घरभाडाका नाममा आवास प्रयोग गर्दै कर्णालीका कर्मचारी, एक वर्षमै हुन्छ साढे ४ करोड खर्च



दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा घरभाडाबापत साढे ४ करोड रकम खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशसभा सचिवालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको घरभाडाबापत ४ करोड १९ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयले सरकारी घर हुँदाहुँदै भाडामा रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।

सुर्खेतमा कार्यालय रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५ लाख ५२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ४ लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ लाख ७७ हजार घरभाडाबापत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रमुख मानबहादुर बलमे जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालयले करिब ५ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ लाख रकम खर्च गरेका तथा यी मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय सरकारी भवनमा हुँदाहुँदै घरभाडाबापत लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कानुनले तोकेकाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि घरभाडामा लाखौं रुपिंयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुखबाहेक नियमअनुसार सबैजसो सांसदले आवासबापतको रकम बुझ्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख र केही सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् भने एक जना मन्त्रीले भाडामा लिएको आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सांसदहरुका लागि प्रतिमहिना करसहित १५ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३ लाख ९६ हजार घरभाडामा खर्च गरेको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतले सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै घरभाडामा लिएर रकम तिर्दै आएको छ । पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन भए पनि ती कार्यालयका नाममा घरभाडाबापत रकम निकासा हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका नौवटा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय भाडाका घरमा बस्दै आएको छ ।

त्यसै गरी, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले घरभाडामा रकम खर्च गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयअन्तरगतका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सडक कार्यालय रुकुमपश्चिम र जुम्लामा, यातायात कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाको कार्यालयलाई भाडाको घरमा सञ्चालन गएिको छ ।

त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्र, प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालय सुर्खेत सरकारी संरचनामा सञ्चालन भए पनि घरभाडाबापत पैसा भुक्तानी हँुदै आएको छ । सामजिक विकास कार्यालयहरु पनि भाडाका घरमा सञ्चालन भएका छन् ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालय भाडाका घरमा सञ्चालन गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयहरु, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सरकारी घरमा सञ्चालन भए पनि घरभाडा नियमित भुक्तानी हुँदै आएको छ ।

केही मन्त्रालय र कार्यालयले पहुँचवालाई आवास सुविधा दिइएको पाइएको छ । सरकारी आवासलाई मर्मत नगरेर भाडाका घरमा आवास व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यालयको स्टोरका रूपमा भाडामा लिएर कर्मचारी बस्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका केही सचिव तथा अन्य कर्मचारीका लागि स्टोरको नाममा घरभाडा लिएर आवास सुविधा दिइएको छ ।

बिनाकानुन अस्वाभाविक रूपमा स्टोरको नाम राखी आवास प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा आवास उपलब्ध भए कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने र सरकारी आवास नहुँदा कानुनमा नभएको सुविधा प्रयोग गर्दै भाडामा घर लिएर आवास वनाउन नपाइने एक उच्च सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कागजमा स्टोर प्रयोजनका लागि भनेर घर भाडामा लिएर कर्मचारीले नियमविपरीत सेवा लिँदै आएका छन् । कानुनमा कुन तहका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने उल्लेख छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा आउने कर्मचारीका लागि कार्यविधि वनाएर आवास सुविधा दिन प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर गर्दा हुन्छ, यसरी ऐनविपरीत स्टोरको नाममा रकम खर्च गर्नु गलत भएको एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

यहाँ त कसलाई आवास दिने कसलाई नदिने भन्ने सामान्य नियम नै छैन । पहुँचको आधारमा आवास सुविधा प्रयोग गर्ने आफन्त नातागोतालाई आवासमा बसाल्ने चलन बढेको ती अधिकृतले वताए ।

भाडामा सञ्चालन गरिएको कार्यालयको हकमा भाडामा खर्च गर्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएका कार्यालयले ठूलो रकम भाडामा खर्च गरेर एक प्रयोजनका लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्नु कानुनविपरीत भएको ती कर्मचारीले बताए । लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ तर कहिले पनि लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र अधिकारीहरुले अरू बेरुजु देखाए पनि घरभाडालाई भने बेरुजु देखाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्