मिला दरै, तनहुँ ।
पिँधमा पुगेर विकास गर्नुका साथै प्रकृतिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्न भने सकेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारका नियमनकर्ताहरुको संलग्नतामा नै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने गरेको छ ।
एकातर्फबाट कारबाही गरेको देखिने र अर्कोतर्फ अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका छन् । मध्यरातमा प्रहरी प्रशासनद्वारा समातिएका ट्याक्टर, टिपर स्थानीय सरकारमा कारबाहीका लागि पठाइन्छ । तर, केही रकम असुल गरी छाडिने प्रवृत्तिले यस्ता अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।
तनहुँका १० वटै स्थानीय सरकारले विभिन्न घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको छ । केही स्थानीय सरकारमा नियमसम्मत तवरबाट उत्खनन गरिए पनि केहीमा भने ठेक्का लाग्ने क्रममा नै विवादमा परेर उत्खनन कार्य रोकिएको छ । तर, अवैध रूपमा मध्यरातमा उत्खनन भइरहेको स्थानीयको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार भने मुख दर्शक भएर बसेको उनीहरूको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश भए अनुरूप नै धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने गरेको छ । केहीमा ठेक्का लागेर उत्खनन सुरु भइसकेको छ तर, केहीमा भने हालसम्म पनि ठेक्काको प्रक्रिया समेत हुन सकेको छैन ।
देवघाट गाउँपालिकामा ठेक्काकै क्रममा विवाद भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ । अख्तियारले मुद्दा तथा नदीजन्य कार्यको अनुसन्धान गरिरहेको देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रको ठूलो रकमको घाटको बोलपत्र आह्वान गरिए पनि सम्झौतामा विवाद आएपछि कार्य हुन सकेको छैन ।
ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि कालीगण्डकी नदीको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकाल्ने कार्य भइरहेको स्थानीयको भनाई छ । रातको समयमा हेभी इक्युपमेन्ट (स्काभेटर) प्रयोग गरेर कालीगण्डकीको अवैध दोहन हुने गरेको बताएका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनले ठेक्का सम्झौता गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन थालिसकेको भए पनि देवघाटले त्यसो गर्न सकेको छैन ।
ठेक्का सम्झौता गरी नियम सम्बद्ध तवरबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको अवस्थामा देवघाटले करिब ३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड सङ्क्रमणका कारण काम निरन्तर हुन नसकेको र ठेक्का सम्झौता समेत हुन सकेको छैन । सानातिना घाटको ठेक्का लागेको भए पनि ठुला घाटहरूको ठेक्का हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा कम भानु नगरपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले बताउनुभयो ।
‘देवघाटमा विवाद पश्चात् गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ, स्थानीयमार्फत अवैध भएको भन्दै आए पनि हालसम्म भेटिएको छैन, बोलपत्र आह्वानपछि भएको विवादमा हाल अख्तियारबाट अनुसन्धान भइरहेकोले समन्वयले गर्न मिल्दैन र अहिले त्यो मुद्दा अनुसन्धानले नै हेरिरहेको छ,’ वाग्लेले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकारमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने भए पनि प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुरूप ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाएर बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयको रूपमा उपभोग गर्ने गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वार्षिक करिब ११ करोड राजश्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा ६०/४० का अनुसार पालिकाले ६ करोड उपभोग गर्न पाउछ । व्यास नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीबाट मात्रै वार्षिक ८ करोड भ्याट सहित सङ्कलन गर्ने गरेको छ । करिब ४ करोड नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको जनाएको छ ।
त्यसै गरी आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वार्षिक २ करोड ५० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले वार्षिक एक करोड ६० लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको जनाएको छ । भिमाद नगरपालिकाले वार्षिक एक करोड ५० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले अवैध रूपमा गरिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै उत्खननमा संलग्न सवारीसाधनलाई पक्रिने र जरिवाना लिएर छाड्ने गरेको छ ।
तर, पूर्ण रूपमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने तथा उत्खननमा संलग्न हुने सवारी साधनलाई बेला बेलामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । प्रहरी प्रशासनले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसारमा संलग्न सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय सरकारमा नै कारबाहीको लागि पठाउने र पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसक्दा प्राकृतिक रूपमा उत्पादित यी वस्तु भविष्यमा खतरनाक अवस्थामा पुग्न सक्ने अध्ययनकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको त्यसतर्फ भने चासो नपुगेको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
एक वडाध्यक्ष भन्नुहुन्छ, ‘नदी दोहन रोक्न सक्ने अवस्था नै छैन, स्थानीय सरकारको दुहुनो गाई हो, एकतर्फ कारबाही गरेको र अर्को तर्फ आम्दानी गर्ने कार्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता रहेको हुन्छ, अनि नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नै छैन ।’ नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि जरिवानाले मात्रै नियन्त्रणमा नआउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जरिवानामा एकरुपकता नहुँदा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढेको भन्दै स्थानीय सरकारको व्यवस्था फितलो र आम्दानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्दा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारहरूको जरिवानामा समेत भिन्नता रहेको छ ।
केही स्थानीय सरकारमा न्यूनतम १० हजारदेखि ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने नदीजन्य पदार्थको दोहनमा संलग्न रहेको पाइएमा ट्याक्टरलाई १० हजार, मिनी टिप्पर/ट्रकलाई २० हजार, टिप्परलाई ३० हजार र ब्याक लोडर र एस्काभेटरसहितका हेवी इक्वीपमेन्टहरुलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना कायम गरिएको छ ।