।
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरका बीस वर्ष कटेका सवारीसाधन हटाउने भनिएको थियो । सो मितिमा दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु सरकारले देशभरबाट विस्थापन ग¥यो । त्योभन्दा पछि बीस वर्ष नाघेका गाडीहरु विस्थापन गरिएको छैन ।गाडीहरु हरेक दिन बीस वर्ष पुगिरहेका हुन्छन् तर ती सवारीसाधनलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरु अनुगमन गरेको छैन । जसरी मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ सवारीसाधनको पनि उमेर बढ्छ । अहिले १९ वर्ष पुगेका सवारीहरु अर्को साल २० वर्ष पुग्छ । अहिले पनि बीस वर्ष कटेका गाडीहरु देशभरिका सडकमा गुडिरहेका छन् । तैपनि बीस वर्ष कटेका सवारीसाधनको बिलबुक चेकजाँच गरिएको छैन । सरकारको नियमप्रति ट्राफिक महाशाखाले मौनता देखाएको छ ।
यातायात कार्यालयले बीस वर्ष कटेका गाडीहरु नवीकरण गर्न मिल्दैन । यता, राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा पनि रोकिन्छ । कानुनले नै चल्न नपाउने भनेर तोकिदिएपछि पनि बीसबर्से गाडीहरु गुडिरहेका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि बीसबर्से गाडीलाई लिएर कुनै निर्णय गरेको छैन । तैपनि कानुन मिचेर बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि थोत्रा, कबाडी, दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्ने गाडीलाई समातेको छैन । कमिसन आँउछ भन्दै ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दराजमा थन्क्याएको छ ।
यातायात व्यवसायीसँगको पैसाको चलखेलमा जनताको बलि चढेको छ । बीस वर्ष नाघेका गाडीले प्रदूषणसँगै ट्राफिक जाम गरेका छन् । यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न नपाँउदा पनि ट्राफिक महाशाखा प्रमुख यातायात व्यवसायी महासंघहरुसँग करौडौं रुपियाँ घूस खाई कानमा तेल हालेर बसेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनमा ट्राफिक महाशाखा करोडौंको खेलमा हिचकिचाएको छ ।
व्यवसायीसँग पैसा खाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ओझेलम पारिएको छ । अहिले बाटामा गुडिरहेका भाडाका गाडीहरु अधिकांश २५ वर्ष कटिसकेका छन् । यसमा बस, माइक्रोबस, सफा र ग्यास ट्याम्पु, ट्याक्सी आदि पर्दछन् । यी सवारीहरु निस्फिक्री भएर बाटामा गुडिरहेका छन् । तथापि, ट्राफिक महाशाखा बिलबुक जाँच गर्नमा चुकेको छ भने यिनीहरु कारबाहीमा आउने कुरै भएन ।सरकारको निर्णय तुहाउनको लागि यातायात व्यवसायीले ट्राफिक महाशाखालाई पैसा दिएर रोके भन्ने जनताको मस्तिष्कमा छाप परेको छ । यता, यातायात व्यवसायीहरु बीसबर्से गाडीको म्याद थप्नुपर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
करोडौं रुपियाँ चन्दा लिएर यातायात व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले गाडी किनेको करिब तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन् तर सो सवारीसाधनको चल्ने अवधि बीस वर्ष तोकिएको छ ।पाँच वर्षसम्म एउटा गाडीले अर्को चारवटा गाडी किन्ने रकम जोडिसकेको हुन्छ । अझै पनि नपुगेर यातायात व्यवसायीहरु बीस वर्ष पुगेका गाडीहरु चल्न माग गरिरहेका छन् । यसो गर्दा राज्य राजस्वबाट वञ्चित त भइहाल्छ, जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाउँदैनन् ।त्यसैले बीस वर्ष नाघेका सवारीसाधनको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्नमा बन्देज लगाउनुपर्दछ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले जनताको हितमा निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएअनुसार २०७१ वैशाख १ गतेदेखि दर्ता हुन आएका गाडीको बिलबुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेखिदिने भनिएको थियो ।
यो निर्णय सार्वजनिकमा मात्र नभई निजी सवारीमा पनि लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । अहिले जति पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरु दुर्घटनामा परेर मरेका छन्, त्यसको प्रमुख कारण नै थोत्रा गाडी चलाउनु हो ।साथै, २६ सिट स्वीकृत पाएका गाडीहरुले ५० जना यात्रु कोचेका छन् । कन्डिसन ठीक नभएका, बीस वर्ष कटेका गाडीहरु चल्न दिनु नै दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्नलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । गाडी चढ्ने यात्रुलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गरिरहेको छौ भन्ने बारे केही ज्ञान छैन । सो क्षेत्रको सरकारलाई पनि यस विषयमा अत्तोपत्तो छैन । दुर्घटनामा परेर मान्छे मरे पनि के कारणले दुर्घटनामा प¥यो खोतलिँदैन । यति जना मरे र घाइेते भए भन्ने मात्र बाहिर आउँछ ।
कानुनमा दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर यातायात व्यवसायीले दशक नाघिसकेका गाडीहरु पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भएको बताउदै यात्रु ठगिरहेका छन् । साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । साना गाडीहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।यातायात व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयलाई जहिले पनि जुत्तामुनि राखेर हिँड्छन् । ऐन–कानुनलाई दबाउँदै यातायात व्यवसायी शक्तिशालीमा परिणत भएका छन् । ट्राफिक महाशाखा भने ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ । न यिनीहरुलाई कारबाही गर्न महाशाखाले सक्छ । जति पनि सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्छन् ती चालकको लापरबाही र थोत्रा गाडीको आवागमनको कारणले हो ।
सरकारले बीसबर्से थोत्रा गाडीलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ तर ट्राफिक महाशाखाले कार्यान्यवन गर्न सक्ला ? प्रदूषणले दीर्घकालीन रोगलाई निम्त्याउँछ । पुराना गाडीहरु हटाउँदाखेरि प्रदूषण आफैंमा घट्छ । यातायात व्यवसायीलाई फाइदा छ भनेर मुलुकका तीन करोड जनतालाई रोगी बनाउन पाइँदैन । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले जस्तोसुकै सवारीको चल्ने अवधि दर्ता भएको मितिमा बिलबुकमा लेख्ने निर्णय गर्नुप-यो ।बीस वर्षको अवधि नाघेको निजी प्लेटका गाडीहरु पनि विस्थापन गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले ट्राफिक महाशाखा प्रमुखलाई कि सरुवा गर्नुप¥यो, कि काम गर्न निर्देशन दिनुप-यो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लाने काम ट्राफिक महाशाखाको हो । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुप-यो ।
सबै प्रदेश सरकारले बीस वर्ष पुगेका गाडी चल्नमा रोक लगाउनुप-यो । सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आएको छ । अब पनि यातायात व्यवसायीको जालमा परेर जनता मार्ने काम सरकारबाट नहोस् । दुर्घटनामा पारेर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेमा जनताको दोषी सरकार पनि हो । यातायात व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा जनता मर्न नपरोस् । पुराना गाडीमा चढेर जनता मरेमा त्यसको जिम्मा यातायात व्यवसायीले लिने कि सरकारले ?
– सरस्वती श्रेष्ठ, काठमाडौं ।