नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय जनगणनाको क्रममा कुल ४ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
हरेक १० वर्ष अवधिमा जनगणना हुँदै आएकोमा यसपटकको १२औं शृंखलाका लागि सो रकम खर्च हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार त्यसमध्ये सर्वसाधारण जनताको घरदैलो गर्ने जनगणकहरूको पारिश्रमिक र तलब सुविधामा मात्र १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । जनगणना गर्न विभागले कुल ३९ हजार गणक परिचालन गर्ने पनि महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
यस्तै, देशैभर ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरिने समेत विभागले जनाएको छ । सुपरीवेक्षकको भर्ना नियुक्ति गत भाद्र २० गतेदेखि शुरू भइसकेको छ भने ३९ हजार जनगणकलाई यही कात्तिक १३ देखि २६ गतेसम्म नियुक्ति दिइने विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सरकारले सातवटै प्रदेशबाट कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ४९ स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने ८० जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
यसपटकको जनगणनाका लागि थप १२ प्रश्न सोध्ने पनि विभागले जनाएको छ । यसअघि कुल ६८ प्रश्न सोधिएकोमा यसपटक थप १२ प्रश्न गरेर कुल ८० प्रश्न पुर्याइएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसपटक जनसंख्यालाई मात्र केन्द्रित नगरेर सरकारले जनसंख्या रहने समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक वस्तुस्थितिलाई समेत तथ्यांकमा समेटिने छ । त्यसका लागि पहिलोपटक सरकारले राष्ट्रिय जनगणनामा व्यक्तिको माग विवरण संकलन नगरी व्यक्तिको घर/आवास तथा व्यवसाय रहने अवस्था र बैंकिङ गतिविधिको समेत लेखत राख्ने विभागले जनाएको छ । जसमा व्यक्तिको बैंक खाता छ/छैन समेत यकिन गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यस्तै, अन्यमा उद्योग, कलकारखाना, सिनेमालगायत विविध प्रश्नहरूसमेत समेटिने विभागले जनाएको छ । त्यसै गरी, इतिहासमै पहिलोपटक जनगणनाका लागि डिजिटल प्रविधि (ट्याबलेट) प्रयोग गर्ने भएको छ । हस्तलिखित प्रश्नोत्तर कागजको साटो पहिलोपटक सरकारले ट्याबलेटको प्रयोग गर्ने भएको हो । तर, यो काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ । करिब ४० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौंमा ट्याबलेट प्रयोग गरी तथ्यांक टिपोट गरिने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया