आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले पारित

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार बजेट बहुमतले पारित भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न यो सरकारले संसद्मा ल्याएको विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि लगेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७८’ पनि संसद्मा बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयक स्वीकृत भएसँगै आर्थिक विधेयक माथिको दफावार छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले यही असोज ७ गतेको मिति तोक्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको नाराबाजीकै बीच बैठकमा प्रस्तुत विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा परिमार्जन गर्दै लगिने सरकारको नीतिअनुरूप बजेटमा सामान्य हेरफेर गरिएको बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउन कृषि तथा उद्योग प्रवद्र्धनका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै सभामुख शर्माले भन्नुभयो– ‘अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकारमा केही घटाएर, तीन प्रतिशत बजेटमात्र हेरफेर गरेर बजेटलाई यथार्थपरक बनाइएको छ । स्वास्थ्य समस्याका बिरामीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।’

विनियोजन विधेयकलाई पारित गर्नुपूर्व सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । नेमकिपा सांसद सुवाललाई विभिन्न मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिइएको थियो । तर, सुवालले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

यसअघि सभामुख सापकोटाले बैठक शुरु गर्नेबित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला हुने भएको छ ।

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद सभामुख सापकोटाले रिक्त नगरेको विरोधमा एमालेले जारी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र अवरोध जारी राखेको छ । अवरोधकै बीच बहुमतको आधारमा सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि एमाले झन् रुष्ट बनेको छ । भदौ ३० पछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई बजेट पारित भएपछि नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका खर्च भुक्तानीको बाटो खुल्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेटबारे राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभाले काम गर्दा छिटोमा पाँच दिनभित्रै बजेट पारित गरेर प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिन सक्छ । मंगलबार तय गरिएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट बजेट विधेयक पारित भएका बारे प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत प्रतिपक्षी सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने प्रचलन रहे पनि योपटक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन दर्ता नगराई बैठकको शुरुदेखि नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै विनियोजन विधेयकको कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

कुनै पनि योजना नकाटिएको दाबी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको दाबी गर्दै सहमति कायम गराउन सरकार र सभामुखले प्रतिपक्ष दलसँग संवाद गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यसअघि बजेटमा भएको कुनै पनि योजना नकाटेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘उहाँहरूलाई शंका लागेको होला, सबै योजना देखेपछि होइन र’छ भन्नुहुन्छ ।’

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवादमार्फत मिलाएर अगाडि बढ्न सरकारले वार्ता जारी राखेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने प्रमुख प्रतिपक्षसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती रूपमा बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले सभामुखले एमालेलाई गरेको अन्यायमा न्याय नपाएसम्म संसद्मा अवरोध जारी नै राख्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा भएको अवरोध हटाउन आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संसद् सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न ढिलोचाँडो एमाले तयार हुने दाबी पनि गर्नुभयो ।

त्यसै गरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुने बताउनुभएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै उहाँले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।