निषेधाज्ञा व्यवस्थापन

काठमाडौं उपत्यकामा यही साउन १० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय ग¥यो । तर, उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा उल्लेख्यरूपमा भीडभाड भइरहेको छ भने व्यापार–व्यवसाय गर्न भने रोक लगाइएको छ । हजारांै व्यक्ति सम्मिलित गराएर भाषण गराइएको पनि देखिएकै छ । तर, पसलमा आउनेलाई सामान दिएर ग्राहकलाई पठाइहाल्न मिल्ने अवस्थामा पनि व्यवसाय गर्न व्यवधान खडा गरिएको छ । सरकारको नीति अलमलमा देखिन्छ, ठीक त्यसरी नै आम नागरिक पनि कसरी व्यवहार गर्ने वा सुरक्षित रहने भन्ने अलमलमा देखिन्छन् ।

निषेधाज्ञा लगाउनुको उद्देश्य कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भन्ने हो । निषेधाज्ञा नलगाइएको क्षेत्रमा हाल अत्यधिक भीडभाड देखिन थालेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारद्वारा जारी गरिएका मापदण्ड लागू गरिएकै छैनन् । लगाइएको क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय गर्न नपाएर सम्बन्धित पक्षहरू अन्योलमा देखिएका छन् । उनीहरूले आफू हेपिएको महसुस गरेका छन् । सरकारले रेस्टुरेन्ट तथा फास्टफुड व्यवसायमा बढी अङ्कुश लगाएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा टेक–अबे अर्थात् आऊ, लैजाऊ र बाहिर कतै बसेर खाऊको नियम छ । होम डेलिभरी सेवालाई पनि सरकारले अनुमति दिएको छ । हालै सेवा निवृत्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घरको बार्दलीबाट भाषण गर्दा आँगनमा सुन्नेहरू हजारौं थिए । त्यस्तोमा प्रहरीले कुनै हस्तक्षेप गरेन । कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउनेहरूको भीड उत्तिकै डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । सरकारले त्यस्तो खोप शहरका विभिन्न ठाउँमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । खोप लगाउन लाइन लगाइएको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकाय खासै देखिएको हुँदैन । लाइनमा बस्नेहरू एकदम टाँसिएर बसेका देखिन्छन् । कानेखुसी गर्नेहरू उत्तिकै हुन्छन् ।

प्रहरीहरू तैनाथ गरिएको भए पनि उनीहरूले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिदैन । शहरकेन्द्रित सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ यात्रुको भीडभाड हुने क्रम बढिरहेको छ । यही कारणबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । पीसीआर टेस्ट कम भएका कारण संक्रणम दर घटेको अनुमान गरिएको छ । मृत्युदर पनि उस्तै उस्तै छ । यसकारण निषेधाज्ञा हटाएको ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने र त्यसको अनुगमन पनि गर्न नचाहने, तर निषेधाज्ञा नहटेको ठाउँका व्यवसायीहरू भने सधैं तड्पिएर बसिरहनुपर्ने अवस्था उचित होइन ।हाल नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । यस सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उद्घोष गरिसकेको छ ।

के–कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने बारेमा सरकारले उचितरूपमा कार्यक्रम भने ल्याइसकेको छैन । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि भनी केही दिनमा कार्यक्रम त ल्याउला, तर त्यसभन्दा अघि सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने कार्यलाई पक्षपात नगरोस् भन्ने आम धारणा रहेको छ । निषेधाज्ञा लगाउने र हटाउने क्षेत्रको समानुपातिकरूपमा सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक छ । हालको निषेधाज्ञा हटाएको र लगाएको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पक्षपातपूर्ण हो कि भन्ने देखिन्छ, त्यसैले यस्तो विभेद नहोस् भनेर सरकारले अब आइन्दा ख्याल गरोस् ।