सरकारले केही समयअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी ग-यो । केही समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त भएपछि अहिले फेरि फिर्ता लिएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोमबार राति नै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् ।
यस विषयमा आम राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले यसलाई समयको आवश्यकता भनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई प्रतिगमन भनेको छ । हिजो आफूू सरकारमा रहँदा यस्तै अध्यादेश अकारण जारी गर्न खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल बोली फेरिरहेका छन् ।
हुन त राजनीतिक दल विभाजनका लागि यति खुकुलो कानुन बनाइनु दुःखद नै छ । राजनीतिक अस्थीरता र संसदीय विचलनमा यस्ता खालका कानुनले देशलाई दीर्घकालीन नोक्सान गर्ने गर्छन् । तर ओलीजस्ता चरम अधिनायकवादी र प्रतिगमनकारीले यस्तो रोइलो गर्ने नैतिक अधिकार छैन ।
– शंकर पाठक, धनगढी