उपचार गर्ने नाममा बिमा कम्पनीबाट ठगी



कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना बिमा गर्ने अवधारणा अगाडि सा¥यो । तर सरकारले पूरा रकम भुक्तानी नगरेको भनेर बिमक संघले बिमा स्थगित गरेको थियो । हरेक जिल्लाबाट लाखौंको संख्याले कोरोना बिमा गराएका छन् । बिमा कम्पनीले १ जनाको बिमा गराएबापत ६ सय रुपियाँ उठाएको छ ।

बिमा गरेको बापत बिमा कम्पनीले नेपाली जनतासँग अर्बौं रुपियाँ असुलिसकेको छ । तर अहिले कोरोना लागेको बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपरेको छ । कोरोना लागेको बिरामीले बिमा गराएको इन्सुरेन्स कम्पनीबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । कोरोनाको बिमा गराइसकेपछि त कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन र ? हिजो कोरोना लागेको बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च हामी व्यहोर्छौं, कोरोना लागेर कोही मान्छेको ज्यान गयो भने हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेर नै बिमा गरेको होइन र ?

तर अहिले कोरोना भएको बिरामीको उपचारको आवश्यकता परेको बेलामा इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पछि सरेका छन् । बिमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणले बिमा तिरेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् । उपचार गर्दा त आफ्नै रकम खर्च भयो । तर कोभिडको कारण मान्छे म¥यो । त्यो मरेको मान्छेको आफन्तले पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

एउटा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाखौं रुपिया खर्च हुन्छ । कुनै पनि निजी र सरकारी अस्पतालहरुमा कोभिड उपचारमा छुटको व्यवस्था गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र बिमक संघको मिलोमतोमा बिमाको पैसा इन्सुरेन्स कम्पनीले पहिले उठाइसकेको छ । तर सरकार र इन्सुरेन्स कम्पनीले नै जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर ठगेका छन् ।

जब कोभिडको संक्रमित बढे त्यतिखेर नै सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीले बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सीधा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर तपाईंहरुको कोभिडको सम्पूर्ण उपचार हाम्रो भयो भनेर ठगेका छन् । यतिखेर जब हामीलाई उपचारको आवश्यकता परेको बिमक संघले बिमा कार्यक्रम स्थगित भनेर घोषणा गरिदिएको छ । बिमा गर्ने नाममा इन्सुरेन्स कम्पनीले जनता ठगेका छन् ।

अहिले कति कोरोना संक्रमितहरु बिमा कम्पनीले उपचार गराइदेला भन्ने आशमा बसेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु हामीसँग चल–अचल सम्पत्ति नभए पनि बिमा गराएको कार्ड छ । यही कार्डको आधारमा हाम्रो उपचार हुन्छ भन्ने पनि धेरै छन् ।
गरिब, तल्लो आर्थिक स्तर भएका सर्वसाधारणले इन्सुरेन्स कम्पनीको आश्वासनमा आएर बिमा त गरे तर उपचार पाएनन् । ज्याला, मजदुरी गरेर कमाएको पैसा बिमा कम्पनीले खाइदियो भन्ने धेरै जनगुनासो आइरहेको छ ।

बिमा कम्पनीको पोलिसी भनेकै कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउने । सीधा जनतालाई आश्वासन देखाउने अनि जनता ठग्ने । घरमा कतिजना सदस्य छन्, ती सबैको बिमा गर्न लगाउने अनि उपचार गर्ने बेला आइसकेपछिचाहिँ केही न केही बहाना बनाएर जनता ठग्ने । बिमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भन्यो तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनी तोकेको छैन । स्वास्थ्यको नाममा पनि ठगी भइरहेको छ ।

यदि कोरोनाका बिरामीसँग सम्पत्तिको नाममा केही छैन भने उसले अस्पतालमै आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जनतालाई झुटो आश्वासन देखाएर ठग्ने इन्सुरेन्स कम्पनीहरुलाई काुननको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन ? इन्सुरेन्स कम्पनीहरुले ७७ वटै जिल्लाका जनताबाट बिमा गराएबापत अर्बौं रुपियाँ उठाएका छन् । तर त्यो अर्बौं रुपियाँमा मोजमस्ती गर्नेमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी नै परेका छन् ।

आजभन्दा केही वर्षअगाडि इन्सुरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरेको थियो । प्रत्येक घरबाट स्वास्थ्य बिमाको लागि ३५०० रुपियाँ उठाएको थियो । ३५०० रुपियाँ तिरिसकेपछि ५ जनाको उपचार गर्न पाइने भनेर बिमा कम्पनीले आश्वासन दिएको थियो ।

३५०० रुपियाँ तिरिसकेपछि ५ जनाको परिवारले १ वर्षको लागि निःशुल्क उपचार पाउने भनेर बिमा कम्पनीले जनाएको थियो । तर यो पनि आश्वासनमै सीमित हुन पुग्यो । बिमाको नाममा जनताले तिरेको पैसामा इन्सुरेन्स कम्पनीहरु मोटाइरहेका छन् ।

सर्वसाधारणहरुले बिमा गर्ने नाममा तिरेको रकम फोकटमा खेर गयो । स्वास्थ्य बिमा गरेका मान्छेहरुलाई निःशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टरले जाँच गरेर औषधि लेखिदिने अनि बिरामी औषधि लिन जाँदा औषधि छैन सकिसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने ।

एउटा औषधि खान नपाएर मर्छ भने अर्को जनतालाई ठगेर मोटाउँछ । इन्सुरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्यको नाममा पनि जनता ठगिरहेको छ । जनताको बाँच्ने अधिकार नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सीधासाध जनतालाई झुटो प्रलोभन देखाएर जनताको बाँच्न पाउने हकमा ताला लाउने हक यी इन्सुरेन्स कम्पनीले पाएका छैनन् ।

उपचार गर्ने नाममा जनता ठग्दा पनि बिमा कम्पनीको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन । आर्थिक कमजोर भएकाहरु कोरोना लागे पनि अस्पताल नगईकन घरमै मुत्युसँग जुधेर बसिरहेका छन् । इन्सुरेन्स कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई राजनीतिक दलहरुले ढाकछोप गरेको हुनाले पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा जे गरे पनि हुने मनसाय बढेको देखिन्छ ।

बिमक संघ र इन्सुरेन्स कम्पनीहरु राजनितिक पार्टीलाई चन्दा दिने, राजनीतिक दलको झोला बोक्ने हुनाले पनि यिनीहरु दलालहरुको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन् । बिमा कम्पनीले आफूखुसी रकम उठाएर बिमा गर्ने गरेको छ । बिमा गरेका व्यक्तिहरुले कुन अस्पतालबाट सेवा–सुविधा पाउँछन् भनेर बिमा कम्पनीले तोकेको छैन ।

यसरी उपचारको नाममा आश्वासन देखाएर जनता ठग्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? बोल्न नसक्ने, अशिक्षित र गरिब जनतालाई सरकारले पनि आश्वासन दिन छाडेन भने यता निजी कम्पनीहरुले त उपचारको नाममा पनि जनता ठगिरहेका छन् । न सरकारसँग जनता ठग्ने संघसंस्थाको विरुद्ध अनुगमन गर्न सक्ने आँट नै छ । जनता त आवाज भएर पनि आवाजविहीन भई बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । सरकारले यस्ता इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको विरुद्ध कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

– अनुषा थापा, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्