सभामुखमाथि खनियो एमाले, अवरोधकै बीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेस

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बाबजुद सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुमति दिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेश टेबल गर्नुभएको हो । गृहमन्त्रीलाई रोक्न एमालेका सांसदहरूले प्रयास गरे पनि मर्यादापालकहरूको कडा सुरक्षामा गृहमन्त्री रोस्टममा पुग्नुभएको थियो । प्रतिपक्षी एमालेको नाराबाजीका बीच मन्त्री खाँडले अध्यादेश टेबल गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध खनिएको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदविरुद्ध सभामुखले सूचना टाँस नगरेको विरोधमा एमालेले संसद्मा नाराबाजी गरेको हो । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएसँगै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टीले कारबाही गरेका सांसद बचाउन र एमाले टुक्र्याउन किन भूमिका निर्वाह गरेको भनेर सभामुख सापकोटामाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले बैठकको ध्यानाकर्षण गराउँदै दल विभाजनको मतियार किन बनेको भन्दै सभामुख सापकोटामाथि थप प्रश्न तेर्साउनुभएको थियो ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमालेको पार्टी कमिटीका १४ जना सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्रलाई निर्वाचन आयोगले समेतबेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गरेर एमाले टुक्राइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७२ वर्ष संघर्ष गरेको पार्टीलाई कसैले हेप्न खोज्छ भने एमाले चुप लागेर बस्ने छैन, यथास्थितिमा एमालेले सदनको कारबाही अघि बढ्न दिँदैन ।’

भट्टराईले बोलिसकेपछि सभामुख सापकोटाले जवाफ दिन शुरु गर्दैगर्दा एमालेका सांसदहरू रोस्टममा उभिएर सभामुखविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । नाराबाजीकै बीच सभामुख सापकोटाले प्रचलित कानुनको आधारमा आफूले निर्णय लिएको दाबी गर्नुभएकोे थियो ।

संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सवालमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न वञ्चित गरेको जिकिर गर्दै सभामुख सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई पटक–पटक बैठक सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशमा नियमकानुन र संविधान छ, मर्यादाभन्दा बाहिर नजानुहोला । बैठक चलाउन सहयोग गर्नुहोस्, मैले नियमावलीअनुसार मात्र काम गरेको छु ।’

तर, एमालेका सांसदहरूले निरन्तर बैठकमा नाराबाजी गरेपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर एमालेका प्रमुख सचेतकसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः दोस्रोपटक बैठक बसेको थियो । दोस्रोपटक पनि एमालेका सांसदहरू आक्रोशित हुँदै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।

सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत सांसद भए दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशपछि दुबै दल विभाजन भएर नयाँ दल दर्ताको मान्यतासमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ भने जनता समाजवादी फुटेर जसपा लोकतान्त्रिक गठन भएको छ । तर, एमालेले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका गैरसांसदलाई संसद्मा प्रवेश गराउन नहुने माग अगाडि सारेको छ ।

बुधबारको बैठक शुरु भएलगत्तै नाराबाजीमा उत्रेका एमाले सांसदहरूले ‘सभामुखको आसनमा बसेर एमाले फुटाउन पाइँदैन । सभामुख अग्नि सापकोटा मुर्दावाद, संसद्को सर्वोच्चता कायम गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए । एमालेका सांसदले विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले नियम २१ को खण्ड ‘ख’ र ‘ग’ अध्ययन गर्न एमाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संसदीय नियमावलीमा ‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।

सभामुख सापकोटाले जवाफका क्रममा संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१ को स्मरण पनि गराउनुभएको थियो । संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसद्मा बहस गर्न बन्देज गरेको छ । त्यस्तै ,प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ख, ग र घ मा सभामुखले पद आचरणको छलफल नगरेको भन्ने विषयमाथिको छलफलबाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने र सभामुखमाथि कुनै पनि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने उल्लेख छ ।