ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
राजनीतिकलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर उठाउन सकस परेको छ । निकै तामझामका साथ बाजा बजाएर कर संकलन गर्न थालेको महानगरलाई राजनीतिक नेतृत्व र ठूलाबडाको दबाब थेग्न गाह्रो परेको छ । त्यसले गर्दा अपेक्षितरूपमा कर संकलन हुन नसकेको बताइएको छ ।
महानगरले करिब ७० सरकारी र अन्य निकायलाई कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो । पत्र बुझेर पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि २८ वर्षदेखि कर तिर्न अटेर गरेका करदातालाई ३० दिनभित्र कर तिर्न आग्रह गर्दै करदाताको कार्यालयमै पुगेर माइकिङ गरेको थियो । माइकिङ गर्दा पनि केही उपाय नलागेपछि बाजाजागासहित कर तिर्न आग्रह गरेको थियो ।
कामनपा राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘सकेसम्म प्रयास गर्दा पनि हालसम्म झन्डै ५ करोड रुपियाँ मात्र असुली भएको छ ।’ उहाँका अनुसार ती निकायसँग करिब ६० करोड रुपियाँ कर असुल्न बाँकी छ ।
उहाँले एक महिनाको म्याद सकिँदा समेत कर उठाउन सफल नभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘कसैले लकडाउनका कारण समस्या परेको त कसैले आफू सरकारी निकाय भएको भन्दै कर नतिर्ने अडान राखेका छन् । कतिपयले समाजिक संघ–संस्थाले कर तिर्न नपर्ने अडान राखेका छन् ।’
कामपा राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ७० करदातामध्ये १८ करदाताले मात्र कर तिरेका छन् । तीमध्ये ८ करदाताले पूरै कर चुक्ता गरेका छन् भने बाँकी १० ले आंशिक कर मात्र बुझाएका छन् ।
करचुक्ता गर्ने संस्थाहरूमा जिगमीसिग्मी पर्वल विष्ट, राजेन्द्रकुमार कावरा, शहीद मेमोरियल अस्पताल, होटल मस्याङ्दी, बुद्धमल, केशा पोपर्टिज, सुरज आर्किड र वैशाली होटल छन् ।
आंशिक कर तिर्नेमा एनआरटी क्लब, युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, नेसनल हस्पिटल, एलआरआई स्कुल, जनमैत्री अस्पताल, प्रवीणबहादुर केसी स्टारमल र केजे पोपर्टिज प्रालि रहेका छन् । आंशिक करचुक्ता गर्नेमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सञ्चालक रहनुभएको जनमैत्री अस्पतालसमेत रहेको छ ।
सरकारी स्वमित्वमा रहेका निकायले कर तिरेका छैनन् । ७० मध्ये झन्डै ३५ करदाता सरकारी र अर्धसरकारी रहेको विभागले जनाएको छ । राजस्व विभाग प्रमुख डा. अधिकारीले अन्य करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरिरहेको जानकारी दिँदै अटेर गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले अझै पनि कर नतिर्ने चेतावनी दिइरहेका बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गुठी संस्थानले भाडामा दिएको पुतलीसडकको शेयर मार्केट, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, खाद्य संस्थान, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी सरकारी स्वामित्व रहेका करदाता हुन् । ती सरकारी निकायले वर्षौंदेखि कर तिर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएका छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसनजस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
कामनपाले करदाताले ३० दिनभित्र करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायतका कानुनी प्रक्रियाबाट कर असुल गरिने चेतावनी दिए तापनि राजनीतिकलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाब आउन थालेपछि कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन ।