नेपालको दलगत इतिहास र दलीय चरित्र



  • डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’

विश्व–इतिहासको रङ्गमञ्चमा अहिलेसम्म भएका जनक्रान्ति र सङ्ग्रामहरूको परिवेशमा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्वको जनजागरण र स्वतन्त्रताको आवाज सन् १९४७ मा भएको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र सन् १९४९ को चिनियाँ जनवादी क्रान्तिले विश्वकै इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ ।

एसियाको विशाल जनघनत्व र व्यापक क्षेत्रफल ओगटेका यी दुई राष्ट्रमा आएको आमूल परिवर्तनले अन्याय शोषणको चपेटामा परी पिल्सिएका अन्य एसियाली राष्ट्रहरूलार्ई पनि प्रभावित पा-यो । विविध दलहरूको सङ्गम र बेग्लाबेग्लै सह–अस्तित्व कायम रहेको तत्कालीन विश्वमा त्यस बेला नेपालमा पनि खड्गमान सिंहको नेतृत्वमा केही उत्साहित युवकहरूको सक्रियतामा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी संसदीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने उद्देश्यले वि.सं. १९८८ मा प्रचण्ड गोर्खा नामक एक राजनीतिक संस्था गोप्यरूपमा खोलेका थिए ।

प्रचण्ड गोर्खा नै स्वदेशमा खोलिएको नेपालको पहिलो राजनीतिक संस्था हो । हुन त त्यसअघि वि.सं. १९५० मा नेपाली समाजमा जागरण र चेतना जगाउने उद्देश्यले शहीद शुक्रराज शास्त्रीको नेतृत्वमा आर्य समाजको गठन भएको थियो । त्यस समाजको गठनबाट पनि राणाहरु त्रसित नै थिए ।

तत्काल व्यापक धरपकड र दमन नीतिअनुरुप यस संस्थाका सदस्यहरूलार्ई कठोर यातना शिविरमा नजरबन्द गरिएकै कारण प्रचण्ड गोेर्खा त्यति सार्वजनिक भएर देखा पर्न सकेन, तर यसको चेतनात्मक जगमा जहानियाँ राणाशासनलार्ई समाप्त गर्न खुल्ला चुनौती दिँदै आफ्नो जीवनमरणको बाजी लगाएर वि.सं. १९९३ मा नेपालका प्रथम जिउँदा शहीद टङ्कप्रसाद आचार्यको सक्रिय नेतृत्वमा नेपाल प्रजा परिषद्जस्तो राजनीतिक संस्थाको जन्म भयो ।

स्वदेशकै हावापानी र माटोमा खोलिएको नेपालको यो दोस्रो राजनीतिक संस्था हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपाल प्रजा परिषद्को अग्रणी स्थान रहेको छ । यसका नायक टङ्कप्रसाद र रामहरि शर्माजस्ता ऊर्जाशील नेतृत्वको स्थान हिमशिखरजस्तै उँचो रहेको छ । यस मानेमा नेपाल प्रजा परिषद्को प्रभाव र प्रेरणाबाटै पछि गएर मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, डा. के.आई. सिंह, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ र बीपी कोइरालाजस्ता नेताहरू अनेक दलहरूमा उदाए ।

नेपालका स्वतन्त्रताका पुजारीहरू धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री, यी वीर सपुतहरूले पनि नेपाल प्रजा परिषद्को छत्रछायामा अमरत्व प्राप्त गरे । यिनै आमाका सपुतहरूले गरेको जीवनोत्सर्गको जगमा शासनसत्ता परिवर्तनको मोडमा शहीद भएकाहरू थपिँदै आए, तर पनि निरङ्कुश शासकहरूको सामु रतिभर कायरताको भिख नमागी फाँसीको कालकोठरीमा पुग्दासम्म पनि र हत्याराले तेरो अन्तिम इच्छा के छ ? भन्दा त्यसको प्रतिउत्तरमा राणाशासन चाँडो समाप्त भएको देख्न पाइयोस् भनी उत्तर दिने यी वीर सपुतहरूको तुलना अरु कोहीसँग हुन सक्छ र ?

प्रजातन्त्र चाहने प्रचण्ड गोर्खा दलका सदस्यहरुलार्ई आजीवन कारावासको दण्ड दिएपछि उक्त राजनीतिक संस्था बीचैमा हराए पनि नेपाल प्रजा परिषद्को अहिलेसम्मको दीर्घ इतिहासका सबै अध्यायहरू सधैँ सङ्घर्ष, बलिदान, विरोध एवम् विद्रोहको इतिहास रहेको छ । त्यसैले नेपालको सुनौलो इतिहासमा एक शताब्दीसम्म बलियो जरा गाडेर बसेको राणा शासनलार्ई समाप्त गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमा नेपाल प्रजा परिषद्को योगदान उत्कृष्ट रहेको छ ।

यहाँका राजनीतिक दलहरु केवल चुनावी मञ्च मात्र भए, जोसँग केही विचारधारा रहेन । हुन त भिजन लेस् नेताहरुको चरित्र र संस्कार सधैँ यस्तै हुन्छ । सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीति हो, तर जुन आज यति भ्रष्ट, यति विकृत र काम नलाग्ने भएको छ । यो सधैँ देश र जनताको हितभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जनमै प्रताडित भएको छ ।

इतिहासको कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा पनि युगप्रवर्तकहरू प्रादुर्भाव भएका छन्, जुन शृङ्खलामा टङ्कप्रसाद आचार्यजस्ता विभूति पर्छन् । यसतर्फ चिन्तन मनन गर्दा नेपाल प्रजा परिषद्को प्रेरणा र उसैको जगमा वि.सं. २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांङ्ग्रेस, २००५ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांङ्ग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेपाली कांङ्ग्रेसजस्ता राजनीतिक दलहरू प्रवासमै खोलिए ।

तिनै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र सक्रियतामा २००७ सालमा देशव्यापीरूपमा भएको जनक्रान्ति सफल भई राणाशासनको अन्त्य भयो, जहाँ जसको भूमिका जीवन्त रहेको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिक र राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै शैली र स्तरबाट योगदान पु-याएका थिए, फलतः नेपालमा एउटा नयाँ युगको उदय भयो, जसलार्ई हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा नेपालीहरूले मनाउँदै आइरहेका छन् ।

सम्भवतः देशमा सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना र जागरणका दृष्टिकोणले वि.सं. २००४ समा जयतु संस्कृतम्का विद्यार्थीहरु बनारस पुग्ने उद्देश्य राखेर पश्चिम पहाडको अलग–अलग बाटो हुँदै बनारस पुगेर दुई समूहमा विभाजित भएका थिए । त्यति बेला प्रवासमै नेपाली राष्ट्रिय कांङ्ग्रेस विभाजित हुँदा बीपी कोइराला र डा. डिल्लीरमण रेग्मीले अलग–अलग धारको नेतृत्व गरेका थिए ।

अब को कहाँ लाग्ने भन्ने विवादमा रहँदा श्रीभद्र शर्मा, काशीनाथ गौतम, पद्मशङ्कर अधिकारी, बलराम शर्मा, राजेश्वर देवकोटा र रुद्रप्रसाद शर्मा बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेर त्यसतर्फ लागे । उता कमलराज रेग्मीलगायतकाहरू भने डा. डिल्लीरमण रेग्मीको कांङ्ग्रेसमा सम्मिलित हुन पुगे । बनारसमा पुगेका विद्यार्थीमध्ये जयतु संस्कृतम् आन्दोलनलार्ई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने विचारमा रहेकाहरू भने कुनै पनि गुटमा लागेनन् ।

२००६ चैत्रमा कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा नेपाली राष्ट्रिय कांङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांङ्ग्रेसबीच पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेपाली कांङ्ग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेको हो । देशमा जनक्रान्ति चलिरहेकै अवस्थामा दिल्ली सम्झौता भयो र मोहनशमशेर जबराको नेतृत्वमा राणा कांङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो, तर तत्काल सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्यहरु कायम हुन सकेन ।

संयुक्त सरकारमा कम्तीमा पनि टङ्कप्रसाद आचार्य र डा. डिल्लीरमण रेग्मीको दललाई स्थान दिनुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । त्यति बेला डा. के.आई. सिंह र पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता नेताहरु दिल्ली सम्झौताप्रति सकारात्मक थिएनन् । यस्तै २०१५ सालको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर नौवटा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिइरहँदा ६ वटा दलले मात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

संसद्मा निर्वाचित हुने दलहरुमा नेपाली कांङ्ग्रेस, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र नेपाल प्रजा परिषद् रहेका थिए । उता तराई कांङ्ग्रेस, नेपाल प्रजातन्त्र महासभा र नेपाली राष्ट्रिय कांङ्ग्रेस पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए ।

२००७ सालको जनक्रान्तिमा कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजा पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएन । यस निर्वाचनमा नेपाली कांङ्ग्रेसले संसद्मा ७४ अर्थात् ६७.८९ प्रतिशत स्थानमा विजय प्राप्त गरेको भए पनि उसले प्राप्त गरेको मत ३७.२३ प्रतिशत रहेको थियो ।

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुगेको नेपाली कांङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेको ६२.७७ प्रतिशत मतदाताको सम्मान गर्ने दलगत चरित्रको विकास त्यति बेला पनि नभएकै हो । संसद्मा रहेर सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले बाहिर रहेका दलहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने परिपाटी त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि उस्तै रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा दलगतरुपमा राजनीतिक चरित्र र संस्कारको त्यति विकास नभइसकेको अवस्थामा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले १८ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ प्रयोग गरी श्री ५ महेन्द्रद्वारा २०१७ साल पुस १ गते शाही घोषणामार्फत संसद् विघटन गरियो ।

यसबारेमा जानकारहरु के भन्छन् भने, त्यति बेला पनि अहिलेकै जस्तो अहंता हाबी थियो । त्यसको लगत्तै पुस २२ गतेदेखि सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भए । तत्पश्चात् ३० वर्षसम्म चलेको निर्दलीय पञ्चायत शासन प्रणालीमा भूमिगतरुपमै दलहरु सञ्चालित थिए । उता २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा दलहरु केही मात्रामा स्वतन्त्रजस्तै थिए ।

जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्ष पराजित भएपछि पुरानै परिपाटी कायम रहन गयो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् देशका राजनीतिक दलहरुले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा २०४६ चैत्र २६ गते बहुदलको घोषणापश्चात् २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त ग¥यो, तर दलभित्रकै आन्तरिक कलहको कारण २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बालहठको कारण संसद् विघटन भएर मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा प्रवेश गरेको हो ।

मुलुकमा आजसम्म देखिएको यावत् विकृतिको जड नै २०४८ सालको संसद् विघटन हुनु हो । त्यति बेलादेखि नै दलहरु विभाजन हुने, जुट्ने, फुट्ने प्रक्रियाको बीजारोपण भएको हो, जुन आजसम्म पनि चलिरहेको छ । अहिलेकै कुरा गर्दा पनि माधवकुमार नेपालले दलीय चरित्रभित्र कलङ्कको टीका लगाएर एमाले विभाजन गराए, तर यसरी विभाजित भएर जानेहरुको भविष्य अन्धकारमय छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु फुट्नु जुट्नुमा कुनै पनि विचारधारा र सैद्धान्तिक आधार छैन ।

यहाँका राजनीतिक दलहरु केवल चुनावी मञ्च मात्र भए, जोसँग केही विचारधारा रहेन । हुन त भिजन लेस् नेताहरुको चरित्र र संस्कार सधैँ यस्तै हुन्छ । सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीति हो, तर जुन आज यति भ्रष्ट, यति विकृत र काम नलाग्ने भएको छ । यो सधैँ देश र जनताको हितभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जनमै प्रताडित भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजनको राष्ट्रिय समस्या भनेको जनताले विचारधारा र सिद्धान्तका आधारमा दल रोजेका वा खोजेका छन्, तर नेताले व्यक्तिका आधारमा आपूmलाई प्रस्तुत गरेका छन् । व्यक्ति–व्यक्तिकै अहं र टकरावको कारण दलहरु फुटेका एवम् कथितरुपमा जुटेका पनि छन् ।

संसद्बाट महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने क्रममा यसलाई सैद्धान्तिक आधार बनाएर २०५४ सालमा नेकपा एमालेजस्तो बलियो जनाधार भएको दल विभाजित भयो । दल विभाजन हुँदा बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेले ४५ प्रतिशत हिस्सा लिएर निर्वानमा जाँदा एक स्थानमा पनि विजय प्राप्त गर्न सकेन भने आज पराजित मानसिकताभित्र ईष्र्या र कुण्ठा बोकेका एवम् एमालेलाई विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गरेका माधवकुमार नेपालको हालत पनि बामदेवको भन्दा कम हुनेछैन ।

नेपालको दलीय राजनीतिक इतिहासमा यहाँका दल र नेताहरुको दलीय चरित्रमा कहिल्यै पनि सुधार हुन सकेन, जुन अदालतको परमादेशबाट बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकारको नियत एवम् दलीय चरित्रलाई दृष्टिगत गर्दा पनि यसबाट देश र जनताप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको स्पष्ट छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्