भूमाफिया र घरधनीको मनपरि



२०७६ सालमा सरकारले जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने विधेयक सदनबाट पारित ग¥यो । यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लगाइयो र राजपत्रमा निकालियो । तर यो विधेयक कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म गएको छैन । कार्यान्वयनमा नजानुको कारण २०७७।५।८ मा भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमिसुधार विभागले भूमिसम्बन्धी मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद् पठायो । तर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको त्यो प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएन । त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै बिलायो ।

मन्त्रिपरिषद्को भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा देशैभरि अर्थात् ७७ वटै जिल्लामा रहेको खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरेर, त्यस जमिनको स्वरुप बिगारेर भूमाफियाहरुले फाइदा लिइरहेका छन् । देशैभर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि उब्जनी हुने जमिनमा डोजर लगाउनु कत्तिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । किसानसँग उब्जनी हुने जमिन प्रतिआना २–३ लाख र रोपनीको ८–१० लाखमा किन्ने त्यो पनि ठाउँ हेरेर । अनि त्यस जग्गाको स्वरुप परिवर्तन गरेर, जग्गा खण्डीकरण गरेर, आफ्नो नाममा पास गरेर महँगोमा बेचिरहेका छन् । ती दलालीहरुले सर्वसाधारणको जग्गा सस्तोमा किनेर प्रतिआना २०–२५ लाखमा बेचिरहेका छन् ।उब्जनी हुने जग्गाजति घर बनाउने, प्लानिङ गर्ने अनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यसमग्रीचाहिँ छिमेकी राष्ट्रबाट मगाउने ? दैनिक उपभोग हुने तरकारीमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई कति घाटा भएको छ, यसबारेमा सरकारले कहिल्यै सोच्न भ्याएको छ ? बाहिरबाट आयात गरेको खाद्यवस्तुहरु गुणस्तरहीन हुने, मिति गुज्रिसकेको हुने, कम तौलको हुन्छ भने त्यो खाद्यवस्तु धेरै दिनसम्म टिकाइराख्न औषधिको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्छ । यति मात्र नभएर यस्तो औषधिको कारणले मानिसलाई दीर्घकालीन रोग पनि निम्त्याउन सक्छ । अनि यसको जिम्मेवार सरकार कि भूमाफियाहरु ?

अब हामी आत्मनिर्भर कहिले बन्ने ? सधैँ अरु राष्ट्र धनी बनाउने ? हामी जहिले पनि अरुको भर परेर बस्ने ? हामीले आज मात्र होइन, भोलिको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । एक हप्ताअगाडि त्यही जमिनमा तरकारी लहलह फलिरहेको हुन्छ भने एक हप्तापछि त्यही जमिनमा जग खनिरहेका हुन्छन् । हाम्रो पुर्खाले खाई नखाई जोडेको जमिन नेपाल सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उब्जनी हुने जग्गामा भूमाफियाहरुको गलत नजर परिरहेको छ । नेपालका केही बुद्धिजीवी वा गलत काम गरेर पैसा कमाउनेहरुले जग्गा दलालीसँग प्रतिआना ३५–४० लाखमा जमिन खरिद गर्ने । त्यही जग्गा किसानसँग प्रतिआना ३–४ लाखमा किनिएको हुन्छ । विचरा सोझासाझा किसानलाई यी भूमाफियाहरुले अध्ँयारोमा राखेर आफू फाइदा उठाइरहेका छन् । कुनै पनि जग्गाको सरकारी रेट ५ लाख छ भने ३५ लाखको जग्गा किन्ने अनि राज्यलाई ५ लाखको राजस्व तिर्ने ? सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गरेको खण्डमा राजस्व छुट दिएको छ तर जग्गा किनेको रेट नै सरकारलाई जानकारी हुँदैन । भूमाफियाहरुको मिलेमतोमा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पनि पाएको छैन ।

नेपालमा घर त बन्छन् तर घर बनाउने सामान कहाँ उत्पादन हुन्छ ? कसैले सोचेको छ ? कौडीमा नबिक्ने फलाम लाखौँमा खरिद गर्न पाउँदा हामी नेपाली मख्ख पछौँ । घर बनाउन आवश्यक पर्ने हरेक सामान अरु राष्ट्रबाट आयात हुन्छ । हामी अरुको मुलुक धनी बनाउनका लागि अहं भूमिका खेलेका छौँ । हाम्रो वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकालाई आफ्नो गाउँठाउँमा कति घर छन् भन्ने कुराको आँकलनसम्म छैन । कसको घरभाडामा छ, कसको घर खालि छ, कसको घरमा कतिवटा कोठा छन्, ती कोठा बहालमा लगाउने स्थितिको छ कि छैन भन्नेसमेत अड्कल छैन ।नेपालमा २०७२ सालमा आएको भूकम्पले धेरै घर क्षतिग्रस्त भए । कति घर भत्किए, कति नराम्रोसँग चर्किए । सरकारले भूकम्पपछि बनाएका सबै घरहरु माटो चेक गरी, भूकम्पविद्को निगरानीमा बनाउनुपर्ने परियोजना अघि सा¥यो र राजपत्रमा निकाल्यो । तर त्यो नियम पनि कार्यान्वयनमा आएन । अहिले पनि भूकम्पविद्को सल्लाहविना नै आवासीय क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ । घर बनाउने, भाडामा लगाउने अनि राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने । तर पनि राज्यले यी घरबेटीविरुद्ध कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन । कतै सरकार पनि घरबेटीकै पक्षमा त छैन ? एउटा खाट नअट्ने कोठाको पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म लिन्छन् ।

अहिले त एउटा कोठा पाउन पनि देउता खोज्नुजस्तो भइसक्यो । जो पनि घर बनाउने, तीनवटा दुलोजस्तो कोठा निकाल्ने अनि त फ्ल्याट सिस्टम भइहाल्यो । एउटा फ्ल्याटको २०–२५ हजार । अनि महिनाभरि १० हजारमा काम गर्नेचाहिँ भोकभोकै मर्ने ? भाडाचाहिँ महिना नसकिँदै दिनुपर्ने अनि भाडामा बस्नेलाई सेवासुविधा दिनचाहिँ हिच्किचाउने ? एउटा सटरको भाडा १० हजारदेखि ८ लाखसम्म पर्न जान्छ । यति महँगो सटर तिरेपछि सामानको भाउ पनि कति आकाशिन्छ होला ? जनप्रतिनिधि पनि घरधनी रिसाउँछन्, अर्कोचोटि भोट नपाइएला कि भनेर घरबेटीहरुले भाडामा बस्नेहरुलाई गरेको अन्याय हेरेर बस्ने गर्छन् । सरकार देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छ । देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ डो-याउने राजनीति यही हो ?कोठा भाडामा बस्नेलाई वडा कार्यालयले मान्छे गन्दैन । यो पुष्टि गर्नको लागि धेरै टाढासम्म जानु पनि पर्दैन । २०७६-१२-११ गतेको लकडाउनलाई नै हेरौँ । सरकारले न भाडामा बस्नेको लागि राहतको व्यवस्था ग¥यो, न त त्यस्तो मुस्किल घडीमा भाडा छुट नै पाए ।

सरकार भाडा बस्नेको लागि कुनै नीति नियम बनाउन नसक्ने अनि भाडामा बस्नेचाहिँ घरबेटीले मागेको जति भाडा तिर्दाखेरि पनि सधैँ दबिएर बस्नुपर्ने । घरबेटीले सरकारलाई घरवहाल कर पनि तिर्दैन । सरकारले वा वडाले अब नक्सापास गर्ने बेलामा घरभाडामा लाउने कि नलगाउने भनी जानकारी गराउनुपर्छ । घरबेटीले वर्षैपिच्छे भाडा बढाउने अनि सेवासुविधा नदिने । विभिन्न जिल्लाबाट बर्सेनि रोजगारी, पढाइ र सटर लिएर व्यवसाय गर्न काठमाडौं आउँछन् । यसको फाइदा पनि घरबेटीले उठाइरहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु उचित हो ? घरबेटी मात्रै देशका नागरिक होइनन्, भाडामा बस्नेले पनि देश विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । सरकारले नागरिकता त दियो तर आमजनतालाई सेवासुविधाको प्रत्याभूति भने गराउन सकेन ।
– अनुशा थापा, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्