२०७७ माघको अन्तिम सातासम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको रुपमा गोगनबहादुर हमाल थिए । ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट तोड्न, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनी टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाउने पनि गोगनबहादुर हमाल नै हुन् । गोगनबहादुर हमालले ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार तोड्न र ट्याक्सीको ठगी धन्दा बन्द गराउन यातायात व्यवसायीको खिलाफ गए । ट्याक्सीमा भएको २० वर्षे स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १०–११ लाखमा खरिद हुन्छ । अहिले पनि २० वर्षे नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता भइरहेको छ । यस्तो राष्ट्र्घातक कार्य रोक्न गोगनबहादुर हमालले आँट गरेका थिए ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सधैँको लागि खोल्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने उनको प्रस्ताव थियो । यो प्रस्ताव सम्पूर्ण राष्ट्रवासीको हितमा थियो । ट्याक्सीले अहिले पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । ट्याक्सीको ठगी धन्दा पनि बन्द हुन्थ्यो । राज्यलाई पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राजस्व आउँथ्यो । जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउँथे । स्वदेशीको मात्रै कुरा गरेको होइन । यता ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले पनि नयाँ ट्याक्सी किनेर गरिखान पाउँथे । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेपछि ट्याक्सीको नम्बर प्लेट त्यत्तिकै पाइन्छ ।
नयाँ ट्याक्सीले प्रदूषण कम गर्छ । ट्याक्सी चलाएर पनि कतिले आफ्नो घरपरिवार पाल्न सक्छन् । जनतालाई पनि ट्याक्सीको भाडा सस्तो हुने भो । अहिले भएका ट्याक्सीहरुले मिटरमा यात्रु पनि बोक्दैनन् । यसको पनि अन्त्य हुन्छ । जनता र राज्यलाई फाइदा हुने कामको लागि गोगनबहादुर हमालले पाइला चालेका थिए । तर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा घाटा अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सी व्यवसायलाई हुन्थ्यो । घाटा कसरी थियो भन्ने कुरामा धेरै अध्ययन गर्न पनि जरुरी छैन । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेबित्तिकै अहिले भएका ट्याक्सीको खरिद–बिक्री घट्छ ।
ट्याक्सीको दैनिक कमाइ घट्छ । ट्याक्सीको मूल्य घट्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने टिप्पणी विभागबाट मन्त्रालय गयो तर टिप्पणी मन्त्रालयको दराजमा थन्कियो । फाइल थन्किनुको कारण ट्याक्सी व्यवसायी हुन् । यसमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरुको ठूलो हात छ ।
यी दुई महासंघका नेताहरुले केपी ओली सरकारको यातायात मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्रीसँग मात्र नभई सचिवसँग पनि भेटवार्ता चल्यो । विभागबाट नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आएको प्रस्ताव निर्णय भयो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौ भनी त्यतिखेरका सचिव र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । २०७७ फागुन १३ गते यातायात व्यवस्था विभागका डिजी गोगनबहादुर हमाललाई सरुवा गरियो, जसले नयाँ ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट हटाउने आँट गर्यो । जसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा रहेर निर्णय ग¥यो उसलाई केपी ओलीको सरकारले सरुवा गरिदियो ।
गेगनबहादुर हमालको सरुवापछि विभागबाट गएको फाइल यातायात मन्त्रालयको दराजमा थन्कियो । यातायात मन्त्री र सचिव जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि व्यवसायको हितमा निर्णय गर्न तत्पर भए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेसम्बन्धी फाइल दराजमा हाल्ने सहमति जनाए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नु भनेको अहिले भएको ट्याक्सी व्यवसायीलाई सौता आएजत्तिकै हो । सौता भित्रिँदा कत्रो रिस र छटपटी हुन्छ । यातायात व्यवसायीलाई पनि त्यही भयो ।
पर्दाभित्र बसेर, ट्याक्सी व्यवसायीलाई उचालेर, पैसा उठाएर, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्ने र पैसा खाने काम भयो । मन्त्रालय पनि नयाँ ट्याक्सी खोल्नबाट पछि हट्यो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कसले खोल्ने ? मन्त्रालय र विभागको हानाथापले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनपरेको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ?
२०४८ सालदेखि उपत्यकामा सञ्चालनमा भएका भाडाका ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीका छन् । २०४८ सालमा ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले भ्याट र भन्सार पूरै छुट दिएको थियो । भ्याट र भन्सार छुटसहित अटोशोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्दा ४ लाख पथ्र्यो । तर भ्याट र भन्सार छुट दिँदा २ लाखमा अटोशोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेका थिए । आफंै चलाएर, भाडामा लगाएर एउटा ट्याक्सीले करोडौं कमाइसक्यो । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता भइरहेको छ ।
नयाँँ व्यवसाय भित्रिन पाएको छैन । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार कसैले तोड्न सकेको छैन । ट्याक्सीमा खुला प्रतिस्पर्धा गरिएको छैन । ट्याक्सीमा भएको दादागिरीको अन्त्य कहिले ? के फाइल लुकाएर दराजमा हाल्ने मन्त्री र सचिवले अन्त्य गर्लान् ?
२०७६।५।३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे पुरानो स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा १००० सिसीको ट्याक्सी दर्ता गर्नदिने मापदण्ड बनायो । २०४८ सालदेखि २०७६।५।३० गतेअघिसम्म ७९६ सिसीको गाडी बेच्ने मारुती कम्पनी र चौधरी ग्रुपहरुले एकलौटी राज गरे । एउटा गाडीमा ५ लाख नाफा खाए । अहिले देशैभर जति ट्याक्सीको रुपमा गाडी दर्ता भएका छन्, ती सबै ७९६ सिसीका हुन् । ७९६ सिसीका गाडी बेच्ने कम्पनी चौधरी गु्रपको सञ्चालकले ट्याक्सी व्यवसायीका नेताहरुलाई कमिसन दिएका छन् ।
अहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सीहरु सलाइको बट्टाजस्ता छन् । तीनवटा मोटामोटा मान्छे चढ्यो भने ट्याक्सीले उकालोमा तान्न सक्दैन । यात्रुले नै ठेल्नुपर्ने हुन्छ । यात्रुको झोला राख्ने ठाउँ छैन । खुट्टा पसार्ने ठाउँको अभाव । उपत्यकाबाहिर यस्तो ट्याक्सी गयो भने फेरि फर्केर नआऊलाजस्तो छ । तर यस्तो ट्याक्सीले व्यवसायीलाई चाहिँ खूब फाइदा दिएको छ । ट्याक्सी व्यवसायीको भनाइअनुसार १ लिटर प्रेटोलले १७ देखि २१ कि.मि. चल्छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपियाँ आउँछ, यात्रुले कुनै सेवा–सुविधाको प्रयोग नगरीकन । प्रत्येक कि.मि. सरकारले तोकेको ३९ रुपियाँ छ ।
राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हान्छ । अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीको पार्टपुर्जाको मूल्य कम छ । व्यवसायीलाई फाइदै फाइदा छ । २०५७।२।१७ मा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो । त्यतिखेर ७५०० ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए । अहिले त्यही पुराना ट्याक्सीको संख्या घटेर ५६५० मा आएको छ । २०७२।२।२८ गते १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । २०७२।१२।२१ गते भूकम्पपीडितलाई भनेर १५०० ट्याक्सी खोलेको थियो ।
– अनुशा थापा, भक्तपुर ।