काठमाडौं, (नेस) ।
बिवादमा तानिएको अमेरिकी मिलेनियम कर्पोसेरन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक सर्तहरू संशोधन नगरी यथावतरूपमै संसद्बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले बिरोध जनाएको छ ।
पार्टीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौताका केही सर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवं नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेकाले संशोधनबिना नै पारित नहुने बताएको छ ।
एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अगाडि नबढ्न समेत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘श्रीलंकाको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासमा वैदेशिक सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए तापनि त्यस्ता सहयोगको सम्झौतामा मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवं राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता कमजोर बनाउने सर्त गाँसिएर आएमा स्वीकार्य नहुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आईपीएस) को अंग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्यतथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसै सन्दर्भमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चेतावनीयुक्त वक्तव्यको विवेकशील साझा पार्टीले भत्र्सना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र वैदेशिक सहायताबारे जानकार विज्ञहरू बीच नै तीव्र विभाजन रहेको एमसीसी सम्झौता सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराउन लाग्यो भने हामी त्यसको विरुद्धमा कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।’