गत वैशाख १३ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओ मिलेर गरेको महत्वपूर्ण निर्णय १६ गतेबाट उपत्यकाको यी तीन जिल्लामा कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा गर्ने । यही निर्णयअनुसार सरकारले वैशाख १४ र १५ गते दुई दिन उपत्यकावासीहरुलाई आ–आफ्नो जन्मथलो फर्कनका लागि टाइम दियो । यो अवधिमा लाखौं सर्वसाधारणले उपत्यका छाडे । २०७८।१।१६ गतेबाट उपत्यकाका यी तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो । वैशाख १६ बाट शुरु भएको निषेधाज्ञाको अवधि एकहप्ता अर्थात् वैशाख २२ गतेसम्मको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा लैजाने तयारीमा थियो । तर कोरोनाको संक्रमण र मुत्युदरले विकराल रुप लिँदै गएकोले निषेधाज्ञाको अवधि पनि बढ्दै गयो ।
२०७६।१२।११ गते सरकारले लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमण निकै न्यून देखिएको थियो । कोरोनाको कारण मुत्युदर पनि कमै थियो । जब दोस्रो लहरको कोभिडको संक्रमण र मुत्युदरले पनि निकै विकराल रुप लिँदै गयो । कोभिडको कारण अहिलेसम्म हजारौँले ज्यान गुमाए भने लाखौँ मुत्युको मुखमा पुगेर फर्के । २०७८।३।८ गते सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डका सर्तहरु अपनाएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनायो । दुई मिटरको सामाजिक दूरी, मुखमा अनिवार्य मास्क, स्यानिटाइजर आदिको प्रयोग सरकारका नियमित सर्तहरु थिए । तर सरकारले बनाएका यी स्वस्थ्य मापदण्डहरु कसैले र कहीँ पनि पालना भएको देखिएन ।यी स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाएर सरकारले व्यापार त सञ्चालन गर्न दियो तर ती स्वास्थ्य मापदण्डहरु कुनै पनि व्यापारीले टेरेनन् । नटेर्र्नुको एकमात्र कारण अनुगमनमा सुस्तता । उपत्यकाका यी तीन जिल्लाका सीडीओ मिलेर हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्छौं भनी आश्वासन दिए तर त्यो पनि आश्वासनमै सीमित भयो । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै तरकारी, खाद्य–किरानाजस्ता दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुहरुसँगै यातायात, उद्योग, होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आए ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने भने पनि सार्वजनिक सवारीमा चालक, सहचालकले भेडाबाख्रा कोचेझैँ यात्रु कोचेका छन् । ट्याम्पु र माइक्रो बसको स्थिति पनि यस्तै छ । न चालकको हातमा पञ्जा छ, न त मुखमा मास्क नै । के यस विषयमा ट्राफिक महाशाखाको ध्यान आकर्षण हुनसकेको छ ? सरकारले होटल व्यवसायहरुको लागि टेकअवेको मापदण्ड बनायो तर यो नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन, सरकारले केही अड्कल राखेको छ ? पार्टी प्यालेस, कपाल काट्ने हजाम, ब्युटिपार्लर, दोहोरी साँझ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छैन तर यी व्यवसायहरु सरकारको नीति नमानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनुगमन छैन ।उपत्यकाका विभिन्न सडकमा बेलुकीपख फुटपाथ व्यापारीहरुले सामान बेच्ने गरेको देखेका छौँ । के ती फुटपाथ व्यापारीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिरहेका छन् ? हातमा पञ्जा, मुखमा मास्क छैन । स्यानिटाइजरको अभाव र सामाजिक दूरीको पनि पालना भएको छैन । २०७८।१।१६ गतेभन्दा अगाडि आफ्नो जन्मथलो छिरेकाहरु पनि धमाधम राजधानी छिर्न थालेका छन् । तर के उनीहरुको कोरोना परीक्षण भएको छ त ? सरकारले यस विषयमा चासो दिन फुर्सद पाएको छ त ?यसबाट कति सर्वसाधाराणलाई प्रभाव परेको छ र कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले कति सतर्कता अपनायौँ । सरकारको निषेधाज्ञा मान्यौँ र खाई–नखाई घरभित्र बस्यौँ । तर सरकारको लापरबाहीले गर्दा आज कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ । आमनागरिकको एउटै गुनासो छ– राज्यले कर उठाउनको लागि निषेधाज्ञा खोलेर जनता मार्ने भयो । सरकार ! जनताभन्दा कर ठूलो हो ? यो प्रश्न हामी आवाजविहीन नेपाली जनताको हो ।
यातायात व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र अन्य व्यवसायीको दबाबमा आएर हामी सीधासाधा जनताको जिन्दगी जोखिममा हाल्नु उचित हो ? सत्ता सरकारको हो, व्यवसायीको होइन । जहिले पनि व्यवसायीको अगाडि झुक्नु उचित छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारिसकेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कर्तव्य तीन जिल्लाका सीडीओको होइन ? खोइ त अनुगमन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक कोरोना संक्रमितको तथ्यांक प्रकाशित गर्छ । दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर यी तीन जिल्लाका सीडीयो देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम छ, अझै निषेधाज्ञा खोल्नुहुँदैन भन्दाभन्दै पनि गृह मन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबमा, आर्थिक चलखेलमा आएर निषेधाज्ञा खोल्यो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ । कोरोनाका बिरामी प्रतिदिन बढिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ त जनताले सरकारको लापरबाही गरेर कोरोना बढ्यो भनेको पनि ठिक्कै हो जस्तो लाग्छ । २०७८।३।८ गतेबाट सरकारले जोरबिजोररुपमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय ग¥यो । २०७८।३।२१ गतेबाट जोरबिजोर हट्यो र सरकारले दिनभरि पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । २०७८।४।१० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले ७ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने भनेर अनुमति दिए पनि राति ९ बजेसम्म पसल खुल्ला हुन्छन् । सरकारको निर्णय कसले कार्यान्वयन गर्ने ?
अस्पातालमा कोरोनाको खोप लगाउनेको भीड त्यत्तिकै छ । व्यवस्थितरुपमा खोप दिन नसक्दा कोरोनाले विकराल रुप लिँदै गएको छ । अझै कति मानिसले भनेअनुसार कोरोनाको खोप लाउन पनि भन्सुन गर्नुपर्ने र पावर ल्याउनुपर्छ रे ! कालोबजारी गर्नेहरुले त १० हजार लिएर कोरोनाको खोप बेचिरहेको पनि सुनिन्छ । एकदिनमा कति खोप जनतालाई दिने, कसरी दिने, कसरी मानिसको भीड व्यवस्थापन गर्ने भनेर वडा र अस्पतालले ठोस कदम चाल्न नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढेको छ ।यो त स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीन जिल्लाको मेयरको एकदम ठूलो कमजोरी हो । बिहान ३ बजेदेखि दिँउसो ३ बजेसम्म लाइनमा बस्दा सर्वसाधारणको खुट्टा कति दुख्छ होला ? कति भोक लाग्छ होला ? तर हाम्रो दुखाइ र भोकको कसलाई मतलब ? सरकारले खोप दिने नाममा कोरोना फैलाइरहेको छ, कोरोनासँगै सर्वसाधारणको दुःख पनि बढिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्ने कि फैलाउने भन्ने कुरा अब सरकारको हातमा छ । सरकार ! यस विषयमा एकचोटि सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
– अनुषा थापा, भक्तपुर ।