नेपालमा संघीयता थेग्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैँकलगायत दातृ निकायहरूलाई गुहार्ने काम गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक हिँडाउने कुरा गर्दा यहाँ मुलुककै टाट पल्टने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसक्ने गरी सरकारले खर्च जुटाउन दातृ संस्थाहरूसँग सहयोग माग्ने अवस्थाको संघीयताका कारण लज्जाबोध भएको छ । चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमान गरेभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग हारगुहार गरिन्छ ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन लाग्दासमेत हाम्रो मगन्ते शैली परिवर्तन नहुनु लाजमर्दो विषय हो । जे–जति खर्च लाग्ने भए पनि सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोत–साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरेर संघीय सरकार र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार तथा चालू खर्चका लागि साधन–स्रोतको दबाब परेपछि गृह मन्त्रालयले दातृ निकायसँग सहयोगको याचना गर्न लागेको हो ।
दातृ निकायले स्वस्फूर्त आर्थिक सहायता गर्न चाहेमा सरकारले अनुदान रकम लिनु स्वाभाविकै हो । तर, हामीले संघीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट सहयोग गरिदिन विश्व बैंकलाई समन्वय गरिदिन आह्वान गर्नु भने विडम्बनापूर्ण छ ।
विगतमा मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर स्रोत नै अपुग भएको अवस्थाबाहेकका वर्षहरूमा बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रचलन छैन । दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालू खर्चका लागि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट काम चलाउनु अर्थतन्त्रका लागि पनि ठूलो जोखिम हो । आत्मनिर्भरता भन्ने कुरा व्यक्ति, संस्था वा सरकार जसलाई पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण मानिन्छ । माग्नेको शिर जहिले पनि झुकेकै हुन्छ ।
नेपाल सरकारको शिर यसरी झुक्नु भनेको महामानव गौतमबुद्धको जन्मभूमि र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासमेतको प्रकारान्तरले अपमान हो भनेर सरकारका सञ्चालकहरूले मनन गर्नु अति जरुरी र अत्यावश्यक भइसकेको छ । संघीयतामा नेपालको अवस्था र संघीयता थेग्न सक्ने, नसक्ने कुनै आँकलन नगरी हचुवाका भरमा यो व्यवस्था लागू हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशसभा मेरो विचारमा त्यति आवश्यक थिएन । मन्त्री बनाउन र आसेपासेलाई जागिर खुवाउन बनाएको भान भएको छ । स्थानीय निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारका कारण पनि खर्च बढेको छ ।
– सुरुचि थापा, नेपालगन्ज ।