लमजुङ।
लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय युवाहरुले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न माग अघि सारेका छन् । सिर्जना युवा क्लबका अध्यक्ष देबीराम अधिकारीको नेतृत्वमा जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानिय युवाहरुले “ङादीखोला करिडोर संघर्ष समिति” गठन गरी विभिन्न माग अघि सारेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका क्लब तथा युवाहरुको सहभागितामा गठित संघर्ष समितीले विकासको नाममा आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको गुनासो गदै आयोजनाले देशलाई उज्यालो दिए पनि आयोजनाको केन्द्रमा रहेका आफूहरु भने समस्या र पीडामा बाँच्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
स्थानीयहरुको यही जेठ १० गते बसेको बैठकले “ङादी करिडोर संघर्ष समिति” गठन गरिएको जानकारी गराउदै बैठकमार्फत भएका विभिन्न निर्णय र मागबारे सम्बन्धित निकाय र जलविद्युत कम्पनीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । समितिका अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले स्थानीय सरकार, सरोकारवाला तथा समन्वय समितिमार्फत उठाइएका जनताका जायज मागप्रति बेवास्ता गरेपछि संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको हो ।
समितिले विशेषगरी वडा नं. ६ स्थित दोभानचौर देखि नाइने सम्मको सडक स्तरोन्नति तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाका सवारीसाधनका कारण सडक जीर्ण र जोखिमपूर्ण बनेको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरूले तत्काल सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न जलविद्युत कम्पनीहरूले मुख्य खोलामा १० प्रतिशत नियमित पानी छोड्नुपर्ने माग गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले नदी तथा खोलाको प्राकृतिक अवस्था जोगाउन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि न्यूनतम पानी बहाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीयको अर्को प्रमुख माग भनेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर १० प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउनु रहेको छ। समितिले डाँडीखोला करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकताका आधारमा शेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
झपेन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले आफ्ना सम्पूर्ण निर्णय, कार्यक्रम र मागहरु सम्बन्धित निकायमा बोधार्थसमेत पठाएको जनाएको छ । मंगलबार मर्स्र्याङदी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङलाई माग पत्र वुझाएको समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा पालिकास्थित निमार्ण सम्पन्न तथा निर्माणाधिन विभिन्न नौ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आफ्ना माग तथा निर्णय पठाएको समिति सचिव राजु गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया