उपत्यकामा विभिन्न सडकमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनले दैनिक लाखौं यात्रुलाई बढी भाडा लिएर ठगेका छन् । प्रदेश नं. ३ मा चल्ने सवारीसाधनले आफ्नो मनोमानी गर्दै भाडा असुल्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्र होइन, सफा ट्याम्पु र मिटरवाला ट्याक्सीले पनि यात्रु ठगेका छन् ।
ट्याक्सीमा पनि भाडालाई लिएर निकै बेथिति छ । छोटो दूरीमा ट्याक्सी जान मान्दैन । दुई सय रुपियाँले पुग्ने ठाउँमा सीधै पाँच सय माग्छ । बच्चा र झोला भएकाले अलि नजिकसम्म पुग्नु छ भने त्यहाँसम्म नजाने भन्छन् ट्याक्सी चालक । ट्याक्सी चालकलाई पार्कमा गफ गरेर बस्न हुन्छ तर यात्रुले भनेको ठाउँ यदि नजिक छ भने जान मान्दैन ।
कतिलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ । कतिको साथमा बिरामी हुन्छन् । कतिसँग झोला र बच्चा साथमा हुन्छ । कोही हतारमा हुन्छन् । त्यहीमाथि ट्याक्सी चालकसँग भाडालाई लिएर घन्टौं आनाकानी गर्नुपर्छ । तर अन्त्यमा ट्याक्सी चालकले भनेजति तिर्नै पर्छ । थापाथली, सिभिल अस्पतालअगाडि ट्याक्सी यत्तिकै पार्क गरिराखेको हुन्छ । के ती ट्याक्सीहरु मिटरमा हिँडेका छन् ?
अस्पतालको अगाडि ट्याक्सी पार्क गरेर राख्नेको संख्या यत्तिकै हुन्छ । बिरामी डिस्चार्ज भएर आउँछन् । तर बिरामीहरुलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायीले ठगेका छन् । एकातिर बिरामी साथमा छ । अर्कोतिर ट्याक्सी चालकको मोलमोलाइ । मोलमोलाइमै घन्टौं बितिसक्छ । सरकारले तोकेको भाडामा ट्याक्सीले बिरामी लान मान्दैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा गाह्रोचाहिँ सुत्केरी र विभिन्न रोगको अपरेसन गरेको बिरामीलाई पर्छ । हामी आफैं अस्पताल धाइरहेका हुन्छौं । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नै हामी हौं । तर ट्याक्सी व्यवसायको यस्तो दादागिरी देख्दा पनि बोल्ने कोही भएनन् । मोलमोलाइ गर्दागर्दै बिरामीलाई गाह्रो परिसकेको हुन्छ । ट्याक्सी चालकले भनेजति पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवा पाइँदैन ।
बिरामीलाई दुःख दिएर मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायलाई किन कारबाही गरिएन ? यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले धोती लगाइदिएका छन् । फितलो अनुगमनको कारण पनि ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी बढेको हो । ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौंदेखि आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् ।
सरकारको निर्णय हामी मान्दैनौ भनेर यिनीहरुले कसम खाएका छन् । वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा एकलौटी व्यापार गरेर जनता ठगेका ट्याक्सी व्यवसायलाई यही लत लागिसकेको छ । एकचोटि लत लागिसकेपछि छुटाउन निकै कठिनाइ पर्दछ । सरकारलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायको जनता ठग्ने लत छुट्याउन निकै गाह्रो भएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा २९ वर्षदेखि एकलौटी व्यवसाय गरेका छन् । ट्याक्सीको दर्ता विगत २९ वर्षदेखि बन्द छ । उपत्यकामा भएका ट्याक्सी सबै पुराना भइसकेका छन् । उपत्यकामा ट्याक्सी पाइएला तर उपत्यकाबाहिर ट्याक्सी पाइँदैन । उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा ट्याक्सीको परमिट छैन । सवारीसाधन नपाएर बर्सेनि अन्य जिल्लाका धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यही पनि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता किन खोलिएन ? ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र किन ? यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन ।
ट्याक्सी चढ्न पाएको हुँदैन, मिटर १४ रुपियाँबाट शुरु भइसक्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म डेढी हान्छ । प्रत्येक किमि ३९ तिर्नुपर्छ भने राति यसको डबल तिर्नुपर्छ । दिउँसै सरकारी रेट र मिटर सही छ भने ५३ तिर्नुपर्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतिकिमि ७९ तिर्नुपर्छ । कति ट्याक्सी चालकले ट्याक्सीको मिटर बिगारेर पनि यात्रु ठग्ने गरेका छन् । तर अनुगमन खोइ ? यातायात मन्त्रालयले सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा यसको भुक्तान जनताले गर्नुपरेको छ । ट्याक्सी व्यवसायको ठगीको धन्दा अत्यन्तै बढेको छ ।
यो त ट्याक्सीको ठगी धन्दाको विषय भयो । अब कुरा गर्न लागेको विषय भनेको अहिले सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक यातायात हुन् । उपत्यकाका सडकमा दिनहुँ हजाराँै सवारीसाधन गुड्छन् । सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै बस मात्र नभएर माइक्रोबस, सफा ट्याम्पु, आदि पर्दछन् ।
सार्वजनिक यातायातको सरकारले तोकेको भाडा १ किमिबाट ४ किमिसम्म १४ रुपियाँ हो । तर एक किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले तिरेको भाडा १५ रुपियाँ हो । १ किमि यात्रा गर्ने यात्रुले त ३ रुपियाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन र ? १ किमिकै १५ रुपियाँ तिर्नुपरेको छ भने ४ किमि यात्रा गर्नेले कति तिरेका होलान् ? १४ रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा १५ तिर्नुपरेको छ । एउटा यात्रुसँग १ रुपियाँको ठगी । उपत्यकामा दैनिक १५ लाख मानिसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् ।
१५ लाख मान्छेबाट १ रुपियाँ बढी लिँदा पनि यातायात व्यवसायीहरुकोे खल्तीमा कति रकम फोगटमा जान्छ । भाडाको गाडीको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर आधा किमि चढे पनि यात्रुले ४ किमि चढेजति भाडा किन तिर्नुपरेको हो ? ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगलाई छुट दिएबापत सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वार्षिक कर छुट दिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगलाई छुट दिएको छैन । सार्वजनिक यातायातले टिकट पनि दिँदैन ।
कोरोनाबाट जनता बचाउनको लागि सरकारले हरेक क्षेत्र सञ्चालनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको छ । तर सार्वजनिक यातायातले पालना गरेको देखिँदैन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचाकोच छन्, चालक र सहचालकको मुखमा मास्क अनि हातमा पञ्जा छैन ।
अफिस टाइममा सिट पाउनु भनेको ठूलो युद्ध जितेझैँ हुन्छ । कागजमा हटेको सिन्डिकेट काममा हटेन । यातायात व्यवसायीको दादागिरी झन् बढिरहेको छ । सरकारलाई खुलारुपमा चुनौती दिनबाट यातायात व्यवसायीहरु पछि परेका छैनन् । बढी भाडा लियो भने १०३ मा खबर गर्नुस् भनेर यात्रुलाई जानकारी दिएको छ । तर १०३ मा फोन गर्दा कि त व्यस्त छ, कि फोन नै उठ्दैन । सरकारले तोकेको भाडा लिस्ट हेर्न पनि यातायात व्यवस्था विभागसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । किनभने उपत्यकाका मुख्य–मुख्य सडकमा भाडा लिस्ट कहीँ पनि टाँसेकै छैन । न अनुगमन छ, न कारबाही नै ? यात्रु मारमा परिरहेका छन् ।
– अज्ञात, काठमाडौं ।