दशैँ मान्न बर्सेनि कति सर्वसाधारण उपत्यका छोड्छन् ? यो वर्ष दशैँ मान्नको लागि कतिले उपत्यका छोडिसकेका छन् ? यसको यकिन आँकडा सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा तिरेर उपत्यकावासी घर गए, अझै पनि जाँदै छन् । पोहोर १७ सय लाग्ने बाटोलाई यो वर्ष २५ सय लाग्यो । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र नाबालकलाई समेत छुट दिइएन । सुटकेस, झोलाको समेत भाडा लिए ।
देशभरका विभिन्न जिल्लाका झन्डै ३० लाख मानिस विभिन्न प्रयोजनका लागि उपत्यकामा बस्छन् । दशैँ आउनासाथ यी सबै आफ्ना घर फर्किने तयारीमा लाग्छन् । वर्षभरिमा एकचोटि त घर जान पाइने हो भन्दै सर्वसाधारण घर जानेतर्फ हौसिन्छन् । हुनेखानेले त प्लेनको टिकट काट्छन् तर आर्थिक स्थिति नाजुक हुनेले प्लेनमा यात्रा गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई त यही भाडाको गाडीकै आवश्यकता पर्दछ । दशैँको मौका छोपेर प्लेनको टिकट पनि महँगिएको छ र पाउन पनि त्यत्तिकै सास्ती छ ।
टिकट नपाएर बिचौलियामार्फत टिकट लिने पनि नभएका होइनन् । दशैँ मान्न प्लेनमा घर जाने यात्रुको संख्या पनि उत्तिकै छ । हवाईजहाजमा यात्रा गर्न, गराउनको लागि सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ, जुन पूर्णरुपमा पालना भएको छैन । जसको अनुगमन पनि भइरहेको छैन । प्लेनमा यात्रा गर्नेहरुले फेस सिल्डको समेत प्रयोग गरेका छैनन् । दशैँ मान्नको लागि बाहिरी देशबाट नेपाल आउनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । कोरोना परीक्षण नगरीकन उनीहरु सीधै आ–आफ्ना घर भित्रिरहेका छन् ।
यसरी कोरोना परीक्षण नगरी सीधै आफ्नो जिल्ला, घर प्रस्थान गर्दा कोरोना फैलिने सम्भावना निकै बढिरहेको छ । बाहिरी मुलुकबाट नेपाल आँउदा सरकारले अनिवार्य कोरोना परीक्षणको मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो तर सरकारले जनतातर्फ खासै ध्यान दिएको पाइएन ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्डको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनको लागि विभिन्न नियमहरु बनाएको छ । जुन सार्वजनिक यातायातमा पटक्कै लागू भएको छैन ।
दशैँ शुरु भइसक्यो । उपत्यका छाड्ने यात्रुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । उपत्यकाका प्रमुख चोकहरु कोटेश्वर, कंलकी, चारदोबाटो, जडीबुटी, बल्खुमा बस कुरेर बस्नेको चाप ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, सुन्धारामा पनि बस कुरेर बस्ने यात्रुको संख्या त्यत्तिकै छ ।
उपत्यकाबाट बाहिरी जुनसुकै स्टपमा पनि गाडी कुरेर बसेका यात्रुको भीड देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि घर जाने यात्रुहरुको लागि व्यवस्थित स्टपको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जहाँबाट मन लाग्यो त्यहाँबाट यात्रु हालेका छन् । घर जाने यात्रुहरुको चापले गर्दा बाटोघाटो सबै अस्तव्यस्त बनेको छ । सर्वसाधारणहरु बालबच्चा र झोला बोकेर जथाभावी बसेको छन् । पैदल यात्रीलाई हिँड्नलाई असजिलो भइरहेको छ । उसै पनि एकबित्ताको फुटपाथ छ । त्यसमा पनि लाखौं मान्छेहरुको ओहोरदोहोर ।
सरकारले हरेक ठाउँमा बसस्टपको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा बाटो हिँड्ने र गाडी चढ्न गाडी कुर्नेलाई पनि अलि सजिलो हुन्थ्यो कि । केही दिनअघि मात्र घर जाने यात्रुहरुको लागि अग्रिम टिकट खुल्यो । लामो रोडको गाडीको टिकट खुले पनि साना गाडीको टिकट भने खुलेन । यातायात व्यवस्था विभागले पनि साना गाडीको टिकट खोल्न खासै चासो दिएन । यातायात व्यवसायीले पनि साना गाडीको टिकट खोलेनन् । साना गाडीको टिकट नखुलाउँदा यात्रुहरुलाई निके सास्ती हुने गरेको छ । कति सर्वसाधारण साना गाडी बुकिङ गरेर घर जान्छन् ।
के उनीहरु घरै नजानु ? यो त भएन नि । ठूला गाडीसँगै साना गाडीको पनि टिकट खोल्न जरुरी छ । साना गाडीको टिकट नखोल्दा ठूला गाडीमा झुन्डिएर घर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । साना गाडीमा चढेर जाने यात्रुहरुले सिटसमेत पाउँदैनन् । अलिक ढिला घर जानेले साना गाडीको टिकट बुकिङ गर्न खोज्छन् ।
अहिलेसम्म साना गाडीको टिकट नखुल्दा यात्रुहरु अक्कबक्क भएका छन् । साना गाडी चढेर घर जानेहरुलाई सास्ती हुने अवस्था आएको छ । कि त पुरै गाडी नै बुक गरेर जानुपर्ने हुन्छ । कि त उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र महँगो भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७८ असोज ११ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको हो । टिकट त खुल्यो तर अहिले पनि जनताले टिकट पाउन सकेका छैनन् । टिकट पाउनेहरुको पनि सिटको ठेगान छैन । टिकट काउन्टरका कर्मचारीहरु टिकट सिद्धिसक्यो भनेर सर्वसाधारण फर्काउने काम गरिरहेका छन् ।
टिकटमा बिचौलियाहरु पसिसकेका छन् । खेतमा कीराको प्रकोपभन्दा धेरै हाम्रो देशमा बिचौलियाहरुको प्रकोप छ । बिचौलियाहरुले बढी पैसा दिए हामी टिकट मिलाइदिन्छौं भन्न थालिसकेका छन् । यस्ता बिचौलियालाई कारबाही गर्ने आँट कसले गर्ने ? खानेकुरादेखि लिएर टिकटमा समेत बिचौलिया छन् तर सबै सरकारी निकाय मौन छन् ।
टिकट काट्ने काउन्टर र बिचौलियाको राम्रो चिनजान छ । यदि नहुने हो भने एउटाले टिकट सिद्धियो र अर्कोले मिलाइदिन्छु भन्छ । यिनीहरुको टिकटमा पनि मिलेमतो छ । यसको अनुगमन खोइ ? यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय जहिले पनि यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्छ । यो वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार लम्पसार परेको देखिन्छ । वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीले जनता ठग्दै आएका छन् । सम्बन्धित निकायले पनि वर्षौंदेखि आफ्नो लाचारीपनको प्रमाण दिएको दियै छ । राज्यले यातायात व्यवसायीसँग उठाउनुपर्ने राजस्वचाहिँ उठाउन सक्दैन तर भाडा भने बढेको बढ्यै छ ।
यातायात व्यवसायीले जनतालाई मात्र होइन, राज्यलाई समेत ठगेका छन् । जनतालाई सेवा दिन्छु, राज्यले भनेको मान्छु भनेर खुलेका व्यवसायीहरुले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । यिनीहरुको लुटको धन्दा कसले बन्द गर्ने ? यसरी जनता ठग्नेलाई सरकारले कहिले कानुनको दायरामा ल्याउने ?
सरकारले भाडा नबढाए पनि यातायात व्यवसायीले कानुन आफ्नो हातमा लिएर आफूखुशी भाडा बढाए । सरकारले एक किमिदेखि चार किमिसम्म १४ रुपियाँ भाडा निर्धारण गरेको छ तर यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै प्रतिकिमि २० रुपियाँ असुलेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले आफूलाई सरकार ठानेका छन् । कानुन यिनीहरुले बनाउने हो कि सरकारले ? मनलागेको बेलामा भाडा बढाउने, मन नलागेको बेला गाडी नचलाउने । आफैँ दादागिरी देखाउने, जनतालाई दुःख दिने, गाडी लगेर बीच सडकमा तेस्र्याउने ? यिनीहरुको दादागिरी कतिसम्म बढेको हो । आफूहरुलाई सरकारभन्दा ठूलो ठानेका छन् । यसरी जनता ठग्ने र जनतालाई दुःख दिने यातायात व्यवसायीलाई तत्कालै कानुनको दायरामा ल्याइयोस् ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।