नेपाल बार: न वार, न पार !

हरेक मुलुकको आ–आफ्नो निति, कानुन हुन्छन् । देशको निश्चित कानुनभित्र रहेर मात्र देश चलेको हुन्छ । कानुन बनाउनको लागि चुनाव र जनप्रतिनिधि दुवै आवश्यक पर्छ । नेपालमा फेरि पनि एकचोटि चुनाव नजिकिँदै छ । जनताबाट चुनिएर फेरि पनि नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले निश्चित समयावधिमा चुनाव गराउने गर्दछ । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान बन्यो । आवश्यकतालाई नियाल्दै सरकारले त्यसपछि थुप्रै ऐन–कानुन बनायो । सरकारले चाहेअनुसार ऐन–कानुनमा परिवर्तन आउँछ ।सरकारले बनाएको ऐन–कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न र सही भए÷नभएको छुट्याउन अदालत र न्यायाधीशको खाँचो पर्छ । सरकारले बनाएको कतिपय ऐन–कानुनसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । मुद्दाको फैसला पनि न्यायाधीशहरुले गर्दछन् भने वकिलले बहस गर्छन् ।

न्यायालय भनेको जनताको मन्दिरजस्तै छ । न्याय नपाएका, अन्यायमा परेकाहरु न्यायालयको शरणमा न्यायको लागि आउँछन् । केही दिनअघिदेखि नेपाल बार एसोसिएसन सम्बद्ध वकिलहरु सर्वोच्च अदालतमा लगातार धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमेशर जबराको राजीनामा माग गर्दै वकिलहरु एकजुट भएर लागिपरेका छन् ।न्यायालयको काम सबै स्थगन गरेर वकिलहरु सडकमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक पार्टीको आडमा वकिलहरु सोचविचार नै नगरी सडकमा उत्रिए । आन्दोलन गर्नेबित्तिकै देशका जनताले साथ दिन्छन् भन्ने आशाको साथ वकिलहरुले न्यायालयलाई रंगशालामा परिणत गरे ।

वकिलहरुले धर्ना दिए तर जनता र राष्ट्रको ख्याल गरेनन् । देशको गरिमा र न्यायालयमा भएको जनताको विश्वासप्रति यिनीहरुले आँच पु-याए । विनाकाम यत्रो दिन आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिए । न्याय पाउने आशमा कहाँ–कहाँबाट आएका सर्वसाधारणले सास्तीभन्दा अरु केही पाएनन् ।मुद्दा परेको र तारिख बोकेकाहरुलाई वकिलहरुले यताउता दौडाए । न्याय खोज्न आएका पीडित पक्षले आन्दोलन हेरे, फर्किए । जनतालाई दिएको दुःखलाई ध्यानमा राख्दै नागरिक समाज र देशका सर्वसाधारणहले वकिलहरुलाई साथ दिन चाहेनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका समर्थकहरुले उसकै संरक्षणमा रहेर विनासित्ती आन्दोलन गरे । ओलीले भित्र बसेर रणनीति बनाएर वकिलहरुलाई कठपुतलीझै नचाए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको ओहोदाबाट हटाएको रिसले जबरालाई हटाउन ओलीले यो रणनीति बनाएको स्पष्ट बुझिन्छ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी दाजुभाइ बनेर चुनावमा गएका थिए । जनताले बहुमत दिएपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । केपी ओली सरकारमा जनताको सोचअनुरुप खडा हुन सकेनन् । जनतालाई दिएको आश्वासन पानीमा बिलायो ।देश मिलाउन त सकेनन् तर आफ्नै पार्टी पनि सम्हाल्न उनलाई धौधौ परेको थियो । आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर ओलीले दुईचोटि सदन विघटन गरेको दृश्य पनि हाम्रै सामु छ । मैले गरेको विघटन ठीक थियो भनेर ओलीले छाती ठोके ।विघटन गरेर उनी चुनावमा जाने तरखरमा लागिपरेका थिए । तर, अदालतको न्यायाधीशले ओलीलाई टिक्न दिएनन् । केपी ओलीले गरेको विघटनलाई जबराले बिउँताए । संविधान मास्ने केपी ओलीको दाउ थियो, जुन जबराले पृरा हुन दिएनन् । त्यही आवेगका कारण केपीले जबरालाई अदालतबाट हटाउने कोशिश गरिरहेका छन् ।

वकिलहरु पनि ओलीको पछि लागेका छन् । वकिलहरुलाई आफ्नो हाताभित्र राखेर ओलीले जबरालाई निकाल्ने षड्यन्त्र रचेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा काम नगरेको कुरा पनि यही बेलामा ढाकछोप हुन्छ भनेर ओली विश्वस्त छन् ।आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्नु र स्वीकार्नुको साटो उनी वकिलहरुलाई उचालेर न्यायालयको शान्ति भंग गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । दोषी अदालत र जबरालाई ठह¥याउँदै ओलीले संसद् विघटन गरेको कुरा जनताको मस्तिष्कबाट हटाउन खोज्दै छन् ।प्रधानन्यायाधीशलाई दोषको भागिदार बनाएर आउँदो चुनावमा जनताको मत लिन खोज्नु कतिसम्म लाजमर्दो विषय हो । प्रधानमन्त्री हुने दाउपेच रचेर देशको न्यायालयमा ओलीले हलचल मच्चाएका छन् । वकिलहरुलाई आफ्नो मुठीमा राखी नचाएर प्रधानन्यायाधीश हटाउने कोशिशमा ओली जोडदारका साथ लागेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट हटे भने ओलीलाई फाइदै फाइदा छ । अब आउने चुनावमा उनले यसलाई नै उठान गर्नेछन् र जनतासँग मत मागेर बहुमत ल्याउँछन् । केपी ओलीको निर्देशनमा वकिलहरुले आन्दोलन गरेको कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ ।आन्दोलन सफल नभएपछि वकिलहरु राजनीतिक दलको ढोका ढकढक्याउन पुगेछन् । सभामुखको कार्यालयमा समेत वकिलहरु पुगेको देखियो । आखिरी जनताको साथविना केही चल्नेछैन । २०७४ सालमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनताले के पाए ?बाटामा मागेर खानेको संख्या २० बाट १९ मा झरेको छैन । महँगीले आकाश छुन लागेको छ । खालि खुट्टा हिँड्नेहरुले अहिले पनि चप्पललाउन पाएका छैनन् । अनि कहाँ भयो परिवर्तन ? चुनाव हारेका आफ्ना निकटस्थलाई मन्त्री बनाउने तर जनताबाट चुनिएर आएकालाई मतलब नगर्ने ? अब आउने चुनावमा जनताले केलाई भोट दिने ? जनताद्वारा सोधिएको प्रश्न हो यो ।

भोलि जनताले नै यसको मूल्याङ्कन गर्लान् । प्रधानन्यायाधीश जबरा घुसखोरियाको आरोपसहित वकिलहरु प्रदर्शनमा आएका छन् । जबरा भ्रष्टाचारी राजीनामा दे भनेर उनीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश आफैँले त अवश्य पनि घूस मागेनन् होला । घूसको प्रलोभन दिनेमा त वकिल नै पहिलो नम्बरमा गनिन्छन् । आश मरिसकेको हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छु भनेर पीडित पक्षसँग महँगो पैसा लिएर आफ्नो धोक्रो भर्ने यही आन्दोलनरत वकिल होइनन् र ? पहिले आफू माग्ने, आफ्नो धोक्रो भर्ने, अरुलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने अनि अहिले आएर सबै दोष पोख्न यी वकिलहरुलाई लाज लागेन ? सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर पैसा खाने यिनै वकिलहरु होइनन् र ? तपाईंको पक्षमा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर महँगो फिस लिने पनि यिनीहरु नै हुन् ।एउटा मुद्दा बहस गरेको तीन लाखसम्म असुल्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । निवेदन र मुद्दा लेखेको मनलाग्दी पैसा लिएर जनता ठग्ने काम पनि यिनीहरुले गरेका छन् । न्यायाधीशलाई घूस खुवाउन सिकाउने कसले जनताले हो ? वकिलहरु आफू त घुसखोरिया भइहाले अरुलाई पनि त्यस्तै बनाउँछन् ।

वकिलहरु एक नम्बरका घुसिया र भ्रष्टाचारी हुन् । न्यायको ढोकाभित्र बसेर यिनीहरुले बोल्नसम्म झुट बोलेका छन् । हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुने बनाउने काम यिनीहरुले वर्षौंदेखि गरिआएका छन् । चार भागको एक भाग न्यायाधीशलाई दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने पनि वकिल । अहिले प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरे भनेर बाटोमा उत्रिने पनि तिनै वकिल । वकिलहरुले जनतासँग लिने गरेको चार्ज सरकारले निर्धारण गरेको होइन । वकिलहरुको जिब्रोमा हरेक मुद्दाको फिस झुन्डिएको छ । जनता ठग्ने त वकिल नै हुन् ।न्यायाधीशलाई घूस खुवाउन सिकाएर आफू पन्सिन खोज्ने वकिलहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । न्यायाधीश र वकिल राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । विभिन्न पार्टीको सदस्यमा यिनीहरुको नाम समावेश छ । राजस्व छली गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने वकिल र न्यायाधीश हुन् ।सबै वकिलको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । अहिले आन्दोलन गर्ने वकिलहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक भएको छ । पार्टीको साथमा लागेर आन्दोलन गर्ने वकिललाई जनताले साथ दिनुहुन्न ।
– अन्नपूर्ण प्रधान, काठमाडौं ।