नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एपीएफले सीमा सुरक्षा पोस्ट बढाएर २ सय ११ पुर्याएको, उपत्यकाबाहिर सशस्त्र कर्मचारीबाहेक ६ हजार २ सय १० जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको, एपीएफ अस्पताल बलम्बुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको, ५३ वटा कार्यालयमा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरेको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एपीएफले गत आर्थिक वर्षमा २ दर्जन जति हतियार बरामद गरेको, ८३ पटक नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमा बैठक गरेको, मानव बेचबिखनमा परेका १२ जनाको उद्धार गर्नुका साथै चोरी निकासी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै ६१ करोड ११ लाख रुपियाँ बराबरको सामान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय बुझाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एपीएफले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको, सीमा नाकामा कडाइ गर्नुका साथै क्वारेन्टिन निर्माण, संकट प्रतिकार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको, सुरक्षाकर्मी परिचालनमा समेत एपीएफ अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कुनै पनि भागमा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष, दंगा नियन्त्रण, प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोप, महामारीमा पीडितको उद्धार तथा सीमा सुरक्षामा तैनाथ हुने एपीएफको मुख्य उद्देश्य परिपूर्तिका लागि एपीएफलाई आवश्यकता अनुरूपको भौतिक पूर्वाधारले सुसज्जित बनाउनुपर्ने देखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको हालको जनशक्तिका लागि २ सय ६१ वटा ब्यारेक भवन, ३ कार्यालय भवन, ५ मल्टिस्टोरेज भवन, १ सय ८१ मेस भवन, २६ वटा लेक्चर भवन, १ सय ६८ वटा शौचालय भवन आवश्यक रहेकोतर्फ पनि महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावले गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा समेत बाधा उत्पन्न भएको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न महालेखाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप ५ सयवटा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक प्रगति हुन जरुरी रहेको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका ७ हजार ३ सय ८५ जनशक्तिका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभवाले सेवा प्रवाह कठिनाइ देखिएकाले तत्काल सम्बोधन गर्न पनि महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सीमा सुरक्षामा खटिएको जनशक्तिको पर्याप्ततालाई ध्यानमा राखेर अतिरिक्त सीमा सुरक्षा कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति तथा भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई महालेखाले आग्रह गरेको छ ।